शिक्षक-शिक्षकेतरांची मात्र हिसकावली लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात दीडपटीने वाढ करून घेतली. मात्र, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तोंडची पेन्शन हिसकावली. एवढेच नव्हे, तर नवीन पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय काढून शासनच नियमांचा भंग करीत असल्याचे दिसून येते. आमदार, खासदार, मंत्र्यांनी त्यांची पेन्शन २५ हजारांवरून ४० हजार रुपये करून घेतली. मात्र, शिक्षकांना त्यांच्या उतार वयात उपयोगी पडणारी पेन्शन मात्र हिसकावली. आधीच्या पेन्शनऐवजी शासनाने नवीन पारिभाषिक अंशदायी सेवानिवृत्ती वेतन योजना १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २००५ ला वित्त विभागाने शासन निर्णय जारी केला. त्यात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर किंवा त्यानंतर झालेली असेल त्यांनाच ही योजना लागू होईल, असे नमूद आहे. राज्यातील सुमारे ६० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाच्या निर्णयामुळे चिंतित झाले आहेत. या पेन्शनचे स्वरूप म्हणजे शिक्षकाचा मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या १० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या खात्यात जमा करायची. त्यानंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यातील ६० टक्के रक्कम परत मिळेल. उर्वरित ४० टक्के रक्कम शासन पाहिजे त्या ठिकाणी गुंतवणूक करेल. त्यात झालेला नफा व्याजाच्या रूपाने शिक्षकांना देणार असून एकप्रकारे शिक्षकांचाच पैसा गुंतवणुकीसाठी वापरणार आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधींनी त्यांची २५ हजार रुपयांचे सेवानिवृत्ती वेतन ४० हजार केले. मात्र, आमचे सेवानिवृत्ती वेतन बंद केल्याची कटु भावना शिक्षकांच्या मनात खदखदत आहे. लोकप्रतिनिधींची पेंशन दीडपट वाढली. मात्र, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत भेदभाव केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. यासंदर्भात आमदार नागो गाणार यांनी अधिक माहिती दिली असून ते म्हणाले, सेवाशर्ती किंवा भविष्यनिर्वाह निधी, सेवानिवृत्ती वेतन याविषयीचे नियम विधिमंडळाने मंजूर केले आहेत. त्यामुळे विधिमंडळच ते रद्द करू शकते किंवा त्यात बदल करू शकते. त्यासाठी सरकारला विधिमंडळात प्रस्ताव सादर करावा लागेल. मात्र, वित्त विभागाने एका शासन निर्णयाद्वारे आधीचे सर्व नियम रद्दबातल ठरवणे म्हणजे विधिमंडळाच्या अधिकाराचे हनन होय. एखादा शासन निर्णय नियम किंवा कायदा रद्द करू शकत नाही.
