24 September 2020

News Flash

उपचार शुल्कावरून ‘आयएमए’-शासनात संघर्षांचे संकेत

आयएमएसह डॉक्टरांच्या संघटना एकवटल्या

(संग्रहित छायाचित्र)

आयएमएसह डॉक्टरांच्या संघटना एकवटल्या

नागपूर : करोना काळात खासगी रुग्णालयांचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. परंतु सरकारने खासगीचे दर कमी केल्याने ही रुग्णालये चालवणे कठीण झाले आहे, असे सांगत या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह इतर सर्व खासगी डॉक्टरांच्या संघटना एकवटल्या आहेत. सगळ्यांनी संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचे निश्चित केले असून शासनाने दरात दुरुस्ती न केल्यास ही खासगी रुग्णालये शासनानेच चालवावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ऐन करोना काळात शासन-खासगी डॉक्टरांचा संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहे.

शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे मध्यम क्षेत्रातील सुमारे अडीच हजार रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासनासोबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत अतिदक्षात विभागाचे दर वाढवून देण्यासोबतच रुग्णालयातील जैविक कचरा तसेच वीज देयकांमध्ये सवलत देण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु पुढे काही झाले नाही. उलट वैयक्तिक सुरक्षा संचचे (पीपीई) दर रोखण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. एक सप्टेंबरपूर्वी झालेल्या बैठकीतील या निर्णयावर सरकार ठाम राहिले नाही. सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी नवीन दर जाहीर केले आयएमएने ४ सप्टेंबर रोजी  राज्य परिषदेच्या बैठकीत शासनाच्या या सूचनेचा निषेध केला आणि आंदोलन पुकारले.  ९ सप्टेंबरला राज्यातील २१६ आयएमएच्या शाखांमध्ये शहीद डॉक्टरांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली.  १० सप्टेंबरला आयएमएच्या शाखांतर्फे जिल्हाधिकारी, तालुका अधिकारी यांना निवेदन दिले गेले. ११ सप्टेंबरला आयएमए सदस्यांनी मेडिकल कौन्सिलच्या प्रती जाळल्या.

१५ सप्टेंबरला रुग्णालय मालकांनी रुग्णालयाच्या नोंदणीच्या प्रती आयएमए शाखेत सादर केल्या. शासनाकडून  खासगी रुग्णालयांना न्याय न मिळाल्यास  आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आयएमएकडून दिला गेला.

दरनिश्चितीवर भूमिका स्पष्ट करा- उच्च न्यायालय

रुग्णालय असोसिएशन आणि डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी शहरातील खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये ८० टक्के खाटा बाधितांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश असून उपचाराकरिता राज्य सरकारने दर ठरवून दिले आहे. या दरनिश्चितीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला असून त्यावर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. पण, राज्य सरकारकडून निव्वळ वेळकाढूपणा करण्यात येत असून मंगळवारीही सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अंतिम संधी दिली असून सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्यास दरनिश्चितीचा आदेश रद्द ठरवण्याचा इशारा दिला.

देयक तपासण्यासाठी ‘प्री ऑडिट कमिटी’

खासगी रुग्णालयांच्या  देयकांची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘प्री ऑडिट कमिटी’ स्थापन केली आहे. यासंबंधी राज्य मुख्य सचिवांद्वारे महापालिकेला पत्र देण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेमध्ये समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांनी यावेळी दिली. या समितीद्वारे शहरातील खाजगी रुग्णालयांमधून ज्या रुग्णांची सुट्टी होणार आहे, अशा सर्व रुग्णांचे अंतिम देयक मागवून त्याची तपासणी केली जाईल. महापालिकेच्या दरांपेक्षा अधिक देयक घेणाऱ्या रुग्णालयांवर साथरोग प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही जलज शर्मा यांनी सांगितले.

खासगी रुग्णालयांनी उपचार न केल्यास कारवाई – महापौर

शहरातील ६१ खाजगी रुग्णालयांना करोना उपचाराची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध नसल्याची समस्या उद्भवली आहे. त्यादृष्टीने शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयांत करोनाचे उपचार व्हावे, यासाठी नोंदणीकृत सर्वच खासगी रुग्णालयांना नोटीस द्यावी. उपचार न केल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही महापौर संदीप जोशी यांनी दिला. महापौरांनी मंगळवारी विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी महापौर म्हणाले,  शहरात ६३७ नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आहेत. या प्रत्येक रुग्णालयात किमान पाच खाटा करोनासाठी राखीव ठेवल्यास नागरिकांना दिलासा मिळेल. जी रुग्णालये बाधितांसाठी खाटा ठेवण्यास  सक्षम नाहीत, त्यांनी महापालिकेला त्यांच्याकडील वैद्यकीय मनुष्यबळ पुरवावे, असे आवाहन महापौरांनी खाजगी रुग्णालयांना केले.

शासनाच्या विरोधात आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि यांच्यासोबतच दंतचिकित्सक एकवटले आहेत. या सर्व संघटनांनी आयएमएच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. एकत्र काम करण्यासाठी संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रातील सर्व डॉक्टर तीव्र आंदोलन करतील.

– डॉ. अविनाश भोंडवे,  राज्य अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2020 12:25 am

Web Title: indications of conflict in ima with government over treatment fees zws 70
Next Stories
1 कर्जाचा अर्ज फेटाळणे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे
2 विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण करण्याचा प्रश्नच नाही
3 शहरात किमान १४ दिवसांची टाळेबंदी हवी
Just Now!
X