एमसीआयला स्पष्टीकरण मागितले सुविधांचा अभाव असल्याने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) एमबीबीएसच्या जागा १५० वरून १०० करण्यात याव्यात, अशी शिफारस भारतीय वैद्यक परिषदेने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यासंदर्भात पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक अर्ज करून एमसीआयने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा दावा केला गेला. त्यावर सोमवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी एमसीआयला बुधवापर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे. सुविधांचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवत एमसीआय दरवर्षी मेयोला एबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या पन्नास जागा कमी करण्याची नोटीस दिली जाते. त्यामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असल्याने मेयो रुग्णालयात सुविधा पुरवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सी.एच. शर्मा आणि इतर तिघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने एमसीआयला सुविधा पुरविण्यासंदर्भात हमीपत्र लिहून दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने मेयो रुग्णालयात अनेक काम करीत आहे. पहिल्या टप्प्यातील काही कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. दरम्यान, १९ डिसेंबर २०१७ आणि १ व २ फेब्रुवारी २०१८ ला एमसीआयच्या चमूने मेयोची पाहणी केली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी केंद्रीय आरोग्य विभागाकडे अहवाल सादर करून मेयोत सुविधांचा अभाव असून एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा १५० वरुन १०० करण्यात याव्यात अशी शिफारस केली. त्याला न्यायालयीन मित्रांनी एका अर्जाद्वारे आव्हान दिले. ४ फेब्रुवारी २०१५ च्या आदेशानुसार मेयोला एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही एमसीआयकडून वारंवार या जागा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचा दावा न्यायालयीन मित्रांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाने एमसीआयला दोन दिवसांत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी बाजू मांडली.
