* विनापरवानगी रजा घेणाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई योग्यच * उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सैन्य दलातील कर्मचाऱ्यांनी (डिसिप्लिन्ड फोर्स) त्यांच्या वर्तणूक व शिस्तीतून समाजासमोर आदर्श घालून देणे आवश्यक आहे. मात्र, तेच जर विनापरवानगी रजा घेत असेल आणि वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करीत नसेल तर त्यांच्यावर करण्यात आलेली बडतर्फीची कारवाई योग्यच आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. नरेश वासुदेव खांझोडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. नरेश हे २००१ मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलात (सीआरपीएफ) भरती झाले. ऑगस्ट-२००६ मध्ये त्यांची आई आजारी होती. त्यासाठी त्यांनी १५ ऑगस्ट २००६ ते ३ सप्टेंबर २००६ या दरम्यान रजा मंजूर करून घेतली. रजा संपल्यावर म्हणजे ४ सप्टेंबर २००६ ला कामावर रुजू होणे अपेक्षित असताना ते झाले नाहीत. १४ नोव्हेंबर २००६ पर्यंत म्हणजे ७२ दिवस विनापरनवागी रजेवर होते. त्यामुळे त्यांच्यावर बटालियनच्या कमांडंटनी विनापरवानगी रजा घेतल्याबद्दल २१ दिवसांची ‘लाईन कोठडी आणि एक तास ‘पॅक ड्रील’ ही शिक्षा सुनावली. शिवाय त्यांची वेतन कपातही केली. मात्र, त्यांनी ‘एक तास पॅक ड्रील’ ही शिक्षा पूर्ण केली नसल्याने अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली. यात त्यांना अनेकदा संधी देऊनही त्यांनी त्यांची बाजू मांडली नाही. चौकशी समितीने त्यांना दोषी धरून बडतर्फ केले. या आदेशाला खांझोडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.याचिकेत सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चौकशी समितीची कारवाई योग्य ठरविली. सैन्य दलातील (डिसिप्लिन्ड फोर्स) कर्मचाऱ्यांनी विनापरवानगी अतिरिक्त रजा घेऊ नयेत. अशा दलात काम करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या आचरणातून शिस्तीचा सर्वोच्च स्तर झळकायला हवा. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध विभागाने केलेली कारवाई योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
