नागपूर जिल्ह्य़ात अचानक काही नैसर्गिक आपत्ती वा अपघाताने शंभरावर जण जखमी वा आजारी पडल्यास त्यांच्याकरिता असलेले आरोग्य विभागाचे आपत्कालीन व्यवस्थापन कुचकामी ठरल्याची घटना हिंगण्यातील विषबाधा प्रकरणातून पुढे आली आहे. त्या घटनेचे गांभीर्य बघता व्यवस्थापनाने अजूनही स्वत:मध्ये सुधारणा न केल्यास अनेकांचा जीव कधीही धोकात येण्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहे. विशेष म्हणजे व्यवस्थापनाचे अविभाज्य अंग असलेल्या आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्येही समन्वय नसल्याचे या घटनेमुळे उघड झाले आहे. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात नैसर्गिक वा इतर कारणाने अचानक मोठय़ा संख्येने रुग्ण वाढल्यास त्यांना त्वरित उपचार उपलब्ध करून देण्याची जवाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात अग्निशमन दलासह विविध विभागातील स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा २४ तास तैनात असल्याचा दावा वारंवार राज्य शासन करते. परंतु मुख्यमंत्र्यांचा जिल्ह्य़ातील हिंगणा येथील शांती निकेतन उच्च प्राथमिक शाळेतील २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी घडलेल्या विषबाधा प्रकरणात ही यंत्रणा ‘नापास ’ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यादिवशी सकाळी ११.३० वाजताच्या सुमारास हिंगण्यातील तीनशेहून जास्त विद्यार्थ्यांनी पोषण आहारातील खिचडी खाल्याने आजारी पडले. काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती थोडय़ाच वेळात जास्तच गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच शाळा प्रशासन हादरले. विद्यार्थ्यांना जवळच्या हिंगणा ग्रामीण रुग्णालयात हलवायला सुरवात करण्यात आली. रुग्ण विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याचे बघून िहगणातील डॉक्टरांनी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करून या विद्यार्थ्यांना थेट नागपूरच्या मेडिकलमध्ये पाठवायला सुरवात केली. परंतु रुग्णवाहिकेची सोय करून मुलांना नागपूरला हलवण्यात बराच कालावधी गेला. जेव्हा अचानक १२० हून जास्त विद्यार्थी मेडिकलमध्ये पाठवले जात होते तेव्हा िहगणातील रुग्णालय प्रशासनाने मेडिकल प्रशासनाला याबाबत सूचना देणे आवश्यक होते. परंतु त्याकडेही सपशेल दुर्लक्ष झाले. ही माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागातील आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सकांना कळताच ते हिंगणा ग्रामीण रुग्णालयात संध्याकाळी पोहचले. परंतु त्यांनीही मेडिकल प्रशासनाला सूचना देण्याचे टाळले. त्यातच मेडिकलमध्ये अचानक रुग्ण वाढल्याने या मुलांची कॅज्युल्टीत नोंदणी करण्याकरिता तब्बल दीड तासाचा अवधी लागला. येथून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना मिळणे अपेक्षित असतांनाही तीही मिळाली नाही. नोंदणीनंतर या मुलांना एकाच वार्ड क्र. ६ मध्ये पाठवले गेले. खाटा कमी असल्याने एका खाटेवर तीन ते चार मुलांना ठेवण्यात आले. येथेही रुग्णांच्या तुलनेत डॉक्टर कमी असल्याने सुरवातीचे उपचार सुरू करण्यातही बराच वेळ गेला. प्रसिद्धीमाध्यमांकडून अधिष्ठात्यांना माहिती कळल्यावर ते रात्री मेडिकलच्या वार्डात स्वत: पोहचले. त्यांनी स्वत: रुग्णांना तपासत इतर डॉक्टरांनाही बोलावून घेतले. रात्री उशिरा या सगळ्या रुग्णांची तपासणी होऊन त्यावर उपचार झाले. परंतु जास्तच गंभीर गटातील रुग्णांना उपचारात असा विलंब होऊन त्यांचा जीव गेल्यास त्याला जवाबदार कोण? हा प्रश्न व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपणामुळे उपस्थित झाला आहे. नागपूरला अशी घटना घडल्यास त्यात आरोग्य विभागाकडून चुकीच्या नियोजनाने कुणाचा जीव जावू नये याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पुढाकार घेऊन ही यंत्रणा सुधारणार काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. काय अपेक्षित होते? हिंगणातील घटनेदरम्यान तेथील ग्रामीण रुग्णालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मदतीने जवळच्या लता मंगेशकर वैद्यकीय महाविद्यालय (डिगडोह), नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे निम्मे-निम्मे रुग्ण पाठवणे अपेक्षित होते. तीनही प्रशासनाला रुग्ण पोहचण्यापूर्वी सूचना देण्याची गरज होती. त्याने मुलांना वेळीच उपचार मिळून एकाच रुग्णालयावर ताण पडला नसता. पुढे असला प्रकार होऊ नये याकरिता या नियोजनासह आरोग्य विभागाने काही खासगी रुग्णालयांचीही मदत घेण्याची गरज वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहे. ‘योग्य व्यवस्था करणार ’ आरोग्य विभागाने कोणतीही सूचना न करता अचानक १२० रुग्ण मेडिकलला पाठवले. अपघात विभागातूनही (कॅज्युल्टी) रुग्ण वाढल्याच्या सूचना न मिळाल्याने सुरवातीला उपचाराकरिता डॉक्टर कमी पडले. परंतु प्रशासनाने काही तासात सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. पुढे असला त्रास होऊ नये याकरिता योग्य व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी दिले. दरम्यान, आरोग्य उपसंचालकांशी संपर्क होऊ शकला नाही.
