‘ओसीडब्ल्यू’चे प्रमुख अरुण लखानी यांची माहिती; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट शहरात सुरू करण्यात आलेला पाणीपुरवठय़ाचा चोवीस बाय सात हा प्रकल्प स्मार्ट सिटी म्हणून जाहीर केलेल्या देशातील ८० शहरात नागपूर मॉडेल म्हणून विकसित केला जाणार आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ उद्योजक आणि ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍सचे प्रमुख अरुण लखानी यांनी दिली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी ते बोलत होते. लखानी पुढे म्हणाले, सांडपाणी हे पाण्याचा एक प्रमुख स्रोत आहे. प्रत्येक शहरात जेवढा पाणीपुरवठा करण्यात येतो, त्यापकी ८० टक्के पाणी हे सांडपाण्याच्या माध्यमातून परत मिळू शकते. देशभरात दररोज ३८ हजार कोटी लिटर सांडपाणी सध्या वाया जात आहे. या वाया जाणाऱ्या कोटय़वधी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरणे शक्य आहे. नागपुरात १५ कोटी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून महाजेनकोला दिले जात आहे. त्या मोबदल्यात महाजेनको पेंच प्रकल्पातील १५ कोटी लिटर आरक्षित पाणी देतील. असे १५ कोटी लिटर अधिकचे पाणी शहराला मिळाल्यास भविष्यात पुढील ३५ वर्षे पाण्याची सोय होईल आणि पाणी समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मी पाण्याच्या विविध परिषदांसाठी जगभरात फिरत असतो. अनेक देशात पाण्याची गंभीर समस्या आहे. इराणमध्ये तर पाणीच नाही. इराणला तर दररोज सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर करावा लागतो. त्या तुलनेत मात्र भारतात मुबलक पाणी आहे. भारतात जेवढे पाणी पडते ते आपल्या लोकसंख्येला पुरेसे आहे. त्यामुळे सध्यातरी भारतात पाण्यासंदर्भात गंभीर समस्या नाही. मात्र, पाणी वाया जाऊ नये यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून देशभरातील पाणीपुरवठा आणि त्यांच्या व्यवस्थेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी जी १०० शहरे निवडली आहेत, त्यापकी ८२ शहरांमध्ये प्रत्येक माणसाला १३५ लिटर पाणी दररोज लागते. त्यापेक्षा जास्त पाणी त्यांना दिले जात आहे. मात्र, तरी देखील पाणी टंचाईचे चित्र दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आपल्याला मिळत असलेल्या पाण्याचे नियोजन नाही. अनेक जलवाहिन्यातून येणाऱ्या पाण्याची गती वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार नाही तोपर्यंत पाणी त्या गतीने येणार नाही. आवश्यक असेल तिथेच सरकारने पैसा द्यावा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योग आणि विविध खासगी कंपन्यांमध्ये पाणी शुद्धीकरण मशीन (एसटीपी) लावणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शहरात मोठमोठे उद्योग आहेत. त्यामुळे त्यांनी ती व्यवस्था केली पाहिजे. एनटीपीसी, महाजेनको यांना ज्या ठिकाणी पाण्याची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी खासगी संस्थांनी खर्च करावा, सरकारने तिथे पैसा देऊ नये. जिथे मूलभूत सुविधा नाहीत आणि सरकारला पैसा दिल्याशिवाय पर्याय नाही त्या ठिकाणी पैसा द्यायला हवा. थर्मल पॉवर स्टेशनला पाणी पाहिजे त्यामुळे त्यांनी स्वत: तशी व्यवस्था केली आहे. गळती शोधण्यात बराच वेळ खर्च होतोय उपराजधानीत चोवीस बाय सात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आल्यानंतर पाण्याच्या गळती शोधण्यासाठी बराच वेळ लागतो आहे. अनेक भागात सिव्हरेजच्या जुन्या पाईप लाईन आहेत. काही ठिकाणी व्हॉल्व खराब झाले आहेत. ते नेमके कुठे आहे हे शोधण्यासाठी जुन्या प्लंबरचा उपयोग करून घेतला जात आहे. गळती ज्या ठिकाणी आहे ते दुरुस्त करून त्या ठिकाणी नवीन जलवाहिनी टाकली जात आहे. ६०० किमी जलवाहिनी बदलणार शहरात पाईपलाईन कुठून गेली आहे, याचा नकाशाच नाही. त्यामुळे होणारी गळती शोधणे मोठी समस्या होती. अनेक ठिकाणी प्लंबरच्या मदतीने नळ वाहिन्या शोधण्यात आल्या. सध्या असलेल्या आणि नव्याने आवश्यक अशा २५ टक्के नळ वाहिन्या नव्याने टाकल्या जात आहेत. नागपूरची पूर्ण पाईपलाईन बदलणे परवडणारे नाही. त्यामुळे जेथे फारच आवश्यक आहे अशी ६०० किमी जलवाहिनी बदलली जाणार आहे. ९६ टक्के पाण्याचा हिशोबच नाही पाण्याच्या मुख्य स्रोतापासून पाईपलाईनद्वारे पाणी शहरात आणले जाते. त्यावर प्रक्रिया होते आणि मग ते पाणी शहराच्या जलवाहिनीत सोडण्यात येते. मात्र जलवाहिनीत टाकल्यानंतर ते पाणी जाते कुठे, हे कळायला मार्ग नाही. कारण आपल्या देशात चार टक्केच पाण्याचे बििलग होते. इतर ९६ टक्के पाण्याचा कुठेच हिशोब नाही. नागपुरात जेव्हा चोवीस बाय सात योजना हाती घेतली तेव्हा ५२ कोटी लिटर पाणीपुरवठा करत होतो आणि केवळ १२ कोटी लिटरचा हिशोब अर्थात बिलिंग करायचो. त्यामुळे शहरातील दररोज ४० कोटी लिटर पाणी वाया जात होते. मात्र, आता त्यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण आणले आहे.
