राष्ट्रीय हरित लवादाचा प्रदूषण मंडळावर ठपका नागपूर : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणाबाबत सादर केलेल्या माहितीचे स्वरूप आणि व्याप्तीवर ठपका ठेवत सांडपाणी निर्मिती आणि त्यावरील प्रक्रियेबाबतच्या माहितीत मोठी तफावत असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने स्पष्ट केले आहे. प्रदूषित नद्यांच्या प्रवाहाचा जीर्णोद्धार, हवेचे गुणवत्ता व्यवस्थापन याबाबत मुख्य सचिवांकडून माहिती घेण्याचे आदेश लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. प्रदूषणाच्या स्थितीबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘चांगले’, ‘सरासरी’, ‘खराब’ आणि ‘माहिती नाही’, अशा चार श्रेणी केल्या आहेत. हे श्रेणीकरण कोणत्याही गुणात्मक विश्लेषणावर आधारित नाही. प्रदूषणाच्या स्थितीबाबत मंडळाकडून जी माहिती देण्यात येते, ती देखील मर्यादित असल्याचे लवादाने म्हटले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा उपस्थित करत महापालिकेच्या घनकचरा निर्मितीचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रियेचे प्रमाण आणि परंपरागत कचऱ्याचे प्रमाण याबाबत माहिती आवश्यक असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले आहे. देशातील ३५१ प्रदूषित नद्यांच्या जिर्णोद्वाराबाबत राज्यांना दिशानिर्देशाचे पालन करण्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. नद्यांवरील भार कमी करायचा असेल तर कृत्रिम पाणवठे, जैवविविधता उद्याने हा त्यावरील तोडगा आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्य सचिवांनी १२२ शहरांमध्ये वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती योजना अंमलबजावणीच्या विषयावर माहितीचे परीक्षण करणे आणि माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे. नगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन हे पर्यावरण संरक्षणासमोरील असलेल्या आव्हानांपैकी सर्वात गंभीर आव्हान आहे. २०१६ मध्ये त्यासाठी नियम तयार करण्यात आले, पण अजूनही अंमलबजावणीतील अडचणी कायम आहेत. सुमारे चार हजार परंपरागत कचरा साठवणुकीची ठिकाणे असल्याची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादला दिली होती. या कचरा साठवणुकीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर परिणाम होण्याची शक्यता लवादाने वर्तवली आहे. त्यावर त्वरित उपाययोजना करण्याचे आदेश लवादाने मंडळाला दिले आहेत. अंमलबजावणीवर लक्ष परंपरागत कचरा साठवणुकीची जी ठिकाणे असतील, ती ताब्यात घेऊन जमीन मोकळी करा. पर्यावरण कायद्यानुसार एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया करण्याची सुविधा किंवा वनीकरण, हरितक्षेत्र, जैवविविधता उद्यानासाठी या जमिनीचा वापर करा असे लवादाने सांगितले आहे. ज्या-ज्या राज्यांमध्ये अशा जमिनी आहे, त्या-त्या राज्यांनी लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली किंवा नाही यावर लक्ष ठेवले जाईल, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे.
