(भाग - २) लोकसत्ता खास प्रतिनिधी नागपूर : विकासकांनी गुंतवणूकदारांना वेगवेगळे कारण देत ताटकळत ठेवल्यानंतर पोलिसांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी गुंतवणूकदारांशी तडजोड करण्याची भूमिका स्वीकारली. परंतु नंतर दडपण निर्माण करून त्यांना १५ वर्षांनंतर केवळ मुद्दल घेण्यास बाध्य केले. आता ती रक्कम सुद्धा दिली जात नसल्याने ग्राहकांना मानसिक छळ होत आहे. यासंदर्भात गुंतवणूकदारांनी लोकसत्ताला आपबिती सांगितली. डांगरे यांनी दडपण आणून तडजोड (एमओयू) करवून घेतला. त्यांनी जेवढी रक्कम देऊ केली, ती मला मान्य नव्हती. त्यांच्या माणसांकडून दबाव टाकला गेला. २००६ ला दोन गाळे बुक केले होते. तेव्हा एनआयटीकडून मंजूर असल्याचे सांगण्यात आले होते. दोन गाळे मिळून एकाच वर्षांत साडेसात लाख रुपये दिले. डुप्लेक्स बांधून केव्हापर्यंत मिळेल, असे आम्ही वारंवार विचारणा करीत होतो. आज होईल, उद्या होईल, असे ते सांगत होते. असे दहा वर्षे निघून गेले. एवढे दिवस विकासकाने आमचे पैसे वापरले आणि आम्हाला मानसिक त्रास दिला. दरम्यान, शासनाने जमिनीवरील आरक्षण वगळले. आम्ही पुन्हा गेलो तर ते दर वाढवून हवे, असे सांगू लागले. आधी बांधकाम करा पैसे देतो, असा आग्रह धरला. पण, त्यांनी काही दिवसातच अन्य विकासकाला दीड हजार प्रति चौरस फूट दराने ती जागा विकून टाकली. त्यामुळे आम्ही पोलिसात तक्रार केली. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने जामीन नामंजूर केला. ते उच्च न्यायालयात गेले. पुढे आमच्याकडून एमओयू भरून घेतला गेला. ज्यावेळी आम्ही गाळे बुक केले त्यावेळचा रेडिरेकनरचा दर गृहीत धरल्यास आज आम्हाला ५ हजार चौरस फूट जमीन मिळायला हवी. त्या जमिनीची किंमत आज ५० लाखांच्या घरात आहे. पण, डांगरेंच्या नातेवाईकाने (साळभाऊ) दबाव टाकून १५ लाख रुपयांवर तडजोड करण्यास भाग पाडले. त्यातील १० लाख रुपये अजूनही मिळाले नाही. आम्ही दुसरीकडे मालमत्ता खरेदी केली असती तर आज ती कोटय़वधीची असती. गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू आहे. दुसऱ्या फसवणूक प्रकरणात डांगरे यांना तीन आठवडय़ात सर्व रक्कम जमा करायची होती. पण सहा महिने निघून गेले. काही झाले नाही. डांगेरे हे खुलेआम फिरत आहेत, असे प्रदीप खाडे म्हणाले. एमओयू करूनही बिल्डर पैसे देत नाहीत. त्यामुळे गुंतवणूदारांचा यंत्रणेवरील विश्वासच उडाला आहे, असे रामू वानखडे म्हणाले. लोकांचे पैसे वापरायचे आणि कोणी त्यावर आक्षेप घेतला की, १० ते १५ वर्षांनी मुद्दल परत करायची, असा धंदा डांगरे यांचा आहे. आम्ही ज्येष्ठ नागरिक त्याच्या जाळ्यात अडकलो, असे रमेश पिसे म्हणाले. ‘‘गुंतवणूकदारांना परत करण्यासाठी न्यायालयात २ कोटी रुपये भरले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या वकिलाने त्यांना न्यायालयातून रक्कम मिळवून द्यावी.’’ - विजय डांगरे, विकासक. डांगरे यांच्याकडे डुप्लेक्ससाठी नोंदणी केलेले यवतकर यांना तर फारच अडचणींचा सामाना करावा लागत आहे. त्यांना नीट दिसत नाही. त्यांना तडजोड करण्यास भाग पाडले गेले. त्यांच्या पत्नीला हृदयाची शस्त्रक्रिया करायची असल्याने पैशाची आवश्यकता आहे. पण, त्यांनाही विकासक पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असेही प्रदीप खाडे म्हणाले.
