माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांचे मत; ‘लोकसत्ता’ला सदिच्छा भेट नागपूर : लोकांना ‘व्हाटस्अ‍ॅप’ आणि ‘फेसबुक’सारख्या समाजमाध्यमांचे प्रचंड आकर्षण आहे. ते असणे चूक नाही, परंतु या माध्यमांचा उपयोग विधायक कार्यासाठी व्हायला हवा. परंतु दुर्दैवाने आज त्याचा उपयोग विध्वंसक कार्यासाठी जास्त होत आहे. कुणी तरी एकजण धार्मिक दुखावणारी पोस्ट करतो आणि इतर काही लोक त्या पोस्टची शहनिशा न करता ती पुढे पाठवतात. त्यामुळे समाजात जातीय दुही निर्माण होत आहे, अशी खंत माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केली. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत त्यांनी सायबर क्राईमपासून तर राज्याच्या कृषी व्यवस्थेपर्यंत अनेक विषयावर आपली रोखठोक मते मांडली. ब्रिजेश सिंह म्हणाले, चीनसारख्या मोठय़ा देशात अजूनही ‘व्हॉटसअ‍ॅप’, ‘फेसबुक’ला स्थान नाही. त्यांनी निर्मित केलेले माध्यम चीन वापरत असतो, परंतु भारतात मात्र तसे नाही. येथे सरकारचे माध्यमांवर पूर्णपणे नियंत्रण नाही. तसे नियंत्रण घालायला गेले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारला एका मर्यादेपलीकडे बंधने घालता येत नाही. याचाच गैरफायदा समाजातील काही विघातक घटक घेत आहे. आधारकार्ड ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. बँक खाते, पॅन कार्ड आणि इतर अनेक जीवनावश्यक गोष्टीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्याने भ्रष्टाचाराला चाप बसला आहे. अशी एक खिडकी योजना आधी अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची पदोपदी फसवणूक व्हायची, परंतु आधार कार्डमुळे ती फसवणूक टळली असून जिथे आर्थिक व्यवहार होतो त्या सर्व संस्थांमध्ये पारदर्शकता आली आहे. याचा फायदा असा झाली की, शासनाचे जे कोटय़वधी रुपये गरजू व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त इतर हडपून घ्यायचे तो निधी आता गरजू व्यक्तीपर्यंत नीट पोहोचत आहे. समृद्धी मार्ग योजनेमुळे संपर्क वाढणार आहे. जो काही विरोध होत आहे तो काही भागातील शेतकऱ्यांचा आहे पण हा मार्ग झाला तर राज्याच्या दृष्टीने मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होईल आणि उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल. प्रायोगिक शेती गरजेची आपला देश कृषिप्रधान आहे आणि येथील ७० टक्के लोक कृषी व्यवसायावर अवलंबून आहे, परंतु शंभर वर्षेआधी ज्या पद्धतीने शेती केली जायची, आजही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. इस्रायलसारखे लहान राष्ट्र विविध प्रयोग करून कमी जागेत जास्त उत्पादन घेत असताना, भारतात मात्र जास्त जागेत आजही उत्पादन मूल्याइतके ही उत्पन्न होत नाही. याचे कारण शेतीसाठी आवश्यक असलेले नवनवीन प्रयोग आपल्याकडे फारसे होत नाही आणि झाले तरी ते शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असेही सिंह म्हणाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे व पाण्याचा अभाव दूर करता यावा, यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार सारखे महत्त्वाचे प्रकल्प राबवले. त्याचे चांगले परिणाम राज्यात दिसायला लागले आहे, असेही ते म्हणाले. विद्यापीठामध्ये संशोधकांची संख्या वाढावी विद्यापीठात पदवी मिळवण्यासाठी पाच वर्षे खर्ची घालतात, परंतु या पाच वर्षांत किती विद्यार्थ्यांनी पेटंट मिळवले याची आकडेवारी बघितली तर फारसे काही हाती लागत नाही. याचे कारण आपल्याकडील विद्यापीठांमध्ये संशोधनाचा अभाव आहे. अनेक मल्टिनॅशनल कंपन्या भारतात गुंतवणूक करत असताना त्यांना कुशल कामगारांची नितांत गरज भासते, परंतु असे कुशल कामगार घडवणारे अभ्यासक्रम व तसे संशोधन विद्यापीठांमध्ये होत नसल्याने कंपन्यांना नाईलाजाने विदेशातील नोकरीची संधी द्यावी लागते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पत्रकारांसाठी सन्मान निधी योजना पत्रकारांसाठी बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे आणि त्याबाबत नियमावली तयार केली जात आहे. त्यांचे निकष ठरवले जातील. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात पत्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
