उच्च न्यायालयाने विचारणा केली म्हणून तब्बल वर्षभरानंतर सिंचन घोटाळ्यात पहिला गुन्हा दाखल करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या घोटाळ्यात नाव समोर आलेल्या भाजपशी संबंधित बडय़ा कंत्राटदारांना अजून हात लावण्याचे टाळले आहे. यामुळे या चौकशीच्या प्रामाणिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात घडलेल्या व ऐन निवडणुकीच्या काळात राज्यभर गाजलेल्या या घोटाळ्याचा तपास युती सरकारने वर्षभरापूर्वी या विभागाकडे सोपवला होता व तशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली होती. वर्ष लोटून गेले तरी कुणावरही गुन्हा दाखल न झाल्याने अखेर हे प्रकरण लावून धरणाऱ्या जनमंच संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी विचारणा केल्यानंतर काल मंगळवारी पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी या कारवाईमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ज्या खत्री नामक कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा नोंदवला, त्याच्यावर आधी ठाण्यात याच घोटाळ्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या दोन्ही ठिकाणी या कंत्राटदाराची गुन्हा करण्याची पद्धत सारखी असताना विदर्भात गुन्हा दाखल करण्यासाठी एक वर्ष का लागले, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. विदर्भातील घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायालयात लावून धरणाऱ्या जनमंच संस्थेने न्यायालयाच्या आदेशावरून गोसीखुर्द आणि नेरधामना या धरणातील बांधकामात झालेल्या गैरव्यवहाराची तसेच विदर्भातील प्रकल्पांच्या किमती कशा वाढवण्यात आल्या, त्याची सर्व कागदपत्रे एक वर्षांपूर्वीच चौकशी अधिकाऱ्यांना दिली. त्या आधारे जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांचा जबाब गेल्यावर्षी एप्रिलमध्येच नोंदवण्यात आला होता, तरीही या प्रकरणात अजूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. या सिंचन गैरव्यवहारात भाजपचे राज्यसभेतील एक खासदार व विधानसभा तसेच विधान परिषदेतील प्रत्येकी एका आमदाराच्या कंपन्या सहभागी असल्याचा आरोप आहे. हे आमदारद्वय पितापुत्र आहेत. यामुळे गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. कारवाई करण्याची ही टाळाटाळ बघून जनमंच संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा चौकशी अधिकाऱ्यांनी आणखी ४०० प्रकल्पांची कागदपत्रे तपासायची आहेत असे उत्तर दिले. मुळात ज्या सिंचन प्रकल्पाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, त्यावर काय कारवाई केली, असा प्रश्न या प्रकरणानंतर उपस्थित झाला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवडय़ात होणार आहे. देखावा की प्रामाणिकपणा विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात कोण अडकले आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे चौकशीसाठी उपलब्ध करून दिली असतानासुद्धा केवळ न्यायालयात प्रकरण गेले म्हणून लहान प्रकरणात गुन्हे दाखल करायचे व मोठी प्रकरणे बाजूला ठेवायची असा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे ही कारवाई देखावा आहे की प्रामाणिकपणा, असा सवाल जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उपस्थित केला.
