News Flash

सिंचन घोटाळ्याची सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, विशेष न्यायालयाला आदेश

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

प्रलंबित दोषारोपत्र व इतर प्रस्तावांवर आठवडाभरात निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, विशेष न्यायालयाला आदेश

सिंचन घोटाळा प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयात दाखल खटल्यांमध्ये दररोज सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच सरकारकडे दोषारोपपत्रासह प्रलंबित असलेल्या इतर प्रकरणांवर आठवडाभरात निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिले.

यासंदर्भात जनमंच या संघटनेने  २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सिंचन घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१४ ला  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) खुली चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर दोन वर्षांत केवळ एकच गुन्हा दाखल झालेला असल्याने २०१६ मध्ये जनमंचने पुन्हा याचिका दाखल केली. दरम्यान, अतुल जगताप यांनीही याच संदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या कंपनीविरुद्ध याचिका दाखल केली.

या सर्व याचिकांवर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झका हक यांच्यासमक्ष गुरुवारी सुनावणी झाली. एसीबीचे पोलीस महासंचालक विवेक फणसाळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसआयटीमार्फत ४२ प्रकरणांचा तपास करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तर दोन गुन्ह्य़ात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून दोन दोषारोपपत्रासाठी शासनाला परवानगी मागण्यात आली आहे. ते प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमधील दस्तावेज अधिक असल्याने चौकशीला विलंब होत आहे. त्यामुळे पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती केली.

न्यायालयाने एसीबीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केली. २०१२ पासून प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. २०१४ पासून एसीबी तपास करतेय. इतक्या वर्षांमध्ये चौकशी पूर्ण झाली नाही, तर सहा महिन्यात चौकशी कशी पूर्ण होणार, हा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच सिंचन घोटाळ्याच्या खटल्यांची सुनावणी विशेष सत्र न्यायालयाने तीन महिन्यांत पूर्ण करावी.

राज्य सरकारकडे दोषारोपपत्रांचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव आठवडाभरात निकाली काढावे, असे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.

अधिकाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीनंतरचे लाभ थांबवा

महाराष्ट्र नागरी सेवेच्या नियम २७ चे संरक्षण घेऊन अनेक अधिकारी सेवानिवृत्तीनंतर यातून सुटतात. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई होण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांची सामूहिक जबाबदारी निश्चित करा व जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्त झाले असतील तर त्यांचे निवृत्तीवेतन व इतर लाभ रोखा, असे आदेश न्यायालयाने  दिले. त्याशिवाय प्रकरणात आरोपी राजकीय पुढाऱ्यांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे, असे कारणे देऊ नये. अजित पवारांसारख्या पुढाऱ्यांविरुद्ध चौकशी प्रलंबित असेल तर त्यासंदर्भात आठवडाभरात निर्णय घ्या, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2018 1:20 am

Web Title: irrigation scam in maharashtra 3
Next Stories
1 मोठय़ा प्रकल्पांनी नागपूरच्या अर्थव्यवस्थेला चालना
2 महाभरतीत १६ टक्के मराठा आरक्षण
3 नागपूर-कामठी मार्गावरील प्लास्टिक कारखान्याला भीषण आग
Just Now!
X