उच्च न्यायालयाची शहर पोलिसांना विचारणा शहरात चौक, वाहतूक सिग्नल किती आहेत, किती चौकात वाहतूक पोलीस तैनात असतात आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्था सांभाळण्यासाठी किती वाहतूक पोलीस व अधिकारी कार्यरत आहेत, त्यांची संख्या पुरेशी आहे किंवा नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिसांना केली असून दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. शहरातील वाहतूक व्यवस्था व अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवण्यामुळे होणारे अपघातासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. त्यावर सुनावणी करताना १२ डिसेंबर २०१८ ला न्यायालयाने सिग्नल सोडून इतरत्र उभे राहणाऱ्या, मोबाईलवर व्यस्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर विभागीय वाहतूक समितीची बैठक झाली. त्यातील माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच पोलीस आयुक्तांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व चौकाचौकात वाहतूक पोलिसांना उभे राहण्याकरिता बुथ बांधून देणे आवश्यक असल्याची विनंती केली. हा विषय गांभीर्याने घेऊन उच्च न्यायालयाने वाहतूक समस्या व वाहतूक पोलिसांना आवश्यक सुविधांसंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करून घेण्याचा निर्णय घेतला. या याचिकेवर बुधवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने शहरात किती चौक आहेत, किती ठिकाणी सिग्नल आहेत, किती चौकात वाहतूक पोलीस तैनात असतात आणि वाहतूक विभागात एकूण कर्मचारी किती आहेत, अशी विचारणा केली. शहरातील आवश्यकतेनुसार वाहतूक विभागात कर्मचारी नसतील तर उच्च न्यायालय सरकारला आदेश देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
