स्वच्छ शहरांच्या यादीत पहिल्या दहामध्येही नाही नागपूर : स्मार्ट सिटीकडे वेगाने प्रवास करणाऱ्या उपराजधानीत वर्षांनुवर्षांपासूनचा घनकचऱ्याचा प्रश्न अजूनही कायमच आहे. त्यामुळे सलग पाच वर्षांपासून उपराजधानीला स्वच्छ शहरांच्या यादीत पहिल्या दहामध्ये स्थान मिळवता आलेले नाही. शहरातून दररोज निघणारा १२५० मेट्रिक टन घनकचरा भांडेवाडीतील कचराघरात आणून टाकला जातो. कचराघराला वारंवार लागणाऱ्या आगी आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा त्याचा दुष्परिणाम याची ओरड होऊ लागल्यानंतर हंजर कंपनीला घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यातील केवळ २०० मेट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते, पण बहुतांशवेळा ही प्रक्रिया बंदच असते. घनकचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ‘मास बर्न टेक्नॉलॉजी’ वापरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. ईएसएसएल इन्फ्रा आणि हिटाची जॉन्सन यांचा हा संयुक्त प्रकल्प होता. या तंत्रज्ञानात ९०० अंश सेल्सिअसवर घनकचरा जाळला जातो. घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी हा प्रकल्प चांगला असला तरीही त्याचे तेवढेच दुष्परिणाम समोर येत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा तापमानावर कचरा जाळल्यास त्यातून कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरणारे डायऑक्साईड निघतात. भांडेवाडी परिसरात ‘वेस्ट टू एनर्जी’ चा फलक दोन वर्षांपासून लागलेला आहे. त्यासाठी या कंपन्यांना ८०० मेट्रिक टन कचरा देण्याचे महापालिकेने मान्य केले आहे. या ८०० मेट्रिक टनमधून ११.५ मेगाव्ॉट वीज तयार करण्याचे आश्वासन कंपनीने दिले होते. मात्र, प्रकल्पालाच अजून सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे शहराच्या लोकसंख्येसोबतच निर्माण होणारा आणि विकासकामांमुळे निघणारा अधिकचा कचरा भांडेवाडीत येऊन साचत आहे. एकीकडे वीजनिर्मितीसाठी ८०० मेट्रिक टन कचरा देण्याचे मान्य केल्यानंतर ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करण्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. ओला आणि सुका कचऱ्याचे शहरातील प्रमाण अनुक्रमे ६०० मेट्रिक टन इतके आहे. मायक्रो ऑर्गनिझम टाकून कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करत असताना महापालिकेचा हा प्रयत्न देखील अपयशी ठरतो आहे. याठिकाणी ओला-सुका कचऱ्यासोबतच बांधकामातून निघणारा कचरा (सिमेंट, माती, गोटे आदी) सुद्धा आणून टाकला जातो. अशावेळी हे मायक्रोऑर्गनिझम काम करत नाही. कचरा वेगवेगळा करणारी प्रक्रिया यशस्वी ठरली, तर ८०० मेट्रिक टन वीजनिर्मितीसाठी देता येणार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने कचरा वेगवेगळा करून त्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करायचे की वीजनिर्मिती करायची, हा निर्णय आधी घ्यावा लागेल. पालिकेचा वीजनिर्मितीचा निर्णय आणि दुसरीकडे कचरा वेगवेगळा करण्याचा निर्णय यात घनकचऱ्याची विल्हेवाट अडकली आहे. परिणामी, घनकचऱ्याचे प्रमाण वाढत चालले असून स्वच्छ शहरात महापालिकेचा नंबर सातत्याने घसरत आहे. कॅल्डसच्या शौचालयांनी लाज राखली स्वच्छ शहरांमध्ये जे गुणांचे विभाजन करण्यात आले आहे, त्यात महापालिकेने सेवा क्षेत्रात कॅल्डसच्या शौचालयाच्या बळावर थोडेफार गुणांक प्राप्त केले आहेत. रोटरीच्या सहाय्याने शहरात ठिकठिकाणी तयार करण्यात आलेले हे शौचालय परवडत नाही म्हणून बंद करण्यात आले होते. मात्र, महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी ते पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला. शहरात स्वच्छता सर्वेक्षणासाठी चमू येण्याआधी घेतलेल्या या निर्णयाने थोडीफार लाज राखली. कारण सुलभ शौचालयाच्या तुलनेत कॅल्डसचे हे शौचालय अतिशय स्वच्छ आणि अत्याधुनिक आहेत. यापुढेही घनकचऱ्याचा प्रश्न गांभीर्याने न घेतल्यास पुढच्या वर्षीदेखील हीच स्थिती राहील आणि पुन्हा स्वच्छ शहरात उपराजधानीचा क्रमांक मागे जाईल, अशी भीती आहे. - सुरभी जयस्वाल, पर्यावरण अभ्यासक स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष एकूण शहरे नागपूरचा क्र. २०१५ ४३६ १३७ २०१६ ७० २० २०१७ ४७६ २५६ २०१८ ४७१ ५५ २०१९ ४२५ ५८
