न्या. रवि देशपांडे यांचे मत नागपूर : न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करणे म्हणजे अनेकांसाठी गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे वकिलांनी इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळवावे. मराठीतून कामकाज करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. रवि देशपांडे यांनी व्यक्त केले. हायकोर्ट बार असोसिएशनतर्फे बुधवारी ‘असा मी घडलो’ या उपक्रमांतर्गत न्यायालयाच्या सभागृहात न्या. रवि देशपांडे यांच्या मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. त्यांचे मित्र अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी त्यांची मुलाखात घेतली. यावेळी एचसीबीएचे अध्यक्ष अनिल किलोर, उपाध्यक्ष पी. बी. पाटील आणि इतर उपस्थित होते. वकिलीपेक्षा न्यायदानाचे कार्य करणे कठीण आहे. न्यायदान करताना दोन्ही बाजूने समन्वय साधावा लागतो. न्यायदानावर न्यायमूर्तींच्या वैयक्तिक दृष्टीकोणाचाही फार मोठा परिणाम पडतो. वकिलांनी प्रकरणावर परिश्रम घेतले असल्यास त्याचे पडसाद न्यायालय व न्यायदानात दिसतात. मुद्देसूद व प्रभावी युक्तिवाद असल्यास वकील निकाल आपल्या बाजूने वळवून घेतो. लहानपणी शिक्षणात मुळीच रुची नव्हती. शिक्षणबा' बाबींवर जास्त भर देत होतो. त्यामुळे शिक्षणात गती नव्हती. शालेय शिक्षण मराठीत झाले. परिणामी, पुढे चालून इंग्रजीची मोठी समस्या उभी राहिली. त्यावर परिश्रमाने मात करून इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविले. इतर वकिलांनीही तसे करावे. कारण मराठीत कामकाज करणे अनेकांना गैरसोयीचे असून एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाला इंग्रजी येत नसेल त्यांना मराठीतून विषय मांडण्याची संधी दिली जाते. मात्र, सरसकट सर्व कामकाज मराठीतून करणे गरजेचे नाही, असेही न्या. देशपांडे यावेळी म्हणाले.
