22 October 2019

News Flash

नागपुरातील ‘फूड हब’साठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज

राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग मोठय़ा प्रमाणात असून त्याची संख्या वाढतच आहे.

सहआयुक्त शशिकांत केकरे

सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांचे मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट

नागपूर : नागपुरातील प्रस्तावित फूड हबसाठी स्थानिक प्रशासन वेगाने काम करीत आहे. रोजगाराभिमुख या प्रकल्पातून दर्जेदार खाद्य निर्मिती शक्य आहे. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे, असे अन्न व औषध प्रशासन (अन्न) विभागाचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी  लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी सांगितले.

तामिळनाडूची लोकसंख्या साडेसात कोटी आहे. तेथे नागरिकांना सुरक्षित अन्न मिळावे म्हणून ५५० अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आहे, तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११.५० कोटी असताना येथे २३० अधिकारी आहेत. त्यानंतरही राज्यात अन्नाचे नमुने गोळा करणे, त्याची तपासणी करण्यासह कारवाईबाबतचा दर्जा तामिळनाडूच्या तुलनेत चांगला आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग मोठय़ा प्रमाणात असून त्याची संख्या वाढतच आहे. त्यामुळे तेथे आता उत्पादित वस्तूंच्या दर्जावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते. त्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार खाद्य मिळत असून तेथील खाद्यपदार्थाची मागणीही वाढत आहे.

नागपुरात त्यातुलनेत सध्या तीन ते चारच मोठे उद्योग असून ते मिठाई, आईस्क्रीमसह इतर काही वस्तूंचे उत्पादन येथे होते, परंतु भविष्यात येथे होणाऱ्या फूड हबमुळे विभागाचे काम वाढेल. त्याअंतर्गत संबंधितांना प्रशिक्षण देणे, नियम व कायद्याची माहिती देणे, कार्यशाळा घेणे यासह इतरही जबाबदारी वाढेल. फूड हबमुळे येथे उत्पादित संत्रीसह विविध वस्तूंपासून विविध खाद्यपदार्थाचे उत्पादन वाढेल. त्यामुळे निश्चितच स्थानिकांना रोजगार मिळेल. हे उत्पादन दर्जेदार राहिल्यास त्याची मागणी सर्वत्र वाढेल. त्यामुळे या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी विभागाला अतिरिक्त अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी लागतील. त्यासाठी शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. शासनही सकारात्मक असल्याने लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल, असे केकरे यांनी सांगितले.

दरम्यान, शहरातील लहान, मध्यम उद्योगांनाही विस्तारासाठी आर्थिक मदत केली जात आहे. त्यासाठी या विक्रेत्यांना बँकेतून सुलभ कर्ज दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भेसळ करणाऱ्यांना कारावास शक्य

अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून तेल, मीठ, तिखट, खोवा, मिठाईसह इतरही खाद्यपदार्थाची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. जानेवारी २०१८ पासून आजपर्यंत जिल्ह्य़ात २९४ नमुने तपासले गेले. त्यातील ११९ नमुने योग्य तर ४६ नमुने कमी दर्जाचे, १ नमुना बनावटी, ६१ नमुने असुरक्षित आढळले. ६७ नमुन्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. या प्रकरणात ४,७८,००० रुपयांचा दंड तर ६६,००० रुपयांचे तडजोड शुल्क आकारले गेले. वारंवार भेसळ करणाऱ्यांवर विभागाची नजर आहे. नियमानुसार एकदा कुणी दोषी आढळल्यास त्याला दंड, दुसऱ्यांदा दुप्पट दंड, तिसऱ्यांदा भेसळ करताना आढळल्यास तिप्पट दंड आकारला जातो. सोबत या व्यक्तीला सहा महिन्यापर्यंत कारावासही होऊ शकतो. दरम्यान, या अन्नपदार्थाच्या सेवनाने कुणी दगावल्यास संबंधिताला जन्मठेपही होऊ शकते, असे केकरे यांनी सांगितले.

१६ कोटींची सडकी सुपारी जप्त

गेल्या आठ महिन्यात जिल्ह्य़ात १५ लाख ९७ लाख ८६ हजार ९७५ रुपयांची सडकी सुपारी जप्त करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ५५ हजार ३५३ रुपयांच्या तुलनेत शहरात तब्बल १४ कोटी ७२ लाख ३१ हजार ६२२ रुपयांच्या सुपारीचा समावेश आहे, तर या कालावधीत जिल्ह्य़ात १ कोटी ६७ लाख १४ हजार ८२३ रुपयांचे प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखूही जप्त करण्यात आले असल्याचे केकरे यांनी सांगितले.

First Published on January 12, 2019 12:49 am

Web Title: joint commissioner shashikant kekare visit loksatta office