सोली सोराबजी यांचे प्रतिपादन नागपूर : प्रलंबित खटल्यांवरून नेहमीच न्यायपालिकेला लक्ष्य करून अनेकजण तोंडसुख घेतात. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांचे मुलभूत अधिकार, मानवाधिकार आजवर जोपासले आहेत. या कामात न्यायपालिकेने मोलाचा वाटा उचलला आहे. मात्र, याची कोणीही दखल घेत नसल्याची खंत देशाचे माजी महाअधिवक्ता सोली सोराबजी यांनी व्यक्त केली. नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या (एचसीबीए) वतीने शनिवारी सकाळी नागपूर खंडपीठाच्या सभागृहात दिवंगत अ‍ॅड. सुदर्शन गोर्डे स्मृती व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सोराबजी बोलत होते. एखाद्या देशात लोकशाही असल्याचा कोणी दावा करीत असेल, तर पुराव्यादाखल त्याला तेथील वृत्तपत्र व सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीची मागणी करत असतो. वृत्तपत्र व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये सरकारचे गुणगाण अधिक असेल अन् टीकात्मक वृत्त, निकाल नाममात्र असल्यास त्यांचा लोकशाहीचा दावा पोकळ असल्याचे स्पष्ट होईल असे सांगून सोराबजी म्हणाले की, आपल्या देशात अनेक वाईट प्रथा असून शासनातील अधिकारी व कर्मचारी कायम सामान्य माणसांचे मुलभूत अधिकार पायदळी तुडवत असतात. त्यामुळे घटनेने मुलभूत अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडे सोपवण्यात आली असून न्यायालये ही जबाबदारी योग्यपणे पार पाडत आहेत. जनहित याचिकेमागचा उद्देश मोठा असून आता या याचिकांचा वापर ब्लॅकमेलिंग करणे, हितसंबंध जोपासणे व खासगी उट्टे काढण्याकरिता केला जातो. हा प्रकार ओळखून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कठोर दंड करण्याची आवश्यकता असून सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा तसे केले आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
