कोल्हापूरमधील टोलविरोधी समितीकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढय़ाला अखेर बुधवारी यश आले. कोल्हापूरचा पथकर (टोल) रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. टोल रद्द करण्यासाठी कोल्हापूरमध्ये स्थानिकांकडून दीर्घकाळ आंदोलने झाली होती. त्याला अखेर यश आले असून टोल रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला.
कंत्राटदार कंपनी आयआरबीकडून कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांचा विकास करण्यात आला. बीओटी तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात आल्याने शहराच्या प्रवेशद्वारांवर टोल नाके उभारण्यात आले. त्यांना स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला होता. कोल्हापूरवासियांनी टोल रद्द व्हावा यासाठी मोठा लढा उभारला होता. अनेकदा टोलनाक्यांवर तोडफोड झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अनेकदा बैठका पार पडल्या. पण भरपाईची रक्कम किती व कोणी द्यायची, यावर निर्णय होऊ शकलेला नव्हता. अधिवेशन समाप्तीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याने टोलबंदीची घोषणा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.
निर्णयाचे स्वागत
टोल रद्द करण्याच्या निर्णयाचे कोल्हापुरकरांनी जल्लोषी स्वागत केले. या निर्णयावरून सत्तेचा घटक असलेल्या भाजप व शिवसेनेमध्ये श्रेयवादाची स्पर्धा रंगली. विरोधकांनी मात्र हात आखडता घेत निर्णयाचे स्वागत केले. टोलविरोधी कृती समितीचे नेते एन.डी.पाटील यांनी टोलचा वादग्रस्त प्रश्न लोंबकळत न ठेवता निकाल दिल्याबद्दल शासन निर्णयाचे स्वागत केले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरकरांच्या दृष्टीने हा दिवाळीसारखा निर्णय असल्याचे सांगितले. पालकमंत्री निर्णयाचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांना सांगत असताना शहरातील शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी घोषित केलेला शब्द उद्धव ठाकरे व सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ िशदे यांनी पाळला असल्याने ते टोलमुक्तीचे मानकरी असल्याचे म्हटले आहे.
जनतेला एखादी गोष्ट नको असेल तर ती आंदोलनाच्या माध्यमांतून कशी दूर करता येऊ शकते याचा चांगला पायंडा टोल आंदोलनातून दिसून आला.

टोल रद्द करण्याबद्दल किती भरपाई द्यावी लागणार, हे अजून निश्चित झालेले नाही. मूल्यांकनाचे काम सुरु असून त्यात जी रक्कम ठरेल, त्यानुसार निर्णय होईल.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री