कुकडे ले-आऊट परिसरातील आदिवासी वसतिगृहात अपुरी व्यवस्था मागासवर्गीय, आदिवासी मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याकरिता शिक्षणाची आवश्यकता असून त्याकरिता त्यांना विविध सोयीसुविधा पुरवण्याची गरज आहे. शहरांमध्ये शिकायला येणाऱ्या अशाच विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहांची अपुरी संख्या आणि सोयीसुविधांचा अभावामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत असल्याचे धक्कादायक चित्र कुकडे ले-आऊट येथील आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांतून समोर आला आहे. या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थी क्षमतेपेक्षा अधिक असल्याने अनेकांना जिन्यावरच आपले बस्तान मांडावे लागले असून शहरात अधिक वसतिगृहांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर मागासवर्गीय व आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाचा मार्ग चोखाळला आहे. शिक्षणाशिवाय प्रगती तरणोपाय नसल्याने हा मागासवर्गीय व आदिवासी तरुण मोठय़ा प्रमाणात दर्जेदार व उच्च शिक्षणाकरिता शहराकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे शहरांमधील अशा विद्यार्थ्यांची झपाटय़ाने वाढत आहे. मात्र, शहरात शिक्षणासाठी येणारा व इतर गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक पैसा त्यांच्याकडे नसतो. शिवाय घरची परिस्थिती बेताचीच असल्याने हे विद्यार्थी वसतिगृहांना प्राधान्य देतात. एकदा का वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेतला दिवसभर वाचनालयांमध्ये अभ्यास करून केवळ झोपण्याकरिता वसतिगृहावर जातात. अशाही परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करून रोजगाराला लागणे हे एकमेव त्यांचे लक्ष्य असते. अशाच विद्यार्थ्यांचा हिंदोळा घेत कुकडे ले-आऊट येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या दोन्ही इमारतींना भेट दिली. त्यावेळी इमारतींचे बांधकाम नवीन दिसले. मात्र, ठिकठिकाणी पान व खऱ्र्याच्या पिचकाऱ्या मारलेल्या दिसल्या. एकेका खोलीत ७ ते ८ जण झोपतील अशी दाटीवाटीची व्यवस्था होती. इमारतीची स्वच्छता, स्वच्छतागृह, शौचालयही व्यवस्थित होते. कदाचित नवीन बांधकाम असल्यामुळे ते नीट असावेत. मात्र, इमारतीला बांधण्यात आलेला आपात्कालिन जिन्याचा दरवाजा अनेक माळयांवरून बंद होता. कुतूहलाने डोकावून बघितले असता तेथेही विद्यार्थ्यांनी आपले बस्तान मांडलेले दिसले. जिन्यावरच झोपायची गादी, काही कपडे, पुस्तके, टेबल आणि दिनदर्शिका असा सर्व प्रपंच तेथे होता. हे बघून प्रथम धक्का बसला. हा प्रकार कदाचित एकाच माळयावर असावा, असे वाटले म्हणून त्याच जिन्याने खाली उतरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रत्येक माळयाच्या जिन्यावर विद्यार्थी व आपल्या आवश्यक वस्तूंसह बसून अभ्यास करीत होते. तळमजल्यावर त्याच जिन्याखाली एकूण चार विद्यार्थ्यांनी आपली व्यवस्था केली होती. या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता माहिती मिळाली की, एका वसतिगृहाची मंजूर प्रवेश क्षमता ६० विद्यार्थ्यांची आहे. एकमेकांच्या बाजूला दोन वसतिगृह आहेत. म्हणजे एकूण १२० विद्यार्थी क्षमता मंजूर आहे. मात्र, त्या ठिकाणी त्यापेक्षा दुप्पट विद्यार्थी राहात आहेत. ही विद्यार्थ्यांची परिस्थिती व प्रशासनाशी केलेली तडजोड आहे. शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयात बाराव्या वर्गात शिकत असलेल्या अनिरुद्ध नावाच्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली तेव्हा त्याने सांगितले की, त्याला दहाव्या वर्गात ९० टक्के गुण आहेत. आदिवासी प्रवर्गातून त्याला शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयात अकरावीमध्ये प्रवेश मिळाला. आईवडिल गोंदिया जिल्हयाच्या नक्षलग्रस्त भागात शेती करतात. वसतिगृहाबाहेर राहून शिक्षण घेऊ शकेल, अशी आर्थिक परिस्थिती नाही. दहावीपर्यंत गावाकडे शिकवणी लावण्याची कधी गरज पडली नाही. शिक्षकांनीच अतिरिक्त परिश्रम घेऊन आम्हाला शिकवले. मात्र, नागपुरात आल्यानंतर शिकवणी लावावी लागली. शिकवणीला पैसे द्यायला नसल्याने एक परिचयातील व्यक्तिच आपली उधारीवर शिकवणी घेतो. शेतीचे पीक आल्यानंतर एकमुस्त शिकवणीचे शुल्क भरू असे सांगितले आहे. जिन्यावरचे जीवन गावापेक्षा चांगले आहे. एकेका खोलीत अनेक विद्यार्थी असल्याने अभ्यास होत नसल्याने वाचनालयाचा पर्याय निवडला, परंतु तेथेही विद्यार्थी अधिक खुच्र्या कमी आहेत. त्यामुळे राहण्यासह अभ्यासाकरिता जिना हा पर्याय उत्तम आहे. जेवणाकरिता तेवढे खाणावळीत जावे लागते. प्रशासनाविरुद्ध आपली काहीही तक्रार नाही, मात्र वसतिगृहांची संख्या वाढायला हवी, असे शेवटी अनिरुद्ध म्हणाला. गावच्यापेक्षा बरं आहे गावात शिक्षणाचे वातावरण नाही. अशातही आईवडिलांनी आपल्याला शिकवण्यासाठी इतक्या लांब धाडले. गावामध्ये कौलारु घर असून पावसाळयात गळते. उन्हाळयात ना पंखा नाही कुलर असतो. घरात असतो तर खाटेवर झोपलो असतो. मात्र, वसतिगृहातील जिन्याच्या टाईल्सवर गादी टाकून अभ्यास करताना कधी झोप येते, हे कळतही नाही. पावसाळयात ना पाऊस गळत, ना उन्हाचा अधिक त्रास होत. गावच्या पेक्षा हे बरं आहे. एकदा रोजगाराला लागल्यानंतर जगू आपल्या इच्छेनुसार, अशी प्रतिक्रिया बारावीलाच शिकणारे सौरव आणि विवेक यांनी दिली. नागपूर हे विभागीय ठिकाण असल्याने येथे पूर्ण विदर्भातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे वसतिगृह कमी पडत असून नवीन वसतिगृह निर्माण करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करण्याचा विचार सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, अशी आदिवासी विकास विभागाची अपेक्षा असून त्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. - दिगांबर चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग.
