विनाशर्त माफीनंतर अवमान कारवाई मागे, सुटका नागपूर : एका अवमान प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना एका वकिलाने थेट असंवैधानिक भाषेत न्यायालयावर आरोप केले. अनेकदा समज दिल्यानंतर वकील ऐकायच्या मन:स्थितीत नसताना न्यायालयाने पोलिसांना बोलावून त्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर बुधवारी दिवसभर या अवमान प्रकरणावर न्यायालयात कारवाई सुरू होती. दुपारी ४ वाजता वकिलाने न्यायालयाची विनाशर्त माफी मागत भविष्यात पुन्हा अशी चूक होणार नाही, असे स्पष्ट केल्यावर न्यायालयाने अवमान कारवाई मागे घेतली. त्यानंतर वकिलाची पोलीस ताब्यातून सुटका झाली. या प्रकरणाची दिवसभर न्यायपालिका वर्तुळात चर्चा होती. अरविंद वाघमारे असे संबंधित वकिलाचे नाव आहे. त्यांच्यासह इतर चार जणांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल आहे. त्यात सर्वातर्फे अ‍ॅड. वाघमारे हे स्वत: बाजू मांडत आहेत. यापूर्वी त्यांनी प्रकरणाच्या सुनावणीची व्हीडीओ रेकॉर्डिग करण्याची विनंती केली. त्याकरिता न्यायालयाने एक लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले. त्यांनी रक्कम जमा केल्यावर बुधवारी न्या. झका हक आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष प्रकरणाची इन कॅमेरा सुनावणी सुरू झाली. न्यायालय प्रकरणात आदेश देत असताना अ‍ॅड. वाघमारे यांनी त्यांच्यावर आक्षेप घेतला. न्यायमूर्ती हे पक्षपाती असून त्यांच्यासमोर आपल्याला हे प्रकरण चालवायचे नाही. त्यांनी याप्रकरणी कोणतेही आदेश पारित करू नये, असे म्हणाले. शिवाय इतर न्यायमूर्तीवर आक्षेपार्ह टिपण्णी केली. प्रकरणाच्या सुनावणीची रेकॉर्डिग करणाऱ्या कॅमेरामनला न्यायालयाच्या अपरोक्ष आदेश देऊ लागले. निर्देश दिल्यानंतर ते समजायला तयार नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांना बोलावून अ‍ॅड. वाघमारेंना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले व सुनावणी दुपारी २.३० वाजेपर्यंत तहकूब केली. दुपारी सुनावणी सुरू झाली असता वाघमारे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून काही अटींवर माफी मागितली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अनुभवी वकिलाला कारागृहात पाठवण्याची न्यायालयाची इच्छा नाही. पण, त्यांनी विनाशर्त माफी मागितली तरच त्यांच्याविरुद्धची अवमान कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे सांगितले. सुनावणी पुन्हा ३.३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. तिसऱ्यांदा सुनावणी सुरू झाली असता अ‍ॅड. वाघमारे यांनी विनाशर्त माफी मागितली व भविष्यात अशी चूक होणार नाही, याची हमी दिली. न्यायालयाने हा माफीनामा स्वीकारला व अवमान कारवाई मागे घेत शिक्षा सुनावत नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारच्या मदतीसाठी वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. रजनिश व्यास हे होते. ‘न्यायालय आपली बाजू मांडू शकत नाही’ अ‍ॅड. वाघमारे हे पत्रकार परिषद घेऊन किंवा भ्रमणध्वनीवरून लोकांना संदेश पाठवून न्यायामूर्तीवर आरोप करतात. यातून न्यायपालिकेची बदनामी होते. पण, न्यायालय किंवा न्यायमूर्ती जनतेत जाऊन स्वत:ची बाजू मांडू शकत नाही. ते पत्रकार परिषद घेऊ शकत नाही. त्यांना न्यायालयात स्वत:चा बचाव करावा लागतो. त्यामुळे वकिलांनी न्यायपालिकेचा अवमान करू नये, असे मत न्या. हक यांनी यावेळी नोंदवले. न्यायालयात एकच गर्दी १२ वाजताच्या सुमारास न्यायालयाने एका वकिलाला ताब्यात घेतल्याची माहिती वकील वर्तुळात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यानंतर दुपारी सुनावणी ऐकण्यासाठी व प्रकरणात काय होते हे बघण्याकरिता शेकडो वकिलांनी न्या. हक आणि न्या. जोशी यांच्या न्यायालयात एकच गर्दी केली होती. न्यायालय कक्षात पाय ठेवायला जागा नव्हती. असे आहे जुने प्रकरण २०१५ मध्ये नागोराव इंगळे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शेजारी राहणाऱ्यांशी वाद झाला होता. त्या प्रकरणात नागोराव इंगळे, पत्नी ज्योती इंगळे, मुलगा आशीष इंगळे आणि नयन इंगळे यांच्याविरुद्ध कळमना पोलीस ठाण्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळी नयन हा १७ वर्षांच्या होता. त्यामुळे नयनविरुद्ध बाल न्यायमंडळ व इतरांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. या खटल्यातून सर्वाना वगळण्यात आले. बाल न्यायमंडळाने नयनविरुद्ध खटला सुरू ठेवला. त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने नयनला वगळण्याचे आदेश दिले. पण, काही तांत्रिक चुकीमुळे नयनविरुद्ध खटला सुरू राहिला. त्या प्रकरणी वाघमारे व इतरांनी न्यायमूर्तीवर आरोप केल्याने त्यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्याविरुद्ध त्यांनी अपील करून मानसिक प्रताडनेसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची विनंती केली.
