मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर कायदेतज्ज्ञ, विचारवंतांचा सवाल नागपूर : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर आणि त्यातील भाषा यामुळे सर्वस्तरातून टीका होत आहे. विदर्भातील काही कायदेतज्ज्ञ आणि विचारवतांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर टीका केली असून तुम्ही हिंदूंचे राज्यपाल आहात काय, असा सवाल काही मान्यवरांनी उपस्थित केला आहे. भाजपने मात्र या पत्राचे समर्थन केले आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती धर्मनिरपेक्ष हवी एखाद्या माणसाने धर्मनिरपेक्ष असावे किंवा नाही. तो त्याचा वैयक्तिक प्रश्न असू शकतो. पण, जेव्हा आपण घटनात्मक पदाचा विचार करतो. तेव्हा एखाद्या राज्याचा प्रमुख म्हणून राज्यपाल यांना घटनेचे निर्बंध असतात. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने धर्मनिरपेक्षता स्वीकारली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना, तुम्ही धर्मनिरपेक्ष केव्हापासून झाले, या राज्यापालांच्या शब्दाचा विचार केला तर यातून राज्यपालांच्या मानसिकतेचे प्रदर्शन होते. ते पटण्यासारखे नाही. राज्यपालांनी कोणता धर्म पाळयाचा तो त्यांनी ठरवावा. मात्र राज्याला धर्म नसतो आणि राज्य सर्व धर्माना समान वागवतो. हे लक्षात घेऊन त्यांनी त्यांची भाषा वापरली असती, तर जास्त योग्य ठरले असते. - श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता. धर्मनिरपेक्ष शब्दाला अपशब्द ठरवले राज्यपालांना अशाप्रकारे पत्रव्यवहार करण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही. काही प्रश्न त्यांच्या समोर आले तर ते मंत्रिमंडळाकडे माहिती मागवू शकतात. सरकारने काय करावे आणि काय करू नये, अशा सल्ला देण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. या पत्रामुळे राज्यपाल आपल्या संविधानिक मर्यादेपासून बाहेर गेलेले दिसत आहेत. त्यांनी धर्मनिरपेक्ष हा शब्द ज्या पद्धतीने वापरला आहे तो सुद्धा संविधानाच्या विरुद्ध आहे. कारण, संविधानाच्या प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द आस्थेने वापरला आहे. यांनी त्याला अपशब्द ठरवले आहे. राज्यपालपद ग्रहण करण्यापूर्वी त्यांनी संविधानाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा नाही. - अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ. धर्मनिरपेक्षता ही हिनवण्याची गोष्ट नाही राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र हा औचित्य भंग आहे. त्यांना जर विनंती करायचीच असती तर त्यांनी निरोप पाठवला असता. आज जेव्हा एका राजकीय पक्षाची निदर्शने आहेत, त्याच दिवशी पत्र पाठवणे दुसरा औचित्य भंग आहे. प्रार्थना स्थळ आणि दारूची दुकाने या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मंदिराची तुलना दारूच्या दुकानांशी करणे उचित नाही. धर्मनिपेक्षतेत मंदिर बंद करणे, दारूची दुकाने उघडणे हा मुद्दा येतच नाही. धर्मनिरपेक्षता हा फारच वरचा मुद्दा आहे. मुख्यमंत्र्यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणून हिनवता मग तुम्ही हिंदूंचे राज्यपाल आहात काय? तुम्ही येथील ख्रिश्चन, मुस्लीम, शीख यांचे राज्यपाल नाहीत काय? धर्मनिरपेक्षता ही हिनवण्याची गोष्ट नाही तर ती जीवनाचे मूल्य आहे. - डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, अर्थतज्ज्ञ व विचारवंत. सरकारचा खोटा चेहरा उघड देशातील मोठी मंदिरे उघडण्यात आली. महाराष्ट्रात मात्र, देशी दारूची दुकाने, बार, हॉटेल्स, क्लब, रमी टेबल सुरू करण्यात आले. पण, जेथे मनशांती मिळते, ती मंदिरे बंद ठेवण्यात आली. यातून राज्य सरकारची खोटी भूमिका आणि खोटा चेहरा उघडा पडला आहे. त्यामुळे राज्यपालांना हस्तक्षेप करावा लागला. बाजारात चिक्कार गर्दी असते. त्या तुलनेत मंदिरातील गर्दी काहीच नसते. परंतु सरकारला कोणती तर शक्ती मंदिरे उघडण्यापासून थांबवत आहे. गर्दी टाळण्यासाठी सुरक्षितेचे नियम घालून मंदिर उघण्यास परवानगी देण्यास काय हरकत आहे? लोकांना मनशांती का मिळू दिली जात नाही? अशाप्रकारे व्यायाम शाळा देखील बंद ठेवण्यात आली आहे. लोकांनी लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन जीम काढले आहेत. त्यांना आज महिन्याचे हप्ते भरता येत नाहीत. मंदिरे, व्यायामशाळा बंद करून कोणती मानवता विकसित केली जात आहे. - गिरीश व्यास, भाजप प्रवक्ते.
