चुलत बंधू संजय फडणवीस यांच्यावर आरोप; वकीलपत्र मागे, महाराष्ट्रात कुणाचे राज्य, नाना पटोले यांचा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर बाजू मांडणारे वकील अभियान सुरेश बाराहाते यांना मुख्यमंत्र्यांचे चुलतबंधू संजय फडणवीस यांनी धमकावले. त्यामुळे अ‍ॅड. बारहाते यांनी वकीलपत्र मागे घेतले. महाराष्ट्रात सध्या कुणाचे राज्य आहे, असा सवाल भाजपमधून बाहेर पडलेले माजी खासदार नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत सादर प्रतिज्ञापत्रात २४ पैकी दोन गुन्ह्य़ांची माहिती सादर केली नाही. यामुळे फडणवीस यांना अपात्र ठरण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात अ‍ॅड. बाराहाते बाजू मांडत आहेत. सिव्हिल लाईन्समधील गॅझेटेड ऑफिसर्स कॉलनीमध्ये राहत असलेले संजय फडणवीस यांनी ६ मार्च २०१८ ला मध्यरात्री अ‍ॅड. बाराहाते यांना भ्रमणध्वनीवरून धमकी दिली. यासंदर्भातील ध्वनिफित व्हायरल झाली आहे. शिवाय संजय फडणवीस यांनी बाराहाते यांना फोन केल्याचे मान्य केले आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. बारहाते यांनी नागपूर पोलीस आयुक्त व अजनी पोलीस ठाण्यात संजय फडणवीस यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक अशाप्रकारे वकिलास धमकावतात आणि वकीलपत्र मागे घेण्यास भाग पाडतात. आपण कुणाच्या राज्यात आहोत. राज्य सरकारने तातडीने संजय फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पटोले यांनी केली. दरम्यान, संजय फडणवीस यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू असल्याचे लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणाचा मुख्यमंत्र्यांशी काही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. अ‍ॅड. बाराहाते हे दक्षिण-पश्चिम नागपूरमध्ये भाजपचे पदाधिकारी होते. त्यांनी पक्ष सोडला आहे. याबाबत त्यांना विचारणा केली. २०१९ मध्ये देखील आपलेच सरकार येणार आहे, असे म्हणालो, असे संजय फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांवरील राजकीय गुन्हे मागे, फौजदारी कायम फडणवीस सरकारने सामाजिक व राजकीय आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरुद्ध नागपूर शहर, ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी २१ गुन्हे राजकीय व सामाजिक आंदोलनाशी संबंधित आहेत, तर उर्वरित तीन फौजदारी स्वरूपाचे आहे. यातील कलम ३२४ (जाणीवपूर्वक गंभीर दुखापत करणे) चा गुन्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. फौजदारी खटला क्रमांक २३१/१९९६ आणि ३४३/२००३ ही दोन गुन्हे कायम आहेत.
