देशभरातील शैक्षणिक संस्थांनी आता महिला सशक्तीकरण आणि त्यांचा सन्मान राखणाऱ्या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा, असे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिले आहेत.  या अभ्यासक्रमात विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिलांचे नेतृत्व, त्याग आणि समर्पणाच्या माहितीचा समावेश करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

देश एकविसाव्या शतकात वावरत असला तरी महिलांना आजही अनेक ठिकाणी दुय्यम वागणूक दिली जाते. त्यांना कार्यालयीन ठिकाणी अपमानाची वागणूक सहन करावी लागते. नुकतेच दीपाली चव्हाण या वनक्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनामुळे आत्महत्या करावी लागली. अशा घटना देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडत असल्याने महाविद्यालयीन काळापासून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये महिलांविषयी सन्मानाची भावना निर्माण व्हावी, या उद्देशाने यूजीसीने हे पाऊल उचलले आहे. महिला सक्षमीकरण आणि सन्मानासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही शैक्षणिक संस्थांनी करावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. यामध्ये महिला सुरक्षा विषयावर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

readers comments on loksatta editorial
लोकमानस : निरुपयोगी शिक्षणात वेळ घालवण्याची परंपरा
rte marathi news, rte latest marathi news
आरटीई अंतर्गत बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या चौथी, सातवीनंतरच्या शिक्षणाचे काय होणार?
Vidya Prabodhini students from Kolhapur top in the UPSC final result
युपीएससीमध्ये कोल्हापूरचा झेंडा; विद्या प्रबोधिनीच्या विद्यार्थांची अंतिम निकालात बाजी
Suicide student
जळगावात परिचारिका महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीची आत्महत्या

अभ्यासक्रमातील ठळक वैशिष्ट्ये

* विद्यार्थ्यांच्या नियमित अभ्यासक्रमासोबत महिलांचे सशक्तीकरण, महिलांचा सन्मान हे विषय जोडणे अनिवार्य राहणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना महिलांविषयीच्या विविध विषयांचे शिक्षण दिले जाणार आहे.

* देश व विदेशात विशेष कामगिरी करणाऱ्या महिलांची माहितीही यात असेल. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अशा विविध विषयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याचाच भाग म्हणून या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे.

* देशातील अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये महिला अध्ययन केंद्राची निर्मिती केली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महिलांविषयीचे काही पदविका अभ्यासक्रमही चालवले जातात. मात्र, आता यूजीसीने अभ्यासक्रमात महिला सक्षमीकरणाचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्याने शैक्षणिक संस्थांना ते बंधनकारक राहणार आहे.