‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर शिक्षण विभागाचे विद्यापीठांना पत्र नागपूर : महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीपासून तर पदवी देण्यापर्यंतच्या सर्वच कामांसाठी खासगी संस्थेचा आधार घेतला जातो. मग, ही विद्यापीठे खासगी संस्थांच्याच भरवशावर चालतात का, असा प्रश्न राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठांना पत्र पाठवून विचारला आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित करताच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने त्याची दखल घेऊन हे पत्र पाठवले असून यासंदर्भात दोन दिवसात माहिती मागितली आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या ऑनलाईन कामांसाठी आता नवीन धोरण येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राजेश अग्रवाल यांच्या समितीने २०११ मध्ये परीक्षेतील विविध सुधारणांसंबंधी शिफारशी केल्या होत्या. त्यात विद्यापीठ कायद्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत निकाल जाहीर करण्यासाठी ऑनस्क्रीन मूल्यांकनासह परीक्षेसंबंधीची सर्वच कामे ऑनलाईन करण्यावर विद्यापीठांनी भर दिला. मात्र, यासाठी राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठाने स्वत:ची यंत्रणा न उभारता सर्व कामे ही खासगी संस्थांना सोपवली. खासगी संस्थेला परीक्षेसंबंधीच्या या कामासाठी विद्यापीठाकडून प्रतिविद्यार्थी, प्रतिपेपर १० ते ३२ रुपये असे दर ठरले आहेत. राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठामध्ये किमान दोन ते चार लाख विद्यार्थी संख्या असते. त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाला प्रत्येक सत्रांत परीक्षेमध्ये ३ ते १२ कोटी रुपये खासगी संस्थांना द्यावे लागते. आज प्रत्येक विद्यापीठात संगणकशास्त्र विभाग आहे. त्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, पीएच.डी. संशोधनाची कामे होतात. त्यासाठी उच्चविद्याविभूषित शिक्षक मोठय़ा प्रमाणात आहेत. बऱ्याच विद्यापीठात स्वत:चे संगणक केंद्रही आहेत. त्यात प्रणाली विश्लेषकापासून संगणक कौशल्य प्राप्त कर्मचारी कामे करतात. त्यामुळे विद्यापीठाच्या या विभागातील कर्मचारी स्वत:ची अशी यंत्रणा सहज उभी करू शकतात. यामुळे प्रतिविद्यार्थी प्रती पेपरसाठी लागणारा १० ते ३२ रुपयांपर्यंतचा खर्च हा ४ रुपयांवर येऊ शकतो. यामुळे विद्यापीठांचा कोटय़वधींचा निधी वाचू शकतो. मात्र, तिकडे दुर्लक्ष करून राज्यातील विद्यापीठांचे कोटय़वधी रुपये खासगी संस्थांच्या घशात घातले जात असून विद्यापीठे पूर्णत: परावलंबी असल्याची गंभीर बाब ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणली होती. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाच्या आदेशानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठवत यासंदर्भात त्वरित माहिती मागितली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य सरकार यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
