खासगी शाळेतील शुल्कवाढ; पालकांची लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट आजतागायत खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या शुल्कवाढीचा एवढा मोठा भस्मासूर आम्ही पाहिला नव्हता. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत शुल्कवाढीने शेतकऱ्यांसारखीच पालकांवरही आत्महत्येची वेळ आणून ठेवली आहे. शाळा व्यवस्थापनाला शुल्कवाढ नियंत्रणात आणण्याची विनंती केल्यावरही ते ऐकायला तयार नाही. खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा म्हणजे एकप्रकारचा अनधिकृत व्यापार झाला आहे, या शब्दात पालकांनी त्यांचा रोष व्यक्त केला. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या भेटीत योगेश पाथरे, महेश वेले, अजय काजणे, नितीन नायडू, सुरेश रेवतकर यांनी शुल्कवाढ आणि त्याविरोधात उभारलेल्या लढय़ाचे विविध पैलू उलगडले. शुल्कवाढ करावी, पण किती? त्यालाही काही मर्यादा असाव्यात.. ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायदा आल्यानंतर या शाळांमध्ये २५ टक्के कोटा कमी उत्पन्न असणाऱ्या वर्गातील मुलांसाठी आवश्यक करण्यात आला आणि तेव्हापासूनच खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या शुल्कवाढीचा आलेख प्रचंड वेगाने वाढला आहे. या कायद्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची वसुली शाळा व्यवस्थापन आमच्याकडून तर करत नाही ना, अशीही दाट शंका येते. शुल्कवाढीचे गणित शाळा देण्यास तयार नाहीत. याउलट पीटीएम सदस्यांच्या अनुमती त्याला असल्याचे सांगतात. मुलांचे निकालपत्र देतानाच पालकांकडून काही कागदपत्रांवर सही घेण्याचा नवा प्रकार व्यवस्थापनाने सुरू केला आहे. जोपर्यंत त्यावर सही केली जात नाही, तोपर्यंत निकालपत्रच दिले गेले नाही. ‘दिलेल्या तारखेपर्यंत शुल्क भरले नाहीत, तर मुलांचा शाळांमधील प्रवेश रद्द’ असे या कागदपत्रांवर चक्क नमूद आहे. पालकांना ‘ब्लॅकमेलिंग’ करण्याचा प्रकारही आता व्यवस्थापनाकडून अवलंबला जात आहे. शुल्क भरण्यास वेळ झाला तर मुलांना वर्गात येऊ दिले जात नाही. त्यांना बाहेर उभे केले जाते. आठवी, नववीच्या मुलांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. मुलांशी अशी वर्तणूक करताना व्यवस्थापनाला लाज वाटायला हवी. एवढे मोठे शुल्क घेतल्यानंतरही मुलांना सुविधा मिळत नाहीत. पीटीएम सदस्यांना शाळेतील स्वच्छतागृह तपासण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांना ते करू दिले जात नाही. मुले आजारी पडतात, कारण स्वच्छतागृहे घाण असतात. २०१७च्या शासन परिपत्रकात पहिली ते दहावीची शुल्कआकारणी ठरवून दिली आहे. मग दरवर्षी दहा ते १२ टक्के शुल्कवाढ कशासाठी? शाळांच्या परिपत्रकात या शुल्कवाढीचा मात्र कुठेही उल्लेख नसतो. शिक्षणमंत्री तर जणू त्यांना देणेघेणे नसल्याच्या अविर्भावातच वावरत असतात. शिक्षणाची ही संपूर्ण यंत्रणाच विकल्या गेली की काय, असा संशय आता यायला लागला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांना वेळ नाही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले, पण त्यांना त्याकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. केंद्रीय मंत्री वेळ देतात, पण चर्चेदरम्यान ते पालकांनाच सल्ला देऊन जातात. आता शेवटची अपेक्षा पंतप्रधानांकडून आहे. राज्यातील सर्वच शहरातले पालक आणि त्यांचे समूह एकत्रित येत आहेत. त्यांच्याकडून निवेदने तयार करून ते पंतप्रधानांना पाठवले जाणार आहे. पंतप्रधानांनीही दखल घेतली नाही तर मग प्रत्येक शाळेत आंदोलन उभारले जाईल, साखळी उपोषण केले जाईल. व्यवस्थापनाकडून पिळवणूक शुल्क कमी झाले नाही तर आम्ही शाळेत जाणार नाही का? असा प्रश्न पाल्य विचारतो, तेव्हा पालकांची काय अवस्था होत असेल. एका शहरात एका मुलीच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. आईकडून शाळेचे शुल्क भरणे झाले नाही. शाळेने त्या मुलीला बाहेर काढले. एका महिलेला तीन हजार रुपये शुल्क भरण्यासाठी मंगळसूत्र विकावे लागले. शाळा व्यवस्थापनाला त्यांच्या या कृत्याची लाज वाटत नसेल, तर मुलांचे भवितव्य ते काय घडवतील? मध्यमवर्गीयांच्या मुलांनी खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकूच नये का? असा सवाल त्यांनी केला. सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारा गुणवत्तेच्या नावाखाली सरकार शासनाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करतात. मग पालकांवर त्या शुल्कवाढीचे ओझे पडते. यापेक्षा सरकारने याच शाळांचा दर्जा सुधारावा! नागपुरात आजही काही शाळांनी त्यांची गुणवत्ता कायम राखली आहे. सरकार आणि शाळा संचालक यांच्यात हातमिळवणी झाली आहे, असा आरोप पालकांनी केला.
