वाघिणीच्या सुटकेच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब होऊनही तब्बल तीन दिवसांपासून आदेशाची अंमलबजावणी टाळली जात आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मानद कार्यप्रणालीचे कारण संबंधित   पुढे केले आहे. मात्र, यापूर्वीही तीन वाघांना याचपद्धतीने कायमस्वरुपी जेरबंद करण्यात आले होते. त्यामुळे अवघ्या दोन वर्षे वयाच्या या वाघिणीबाबतही तीच पुनरावृत्ती तर घडणार नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

ब्रम्हपुरी वनपरिक्षेत्रातील जेरबंद वाघिणीच्या सुटकेसंदर्भात गठित समितीने सकारात्मक अहवाल सादर केला. त्यानंतरच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी तातडीने तिच्या सुटकेचे आदेश दिले. बोर व्याघ्रप्रकल्पात तिला सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर देहरादूनच्या भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या वैज्ञानिकांना बोलावण्यात आले. वाघिणीच्या सुटकेसंदर्भात संपूर्ण तयारी झाल्यानंतर २० जुलैला संस्थेचे वैज्ञानिक डॉ. बिलाल हबीब, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे अधिकारी हेमंत कामडी आणि संपूर्ण चमू गोरेवाडय़ाला रवाना झाली. बचाव केंद्रातील पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. धूत यांनी तिच्या आरोग्य तपासणीचा सकारात्मक अहवाल दिल्यानंतर ही चमू वाघिणीच्या सुटकेचे क्षेत्र पाहण्यासाठी गेली. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी तिला रेडिओ कॉलर लावून सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, पुढील आदेश येईस्तोवर वाघिणीची सुटका करू नये, असे आदेश मंत्रालयातून आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. दुसऱ्या दिवशीही तीच पुनरावृत्ती घडल्याने या चर्चेवर आता जवळजवळ शिक्कामोर्तब झाले आहे. या वाघिणीला जंगलात न सोडता आधी तिच्यासाठी बोर व्याघ्रप्रकल्पात ‘साखळी दुवा कुंपण’ तयार करावे. त्यात तिला थेट आहार द्यावा आणि नंतरच तिला जंगलात सोडावे, असे आदेश मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक ऋषिकेश रंजन यांनी दिले.

साखळी दुवा कुंपण तयार करण्यासाठी लाखो रुपयांचा चुराडा तर होणारच, पण अनेक महिनेही त्यात खर्ची घातले जाणार आहे. थेट आहार देऊन नैसर्गिकरित्या शिकार करणाऱ्या उपवयस्क वाघिणीला आयते खाण्याची सवय लागेल आणि सुटकेचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला जाईल. बोर व्याघ्रप्रकल्पातील तीन वाघांच्या संदर्भात यापूर्वी पेंच व्याघ्रप्रकल्प व्यवस्थापनाने जो प्रकार केला, तोच प्रकार आता या वाघिणीबाबत घडण्याची दाट शक्यता आहे. हाच निर्णय घ्यायचा होता तर वैज्ञानिकांना रेडिओ कॉलर घेऊन बोलावण्याची गरज नव्हती. समितीकडून अहवाल मागवण्याची गरज नव्हती. प्राधिकरणाच्या नियमांच्या नावाखाली ऐनवेळी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) यांच्या आदेशाची अवहेलना असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

सुटकेचा निर्णय पूर्णपणे नाही, तर तात्पुरता स्थगित केला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मानक कार्यपद्धतीनुसार तिला ‘सॉफ्ट रिलिज’ करावे लागेल. त्यासाठी साखळी दुवा कुंपण तयार करून वाघिणीला सोडले जाईल. तिला थेट खाद्य पुरवले जाईल आणि तिच्या सुटकेसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक त्रषिकेश रंजन म्हणाले.