ग्राहकांना निकृष्ट दर्जाचे मद्य मिळण्याचा धोका
चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता
नागपूर : कारखान्यात मद्यनिर्मिती झाल्यानंतर ते बाजारात विकण्यासाठी योग्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवलेल्या नमुन्यांचा अहवाल अनेकदा विलंबाने मिळतो. तो येईपर्यंतच्या काळात अनेकदा संबंधित बॅचच्यामद्याची बाजारात विक्रीसुद्धा झालेली असते, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
राज्यात साधारणत: २०० ते २५० मद्यनिर्मिती कारखाने आहेत. मद्यनिर्मिती झाल्यावर त्याला बॅच क्रमांक देऊन तीव्रता (प्रुफ्ट स्ट्रेन्थ) तपासणीसाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जाते. नियमाप्रमाणे तेथून अहवाल प्राप्त झाल्यावरच मद्य बाजारात विक्रीसाठी जाणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा हा अहवाल येण्याची वाट बघितली जात नाही. तो येईपर्यंत संबंधित मद्याची विक्री झालेली असते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ही बाब गंभीर असल्यामुळे ग्राहकांना निकृष्ट दर्जाचे मद्य मिळण्याचा धोका आहे.
महाराष्ट्रात विभागपातळीवर शासकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहेत. याशिवाय मुंबईत हाफकिन्स इन्स्टिटय़ूटमध्ये ही तपासणीची सोय आहे. तसेच शासनाने पुण्यातील वसंतदादा श्युगर इन्स्टिटय़ूट या खासगी संस्थेलाही रासायनिक पृथक्करणासाठी प्राधिकृत केले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाकडून विविध कारखान्यांचे नमुने एकत्रित करून ते दर महिन्याला प्रयोगशाळांकडे पाठवले जाते. ही संख्या मोठी असते. (एका कारखान्यात सरासरी एक महिन्याला १०० ते १२५ नमुने घेतले जाते.) याशिवाय शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये विविध प्रकारच्या २५ तपासण्यांचे काम होते. त्यामुळे काही वेळा तपासणी अहवाल कारखान्यांना पाठवण्यास विलंब होतो.
या संदर्भात उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त के.बी. उमप यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत अधिक माहिती घेतो असे सांगितले. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील अहवाल हा न्यायालयीन प्रकरणात महत्त्वाचा ठरतो, याकडे लक्ष वेधले.
विभागाच्याच प्रयोगशाळा असाव्या
राज्यातील मद्यनिर्मिती कारखाने व तेथून तपासणीसाठी दर महिन्याला येणाऱ्या शेकडो नमुन्यांची संख्या लक्षात घेता विभागाच्याच प्रयोगशाळा असाव्या, असा मतप्रवाह विभागात आहे. शासनाला दरवर्षी सरासरी १५ हजार कोटींचा महसूल या विभागाकडून मिळतो. त्यातून प्रादेशिक स्तरावर प्रयोगशाळा उभारणी शक्य आहे, असे झाल्यास कारखान्यातील मद्याची वेगवेगळ्या पातळीवर तपासणी होऊन योग्य दर्जेदार मद्यच बाजारात विक्रीसाठी येईल व निकृष्ट दर्जाच्या मद्यनिर्मितीवर आळाही बसेल. राजस्थानमध्ये असा प्रयोग करण्यात आला आहे.
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेवर कामाचा भार
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे एकूण २५ प्रकारच्या तपासणीची कामे आहेत. यात विष तपासणी, रक्तातील मद्यार्क तपासणी, जनुकीय पद्धतीने पितृत्व तपासणी, शस्त्र तपासणी, गोळीबार प्रकरणांच्या विश्लेषणासह इतरही नमुन्यांचा समावेश आहे. यामुळे मद्यार्क तीव्रता तपासणीला विलंब होतो.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on March 3, 2020 4:57 am