‘एमपीएससी’चा निकाल राखून ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात असंतोष नागपूर : दीड वर्षांआधी पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी एमपीएससीद्वारे झालेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर न करता हे पद आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २४ मार्च २०२१च्या निर्णयानुसार जाहीर केला आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात पशुवैद्यक पदवीधरांमध्ये असंतोष असून हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली जात आहे. टाळेबंदीच्या काळात इतर सर्व अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली असताना कृषी व्यवसाय इतर अर्थव्यवस्थेस पाठबळ देत आहेत. असे असतानाही शासनाने पशुधन विकास अधिकारीपद कंत्राटी पद्धतीने भरले जाणार असल्याने महाराष्ट्र व्हेटरनरी स्टुटंड असोसिएशनने याचा विरोध केला आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात २१९२ पशुधन विकास अधिकारी गट-अ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या फक्त १६५७ पदांवर पशुधन विकास अधिकारी कार्यरत आहेत तर जवळपास ५३५ मंजूर पदे रिक्त आहेत. तरीही शासनाने बर्ड फ्लू टळल्याचे कारण सांगून कंत्राटी पद्धतीने जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सदर रिक्त पदांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) ऑगस्ट २०१९ला ४३५ जागांची जाहिरात प्रसिद्ध करत डिसेंबर २०१९ मध्ये त्यांची परीक्षाही घेतली. ही परीक्षा होऊन १६ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. तरीही अद्याप निकाल प्रलंबित आहे. चार वर्षांपासून पशुसंवर्धन विभागात भरती न झाल्यामुळे राज्यामध्ये हजारो पदवीधर पशुवैद्यक शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पशुधन विकास अधिकारी गट-अ हे पद मानधनावर भरल्याने या पदाचे महत्त्व कमी होईल. तसेच पदवीधर पशुवैद्यकांसाठी रोजगार निश्चिती राहणार नाही. त्यामुळे शासनाने कंत्राटी पद्धतीने पशुधन विकास अधिकारी पदभरतीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र व्हेटरनरी स्टुडंट असोसिएशनने केली आहे.
