चंद्रशेखर बोबडे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा अर्थपुरवठा सहज आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्य शासन सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांवर कितीही दबावतंत्राचा वापर करीत असले तरी शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याने या बँकांनी कर्ज वाटपात आखडता हात घेतला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. दोन वर्षांत (२०१७ व २०१८) परवानाधारक सावकारांनी १९ लाखांहून अधिक कर्जदारांना २ हजार ८०० कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. त्यात २०१७ मध्ये १,६१४.७६ कोटी तर २०१८ मध्ये १२,२१४ कोटींचा समावेश आहे. बँका कर्ज देत नाहीत, देणार असतील तर त्यांनी मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्ती करणे अनेक वेळा शेतकऱ्यांना अवघड होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे शेतीची कामे करण्यासाठी सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. चक्रव्याढ व्याजामुळे शेतकरी अडचणीत येतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे असलेल्या अनेक कारणांपैकी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज हे एक कारण असल्याचे अनेक प्रकरणात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने विनापरवाना सावकरी करणाऱ्यांवर बंदी घातली. मात्र, दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था उभी करण्यात आली नाही. सहकारी बँका, गावपातळीवरील सहकारी संस्था, बिगर कृषी पतपुरवठादार संस्था आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून पुरवठय़ाची व्यवस्था सध्या राज्यात आहे. मात्र, ती सक्षम नाही. त्यामुळेच अजूनही शेतकरी सावकारांकडेच धाव घेतात, असे सावकारांनी दिलेल्या कर्जाच्या रकमांवरून स्पष्ट होते. सावकारांना पर्याय म्हणून बिगर कृषी पतसंस्थांची व्यवस्था आहे. पण यंत्रणा मोडकळीस आली आहे. राज्यात ३१ मार्च २०१८ अखेपर्यंत २०,६६८ बिगर कृषी पतसंस्थांपैकी २२.१ टक्के संस्था तोटय़ात आहेत. १३,५६४ नागरी सहकारी बँकांपैकी २३ टक्के अवसायानात निघाल्या आहेत. अल्प मुदतीसाठी कृषी पतपुरवठा मुख्यत: शेतीच्या हंगामातील कामाकरिता ग्रामीण भागातील सहकारी सोसायटय़ांकडून (प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था) केला जातो. राज्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत २१,१०२ सह. सोसायटय़ांपैकी १९,९३२ संस्था तोटय़ात आहेत.
