News Flash

पोलिसांच्या मारहाणीत हात मोडलेला कामठी येथील मांस विक्रेता

काही विक्रेत्यांना मारहाणही करण्यात आली. यात कामठीच्या  एका तरुणाचा हात मोडला.

ही बंदी पुढेही अशीच कायम राहिल्यास या क्षेत्रातील वीस हजारांवर लोकांचा रोजगार जाण्याचा धोका या व्यावसायिकांची संघटना विदर्भ पोल्ट्री फार्म असोसिएशने व्यक्त केला आहे.

स्थानिक प्रशासनाची मांसविक्रेत्यांवर दडपशाही!

शासन आदेश धुडकावून सक्तीची दुकानबंदी; वीस हजारांवर लोकांचा रोजगार जाण्याचा धोका

लोकसत्ता प्रतिनिधी

नागपूर : केंद्र शासनाच्या टाळेबंदी संदर्भातील अधिसूचनेत मांस विक्रीची दुकाने सुरू ठेवण्याची स्पष्ट सूचना असताना आणि राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागानेही यासंदर्भात २७ फेब्रुवारीला परिपत्रक काढून मांस विक्रीला वगळावे, असे स्पष्ट केले असताना स्थानिक प्रशासनाने दडपशाहीचे धोरण अवलंबत नागपूरसह विदर्भात ठिकठिकाणी  शनिवारी, रविवारी सक्तीने दुकाने बंद केली.

विशेष म्हणजे, दुकाने बंद करायला आलेल्या  पोलीस व पालिका प्रशासनाच्या पथकाला विक्रेत्यांनी शासनाच्या आदेशाची प्रत दाखवली, पण हा आदेश आम्हाला मिळालाच नाही, असे सांगून सक्तीने दुकाने बंद करायला लावली. काही विक्रेत्यांना मारहाणही करण्यात आली. यात कामठीच्या  एका तरुणाचा हात मोडला. दरम्यान, शनिवार-रविवारच्या बंदीमुळे नागपुरातील सुमारे १३५० कुक्कुट पक्ष्यांचे मांस विक्री करणाऱ्यांचा तब्बल दहा कोटींचा व्यवसाय बुडाला. ही बंदी पुढेही अशीच कायम राहिल्यास या क्षेत्रातील वीस हजारांवर लोकांचा रोजगार जाण्याचा धोका या व्यावसायिकांची संघटना विदर्भ पोल्ट्री फार्म असोसिएशने व्यक्त केला आहे.

करोना संसर्ग वाढला म्हणून नागपुरात जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने २७ व २८ फेब्रुवारीला बाजारपेठा बंदीचा निर्णय घेतला. त्यात मांस विक्रीच्या दुकानांचाही समावेश केला. वास्तविक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवताना जीवनावश्यक वस्तू-सेवांना वगळण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे आदेश आहेत. यात मांस विक्रीचाही समावेश आहे. मागच्या वर्षीही टाळेबंदीत ही दुकाने सुरू

होती. यंदा मात्र शनिवारी-रविवारी त्यावर बंदी घातली. कुक्कुट पक्षी व्यावसायिकांनी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांची भेट घेऊन त्यांना दुकाने सुरू ठेवण्याबाबत विनंती केली. याची दखल घेत पशुसंवर्धन आयुक्तांनी २७ फेब्रुवारीला दुध,अंडी, मांस, मासे, विक्रीची दुकाने बंदीतून वगळण्यात आल्याचे परिपत्रक जारी केले. त्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षकांना पाठवल्या. तरीही २७ आणि २८ फेब्रुवारीला जिल्हा व महापालिका व पोलीस प्रशासनाने सक्तीने मांस विक्रीची दुकाने बंद केली. प्रशासनाच्या दडपशाहीच्या मांस विक्रेत्यांनी निषेध केला आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी आजही पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी केल्याचे सांगितले.

दोन दिवसात दहा कोटींचा व्यवसाय बुडाला

मांस विक्रेत्यांचा रविवार हा दिवस आठवडय़ातील सर्वाधिक विक्रीचा असतो. नेमकी त्याच दिवशी त्यांना दुकाने बंद ठेवायला सांगितले आहे. फक्त रविवारी शहरात व ग्रामीण भागात मिळून एकूण ३०० टन मांसविक्री होते. या दिवशीची उलाढाल ही तीन कोटींच्यावर आहे. दोन दिवसाच्या बंदीमुळे कुक्कुट व इतर मांस विक्री मिळून सुमारे दहा कोटींचा व्यवसाय बुडाल्याचे विदर्भ पोल्ट्री फार्म असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. राजा दुधबडे यांनी सांगितले.

प्रशासनाची टोलवाटोलवी

मांस विक्रीबाबत प्रशासनातही एकवाक्यता नाही. गर्दी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जिल्हा व महापालिकेचे अधिकारी सांगतात. मात्र गर्दीच्या अनेक ठिकाणांवर बंदी का नाही, मांस खाद्यान्नात मोडते, मग यावर बंदी का, याची उत्तरे अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण असून त्याचा फटका विक्रेत्यांना बसला आहे.

.. तर विक्रेते आत्महत्या करतील

मागच्या वर्षी टाळेबंदीमुळे, त्यानंतर बर्ड फ्लूमुळे कुक्कुट पक्षी विक्रेत्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातून ते कसाबसा सावरत नाहीत तर आता पुन्हा दुकाने बंदीची सक्ती केली जात आहे. यामुळे व्यावसायिक आर्थिकदृष्टय़ा संकटात सापडले असून हे असेच सुरू राहिले तर पुढच्या काळात तेही आमहत्येस प्रवृत्त होतील.

– डॉ. राजा दुधबडे, अध्यक्ष, विदर्भ पोल्ट्री फार्म असो.

अतिरिक्त आयुक्त तोंडघशी

दुकानात गर्दी होते म्हणून दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, याबाबतचे आदेश प्रशासनाकडूनच देण्यात आले होते, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी शनिवारी सांगितले होते. मात्र पशुसंवर्धन आयुक्तांनी मांस विक्रीच्या दुकानांना बंदीतून वगळल्याचे पत्र विक्रेत्यांनी दाखवल्यावर जोशी तोंडघशी पडले.

‘गर्दी टाळण्यासाठी मांसविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यामुळे गैरसोय होत असल्यास  पुढील बैठकीत या निर्णयावर फेरविचार करण्यासंदर्भात चर्चा केली जाईल.

– रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 2, 2021 3:24 am

Web Title: local authorities bringing pressure on fish sellers dd 70
Next Stories
1 लसीकरणाला गोंधळाचे ग्रहण!
2 केंद्रीय पथक पुन्हा नागपुरात धडकले
3 करोनाग्रस्तांची एकूण संख्या दीड लाखावर
Just Now!
X