|| देवेंद्र गावंडे आज जर काँग्रेस सत्तेत असती व चंद्रशेखर बावनकुळे काँग्रेसचे मंत्री असते तर त्यांना उमेदवारी नाकारण्याची हिंमत पक्ष दाखवू शकला असता काय? तसे झाले असते तर अन्याय झाला म्हणून बावनकुळेंनी बंडाचा झेंडा उभारला असता काय? गेल्या आठवडय़ातील नाटय़मय राजकीय घडामोडीवर एकाने उपस्थित केलेले हे प्रश्न कपोलकल्पित असले तरी विदर्भात सक्रिय असलेल्या भाजप व काँग्रेस या दोन पक्षाच्या कार्यशैलीतील धोरणभिन्नता दाखवून देणारे आहेत. या प्रश्नांपुरता विचार करायचा झाला तर काँग्रेसने कदाचित असा निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवली नसती आणि जर घेतलाच असता तर त्या पक्षाच्या संस्कृतीनुसार बावनकुळे शांत बसले नसते. अर्थात, वास्तवाशी मेळ न खाणाऱ्या या उत्तरांना तसा काहीच अर्थ नाही. जे भाजप करू शकते ते काँग्रेस करू शकली नसती, असा हा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्याचा मथितार्थ. पण, प्रत्यक्ष उमेदवार ठरवताना विदर्भात तसे घडले का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला गेले की अनेक नवनव्या गोष्टी समोर येतात. सध्या भाजपचे सुगीचे दिवस आहेत. सत्ता मिळून पाच वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे यावेळी या पक्षाकडून उमेदवार ठरवताना फार फेरबदल होणार नाहीत, अशी अटकळ होती. त्याला पक्षाने छेद दिला. विदर्भातच एकूण नऊ आमदारांना घरी बसवण्यात आले. बावनकुळेंना संधी नाकारणे हा सर्वानाच मोठा धक्का होता. त्यांच्याविरुद्ध नेमक्या तक्रारी काय, याची नेमकी माहिती समोर आलीच नाही. सध्या सर्वत्र फोफावलेल्या कुजबूज केंद्रांमध्ये मात्र वेगवेगळ्या चर्चा झडत राहिल्या. खरे तर ते गेली पाच वर्षे अवघड अशी दुहेरी निष्ठेची जबाबदारी पार पाडत राहिले तरीही त्यांच्यावर एकेरी निष्ठेचा ठपका ठेवण्यात आला अशीही चर्चा रंगली. जबाबदारीत बदलासाठी बहुजन समाजाचेच नेते का निवडले गेले, असाही प्रश्न चर्चेत राहिला. नागपूरचे आमदार सुधाकर कोहळे यांचा बळी नेमका कोणत्या निकषावर घेण्यात आला हेही कुणाला कळले नाही. कार्यक्षमता हा तर्क वापरायचा असेल तर सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे यांची कामगिरी खूपच निराशाजनक होती. त्यांना संधी दिली गेली. भाजपची यावेळची विदर्भातील प्रयोगशीलता अनेक प्रश्नांना जन्म देणारी आहे. आदिवासी समाजातून येणारे भंडारा व यवतमाळचे दोन आमदार त्यांच्या वर्तनाने वादग्रस्त ठरले होते. त्यापैकी एकाला संधी व दुसऱ्याला नकार मिळाला. विदर्भात कार्यक्षमतेचाच निकष लावायचे ठरले तर भाजपचे अनेक आमदार अनुत्तीर्ण ठरले असते. चंद्रपूरचे नाना शामकुळे हे त्यापैकी एक. मात्र त्यांना धोका असून संधी देण्यात आली. अहेरीचे राजे व सर्वात निष्क्रिय मंत्री राहिलेले अंबरीश आत्राम यांना मिळालेली उमेदवारी आश्चर्यात टाकणारी ठरली. भाजपने भंडाऱ्यात सर्वच्या सर्व उमेदवार बदलले तर गोंदियात कायम ठेवले. यामागे नेमका कोणता तर्क होता, हे अजूनही कळलेले नाही. मुळात असे भाकरी फिरवण्याचे राजकारण करताना संदर्भ जरी कार्यक्षमता व वादग्रस्ततेचा दिला जात असला तरी प्रत्यक्षात उमेदवाराची जात, त्याचे उपद्रवमूल्य याच गोष्टी विचारात घेतल्या जातात, हे भाजपच्या उमेदवार निवडीतून दिसून आले. भाजपने यावेळी विदर्भात आणखी एक चाणाक्ष चाल खेळली. राज्यातील उर्वरित मतदारसंघ पक्षाच्या वाटय़ाला यावेत म्हणून विदर्भातील काही मतदारसंघ सेनेला उमेदवारासकट बहाल केले. प्रामुख्याने चंद्रपूर व अमरावतीत हा प्रयोग करण्यात आला. त्यामुळे जिथे सेना नावालाही नाही तिथे त्यांचे उमेदवार रिंगणात आले. आता काँग्रेसकडे वळू या! खरे तर गमावण्यासारखे फारसे काही शिल्लक नसल्याने या पक्षाला यावेळी भाकरी फिरवण्याची भरपूर संधी होती. या निमित्ताने वेगवेगळे प्रयोग केले असते तर नव्या चेहऱ्यांना पडताळून पाहता येणे शक्य होते. पक्षाने ही संधी सुद्धा घालवली. नागपुरात आशीष देशमुख, गिरीश पांडव व बंटी शेळके हे चेहरे वगळता या पक्षाने केलेले बदल नेमके कशासाठी व कुणासाठी केले हे अजून अनेकांना कळले नाही. पूर्व नागपुरात तर या पक्षाने तडीपारी भोगणाऱ्या नगरसेवकाला संधी दिली तर पश्चिममध्ये पालिकेची निवडणूक हरणाऱ्याला पुन्हा पुन्हा संधी देण्याचा प्रयोग सुरूच ठेवला. या पक्षाने केलेली एकमेव उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे भाजप सोडून आलेल्यांना मोठय़ा नेत्यांच्या विरोधात रिंगणात उतरवणे. आधी नाना पटोले व आता आशीष देशमुख यांची उमेदवारी पक्षाचा मिणमिणता दिवा तेवता ठेवणारी आहे. पूर्व विदर्भात या पक्षाला काही जागांवर आशा करावी अशी स्थिती होती. आरमोरी ही त्यापैकी एक. प्रशासनात राहून वादग्रस्त ठरलेल्या पण अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणारी अशी प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या माधुरी मडावीला राजीनामा द्यायला लावून नंतर उमेदवारी नाकारण्याचा अचाट प्रयोग काँग्रेसने यावेळी केला. चंद्रपूर आणि घोळ हे लोकसभेपासून सुरू झालेले समीकरण काँग्रेसने यावेळीही कायम राखले. विजयाची संधी असलेल्या जोरगेवारांना उमेदवारी नाकारण्याचा प्रयोग येथे केला गेला. पक्षाच्या राज्यातील एकमेव खासदाराने पत्नीलाच उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले. अशा खेळी अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे हे दिसत असताना सुद्धा हा पक्ष वारंवार त्याच चुका करतो हे यावेळी पुन्हा दिसले. शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, वामनराव कासावार या यवतमाळातील तीन ‘वयोवृद्ध’ नेत्यांनी यावेळी उमेदवारी मिळेल याची अपेक्षाही केली नसेल पण त्यांनाही संधी देऊन पायावर धोंडा मारून घेण्याचे धोरण पक्षाने कायम ठेवले. मूळचा यवतमाळचा पण वऱ्हाडाच्या राजकारणात सक्रिय असलेला एक नेता प्रत्येक निवडणुकीत अर्थकारणाचे खेळ करतो. अनेकदा ते उघड झाले आहेत. यावेळीही या नेत्याने हेच प्रयोग अकोला, बुलढाणा, अमरावती भागात केले. श्रेष्ठींना याची पूर्ण कल्पना असून सुद्धा या नेत्याची दुकानदारी सुरूच आहे. पराभवातून काँग्रेस काहीही धडा घेत नाही हे गेल्या सहा वर्षांत वारंवार दिसून आले. यावेळी सुद्धा तेच चित्र दिसले. नव्यांना संधी देण्याची धमक नाही. जातीपातीच्या राजकारणाला न घाबरता नवे प्रयोग करण्याची हिंमत नाही. कठोर निर्णय घेण्याची तयारी नाही. तेच म्हातारे नेते, त्यांचे तेच दरबारी राजकारण, याचा साऱ्यांचाच उबग आला आहे. काँग्रेसचे श्रेष्ठी मात्र त्यातच आनंद मानून घेत असतील तर त्याला इलाज नाही. राज्याच्या राजकारणात निवडणुकीच्या काळात ‘भाकरी फिरवणे’ हा शब्दप्रयोग शरद पवारांनी रूढ केला. भाजप व काँग्रेसने विदर्भात त्या वाटेवर जाताना चुकाच जास्त केल्याचे दिसून येते. बाकी घोडा मैदान जवळ आहेच!- devendra.gawande@expressindia.com
