देवेंद्र गावंडे विदर्भातील मतदान आटोपून आता दोन आठवडे होत आले. निकाल लागायला बराच अवकाश आहे. कोण येणार, कोण जाणार याची चर्चा जोरात असली तरी एका मुद्याकडे साऱ्यांचे साफ दुर्लक्ष झालेले दिसते. एकेकाळी महत्त्वाचा ठरणारा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा या निवडणुकीत कुठेही नव्हता. नव्हता म्हणजे केंद्रस्थानी नव्हता. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्व राजकीय नेत्यांच्या मिळून शेकडो सभा विदर्भात झाल्या असतील. त्यापैकी कुठेही हा मुद्दा गाजल्याचे दिसले नाही. काँग्रेस व भाजप या दोन पक्षाच्या नेत्यांनी प्रचारातून या मुद्याला दूर ठेवले. काँग्रेसची या प्रश्नावरची भूमिका नेहमी तळ्यात मळ्यात राहिली आहे. या पक्षाने केवळ प्रतिउत्तर देण्यासाठी या मुद्याचा वापर केला. परिणामी, भाजपनेच हा मुद्दा न काढल्याने काँग्रेसला आपसूकच हायसे वाटले असण्याची शक्यता अधिक आहे. या राजकीय नेत्यांचे सोडा, पण या निवडणुकीच्या प्रचारात लाखो लोकांचा या ना त्या कारणाने सहभाग राहिला. त्यांच्याकडून सुद्धा हा मुद्दा का नाही, असा जाब कुठे विचारला गेल्याचे दिसले नाही. आजवर संघटना, राजकीय पक्ष व आघाडीच्या माध्यमातून हा मुद्दा लावून धरणाऱ्या विदर्भवादी नेत्यांनी यावेळी एकत्र येत विदर्भ राज्य निर्माण महामंच तयार केला. खास निवडणुकीसाठी एकत्र आलेल्या या नेत्यांनी त्याची जाहिरातही भरपूर केली व विदर्भातील सर्व दहा जागा लढवण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात यांचे केवळ सातच उमेदवार रिंगणात उतरले. या मंचाने तीन जागा आपसाठी सोडल्या होत्या. त्यांनी वेळेवर लढण्यास नकार दिल्याने बुलढाणा, गडचिरोली व यवतमाळात मंचचे कुणी उमेदवारच नव्हते. आपने अगदी वेळेवर नकार दिला हे गृहीत धरले तरी हा महामंच तातडीने हालचाल करून स्वत:चे उमेदवार उभे करू शकला असता, पण तसे घडले नाही. कारण, या ठिकाणी उमेदवारच मिळाले नसण्याची शक्यता जास्त आहे. उर्वरित सात ठिकाणी विदर्भवादी उमेदवार होते. साधन सामग्री, निधी या मुद्यावर या मंचची अडचण समजून घेता येण्यासारखी असली तरी या उमेदवारांनी निवडणुकीत रंगत भरल्याचे चित्र कुठेच दिसले नाही. अनेकदा उमेदवार कफल्लक असतो, पण जनता मागे उभी राहिली की तो चर्चेत येतो. असे या सातांच्या बाबतीत कुठे झालेले दिसले नाही. हा महामंच तयार करण्यात वामनराव चटप, अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, अ‍ॅड. सुरेश माने, ज्ञानेश वाकूडकर यांचा पुढाकार होता. यापैकी चटप व अणे स्वत: रिंगणात उतरलेच नाहीत. माने व वाकूडकर रिंगणात होते, पण त्यांचा वेळ प्रचारापेक्षा पत्र परिषदा घेण्यात अधिक गेल्याचे दिसले. या साऱ्यांनी आपल्या परीने प्रचार केला असेल, पण मतदारांनी त्याची दखल घेतल्याचे कुठे दिसले नाही. स्वतंत्र विदर्भाचा विषय ही एक चळवळ आहे व ती सुरू राहावी, याच उद्देशाने निवडणूक लढवत आहोत, असे या मंचाने प्रारंभीच स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्ष निवडणूक काळात या चळवळीच्या मागे लोक आहेत, असे कुठे दिसले नाही. निवडणुकीच्या आधीपर्यंत भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा कार्यक्रम कुठेही असला की तिथे विदर्भवाद्यांची घोषणाबाजी, गोंधळ ठरलेला असायचा. निवडणूक काळात गडकरीच काय पण भाजपच्या एकाही नेत्याच्या सभेत असा गोंधळ झाला नाही. याचा अर्थ आधीचे गोंधळ प्रायोजित होते. भाजप-सेनेची युती झाल्यानंतर फडणवीस व ठाकरेंची एक संयुक्त सभा नागपुरात झाली. तिथे भाजपचेच रामटेकचे आमदार रेड्डी यांची विदर्भाचा मुद्दा काढला. त्यांना लागलीच गप्प करण्यात आले. हा एकमेव अपवाद वगळता विदर्भाचा साधा उल्लेखही कुणी कुठे केला नाही. पश्चिम विदर्भात तर हा मुद्दा नेहमीप्रमाणे यावेळी सुद्धा कुठेच नव्हता. विकासाच्या मुद्यावरून पश्चिममध्ये पूर्व विदर्भाविषयी थोडी असूयेची भावना आहे. याला उपप्रादेशिकवादाची गडद किनार आहे. त्यामुळे भविष्यात या मुद्याने उचल खाल्ली तरी वऱ्हाडात त्याला जोरदार विरोध होण्याची शक्यता जास्त आहे. पूर्व विदर्भातही हा मुद्दाच नसल्याचे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. पाच वर्षांपूर्वी भाजपने हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला होता. यावरून आंदोलने केली होती. सत्तेत येताच या पक्षाने चतुराई दाखवत स्वतंत्र विदर्भाऐवजी विकासाच्या मुद्याला प्राधान्य दिले. या पक्षाची ही खेळी वैदर्भीय जनतेला भावली, म्हणूनच प्रचाराच्या काळात भाजपला कुणी जाब विचारताना दिसले नाही, असा अर्थ आता काढायचा का? तशीही यावेळची निवडणूक शेतकरी तसेच इतर राष्ट्रीय मुद्यांभोवती फिरत राहिली. यात कुठे विदर्भ नव्हताच. याचा अर्थ जनतेलाच हा मुद्दा आता नको आहे, असा निष्कर्ष सहज काढता येऊ शकतो. तसे असेल तर मग हे मान्यवर विदर्भवादी फुकट वेळ का दवडत आहेत? तसेही आजवर विदर्भातील नेत्यांनी राजकीय स्वार्थासाठीच या मुद्याचा वापर करून घेतला. याचा प्रारंभ केला तो काँग्रेसनेत्यांनी! या पक्षाचे नेते पराभूत झाले की हा मुद्दा काढून त्या बळावर पदे मिळवायचे. नंतर भाजपने थोडी वेगळी वाट चोखाळत सत्तेची शिडी गाठण्यासाठी याचा वापर केला. सगळेच राजकीय पक्ष केवळ सोयीसाठी या मुद्याचा वापर करतात हे बघून जनतेनेच याकडे पाठ फिरवली असावी, म्हणून यावेळी हा मुद्दा कुठेच नव्हता व कुणाला त्यात काही वावगेही वाटले नाही. या निवडणुकीचे निकाल लागायचे आहेत. यावेळी विदर्भवादी सुद्धा रिंगणात आहेत. तेव्हा त्याआधीच असा निष्कर्ष का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पण यावेळचा एखादा निकाल विदर्भवाद्याच्या बाजूने लागेल, असा विचार करणे सुद्धा दिवास्वप्न बघण्यासारखे आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनातून स्थान गमावून बसलेल्या या मुद्याला विसर्जित करायचे की त्यावर राजकीय पोळी शेकत राहायची, यावर आता वैदर्भीय नेत्यांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्य जनतेलाच जर हवे नसेल तर त्याची मागणी करण्यात, त्यावरून जनमत आजमावण्यात व वारंवार तोंडघशी पाडून घेण्यात काही हशील नाही, या वास्तवाचा स्वीकार आता या नेत्यांनी करायला हवा. राजकीय स्वार्थामुळे या मागणीतील गांभीर्य हळूहळू नष्ट होत गेले. आता त्याकडेही कुणी लक्ष द्यायला तयार नसेल तर जनतेच्या मनातूनच हा विषय आता हद्दपार झाला आहे, असे समजण्यात काय हरकत आहे? एखादा मुद्दा हसे होईपर्यंत ताणू नये, हा राजकीय समजूतदारपणा वैदर्भीय नेते दाखवणार की तेच पालूपद आळवत राहणार.
