14 October 2019

News Flash

लोकजागर : वृक्षराजीवर ‘विकासी वरवंटा’!

 मेट्रोच्या एका विकास प्रकल्पातील रस्ता भरतनगरमधल्या घनदाट जंगलातून जाणार आहे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

देवेंद्र गावंडे

जंगल तोडल्याशिवाय विकासाचे प्रकल्प राबवताच येत नाहीत, अशी धारणा भारतीय राज्यकर्ते व प्रशासकीय यंत्रणेत ठाम रुजली आहे. जंगल अथवा झाडे वाचवून, किमान त्याला वळसा घालून प्रकल्प राबवता येईल यावर साधा विचारही आपल्याकडे होत नाही. विकास महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे थोडे जंगल नष्ट झाले तर काय फरक पडतो, असा युक्तिवाद भारतीय यंत्रणा नेहमी करत असतात व अनेकदा जंगलाची बाजू घेणाऱ्यांना त्यासमोर माघार घ्यावी लागते. सामान्य जनतेच्या जीवनात बदल घडवणारे विकासाचे प्रकल्प असतील, जसे सिंचन वगैरे, तर राज्यकर्त्यांचा हा जंगल हटावचा आग्रह एकदाचा समजून घेता येण्यासारखा असतो, अनेकदा सिंचन प्रकल्पांची स्थळनिश्चिती वेगवेगळ्या घटकांवर ठरत असते. त्यात जंगल आडवे आले तर त्याला उपाय नसतो, पण रस्ते व उद्योगांच्या बाबतीत तसे नसते. स्थानबदल करून या विकासाची उभारणी सहज करता येते. दुर्दैवाने येथेही यंत्रणा कमालीच्या आग्रही असतात आणि मग वाद उद्भवतात. सध्या नागपुरात तेच सुरू आहे.

मेट्रोच्या एका विकास प्रकल्पातील रस्ता भरतनगरमधल्या घनदाट जंगलातून जाणार आहे. त्याला तेथील रहिवासी व तमाम पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असले तरी यंत्रणांवर दबाव आणण्यासाठी त्यावरून रोज आंदोलने होऊ लागली आहेत. हा रस्ता टाळूनही प्रकल्प उभा करता येऊ शकतो. तरीही प्रकल्प राबवणारी यंत्रणा रस्त्यावर ठाम आहे. उपराजधानीत मेट्रोसाठी अनेक झाडांचा बळी दिला गेला. त्याला फारसा विरोध झाला नाही कारण मेट्रो या शहराची भविष्यातील गरज आहे म्हणून! शिवाय मेट्रोने झाडे तोडल्याची शिक्षा म्हणून पर्यायी जमिनीवर जे वृक्षारोपण केले, त्याचीही उत्तम निगा आजवर राखली. मात्र आता हा मेट्रोचा नवा प्रस्ताव अनावश्यक व शहराचे पर्यावरण संतुलन पूर्णपणे बिघडवणारा आहे. भरपूर वृक्षराजी असलेले शहर अशी नागपूरची ओळख आहे. नव्याने विकसित शहरात वृक्षलागवडीला चांगले महत्त्व देण्यात आले. त्याचा अपेक्षित परिणाम सुद्धा दिसून आला व या शहरातील हिरवळीची चर्चा देशभर होऊ लागली. आता मेट्रो त्याच हिरवळीला नख लावू पाहते आहे. सिव्हिल लाईन व आजूबाजूचा परिसर या हिरवळीचा मध्यबिंदू म्हणून ओळखला जातो. भरतनगर त्यातलाच एक भाग आहे. तिथलीच वनराई नष्ट होणार असेल तर ते योग्य नाही. त्यामुळे मेट्रोने अन्य पर्यायाचा विचार करण्याची गरज आहे. गर्द हिरवळ असलेले जंगल कापून त्याला पर्याय म्हणून शहराबाहेर कुठेतरी जंगल उभारणे हे योग्य नाही. शिवाय मेट्रोचा हा अट्टाहास फुटाळ्याला पर्यायी मार्गासाठी आहे.

एका पर्यायी मार्गासाठी हिरवाई नष्ट करणे कुणालाही आवडणारे नाही. तरीही मेट्रो त्यांच्या प्रस्तावावर ठाम दिसते. त्यांनी आवश्यक मंजुरी मिळवण्याआधीच झाडे तोडण्याचे काम सुरू केले, तसे फलक लावले. किती झाडे तोडणार याविषयी वारंवार दिशाभूल करणारी माहिती दिली. दक्ष नागरिकांमुळे त्यांचे हे प्रकार थांबले. आता न्यायालयाकडे साऱ्यांच्या नजरा असल्या तरी पर्यावरणप्रेमींनी जनजागृती सुरू केल्याने हा मुद्दा सध्या पेटला आहे. गंमत म्हणजे, ही हिरवाई वाचावी म्हणून शहरातील वृक्षप्रेमी एकत्र आले तरी भरतनगरमधून त्यांना मिळणारा पाठिंबा तसा थंडच आहे. तेथील नागरिक रस्ता झाला तर मुलांच्या खेळण्यावर बंधने येतील, अशी कारणे सांगतात. झाडे तोडली जातील याविषयी त्यांना फार काही वाटत नाही. यावरून वृक्षसंवर्धनाची भूमिका सुशिक्षितांमध्येच अजून कशी रुजली नाही याचे दर्शन होते. याआधी महाराजबागेत सुद्धा रस्त्यासाठी झाडे तोडण्यावरून असाच वाद उद्भवला होता. बराच काळ तो रंगला. अखेर कमीत कमी झाडांचा बळी देत रस्ता बांधण्याचा तोडगा सर्वाना मान्य झाला. भरतनगरमध्ये सुद्धा हे घडू शकते का, यावर विचार व्हायला हवा. सध्यातरी तो होताना दिसत नाही.

हिरवाई नष्ट होण्यामुळे शहरांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते हा इतिहास आहे. अलीकडेच आफ्रिकेतील केपटाऊन हे शहर पाणीविरहित म्हणून घोषित झाले. नागपुरात सध्या पाण्याची टंचाई नसली तरी वृक्षतोडीचा वेग असाच राहिला तर भविष्यात असे संकट ओढवू शकते. विकासाचे प्रकल्प जसे भविष्याचा वेध घेऊन आखले जातात, तसेच धोरण वृक्षतोडीच्या बाबतीतही हवे. दुर्दैवाने आपल्याकडे यावर गांभीर्याने विचार होत नाही. आताच्या सरकारांनी तर वृक्षतोडीसंदर्भातील कायद्यात अनेक बदल करून तोडीला उत्तेजन मिळेल अशीच व्यवस्था निर्माण केली आहे. वृक्षतोडीच्या परवानगीचा कालावधी, एका वृक्षामागे नवे किती वृक्ष लावायचे, कुठे लावायचे या नियमात शिथिलता आणली आहे. हे बदल पर्यावरणाला थेट बाधा पोहचवणारे आहेत. दुर्दैवाने यावर पाहिजे तसा गदारोळ उठला नाही. केवळ नागपूरच नाही तर सर्वच शहरात अशी शिथिलता आल्याने वृक्ष तोडणाऱ्यांचे फावले आहे. नागपुरात तर झाडांची निगा राखण्यापासूनच सावळा गोंधळ आहे. या शहरात २७ लाख झाडे आहेत, असे म्हणतात पण त्याची गणना नियमितपणे होत नाही. येथे उद्यान विभाग असला तरी त्यात कर्मचारी नाहीत. केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भातच झाडाच्या निगेविषयी कमालीची अनास्था आहे. विदर्भात जंगलाचे प्रमाण भरपूर आहे. त्यामुळे या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. परिणामी, सामान्यांना दुष्काळाच्या झळा फारशा सोसाव्या लागत नाही. ही पूर्व विदर्भातील स्थिती आहे. पश्चिममध्ये जंगल कमी आहे म्हणून पडणारा पाऊसही कमी आहे. तेथे दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागतात, पण त्याची तीव्रता मराठवाडय़ासारखी नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर आहे ते जंगल वाचववून त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.

या दोन्ही मुद्यावर विदर्भात औदासिन्य आहे. अलीकडच्या दहा वर्षांत जंगलाचे दोन मोठे पट्टे खासगी प्रकल्पासाठी देण्यात आले. गोंदियातील वीज प्रकल्पासाठी तर केवळ राख साठवायची म्हणून चारशे हेक्टर जंगलाचा बळी देण्यात आला. तिकडे यवतमाळात एका सिमेंट कंपनीसाठी असेच जंगल दान करण्यात आले. हे दोन्ही प्रकल्प जंगल वाचवून सहज उभे करता आले असते. फक्त ते उभारणाऱ्या उद्योगांचा खर्च वाढला असता. म्हणजेच खासगी उद्योगांचे हित जोपासण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी जंगलाचा बळी दिला. दुर्दैवाने यावर कुणी आवाज उठवताना दिसले नाही. वृक्षप्रेमी म्हणून मिरवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था सुद्धा गप्प होत्या. विशेषत: गोंदियाच्या प्रकरणातील त्यांचे मौन बरेच बोलके होते. ही वृत्ती विदर्भाच्या हिताची नाही. उपराजधानी असो वा विदर्भातील जंगल ते कसे वाचवता येईल, यावर विचार करूनच विकास प्रकल्पांचे नियोजन व्हायला हवे. आपल्याकडे नेमके तेच होताना दिसत नाही.

First Published on May 16, 2019 12:49 am

Web Title: lokjagar article by devendra gawande 12