देवेंद्र गावंडे शहरांच्या देखभालीसाठी इंग्रजांच्या काळात निर्माण झालेली पालिका नावाची व्यवस्था आतून किती पोखरलेली आहे, याची अनेक उदाहरणे वेळोवेळी समोर येत असतात. अशा प्रत्येक उदाहरणागणिक या व्यवस्थेवरचा सामान्यांचा विश्वास कमी होत जातो तरी ही व्यवस्था टिकून आहे, याचे कारण आपल्या कुडमुडय़ा लोकशाहीत दडले आहे. लोकशाही राबवल्याचा किंवा अस्तित्वात असल्याचा केवळ आभास निर्माण केला की पुरे, ही ती वृत्ती! म्हणूनच कमालीच्या कंगाल, बकाल होऊनही पालिका टिकून आहेत. त्याचा उपयोग काय, या प्रश्नाचा शोध घेण्याऐवजी या व्यवस्थेतील पदाधिकारी अथवा अधिकाऱ्यांनी केलेले प्रताप यावरच समाजात जास्त चर्चा होते. हे दुर्दैवी असले तरी आजचे वास्तव आहे. ताजे उदाहरण महापौर नंदा जिचकार यांच्या गाजत असलेल्या अमेरिकावारीचे आहे. खरे तर त्या यात पूर्णपणे दोषी नाहीत. त्यांची ही बनवाबनवी उघड झाली, हाच त्यांचा दोष आहे. हे प्रतिपादन यासाठी की केवळ एकच नाही तर अशा दहा अमेरिकावाऱ्या करू शकतील एवढा अमाप पैसा कमावणारे या पालिकेत आरामात पहुडले आहेत. कोणताही अधिकृत कामधंदा नसलेले पण या व्यवस्थेच्या बळावर गब्बर झालेले हे स्थानिक नेते, त्यांचे चालणारे राजकारण, शह-प्रतिशह, गटबाजी याचा फटका या नवशिक्या महापौरांना बसला आहे. त्यांनी जी बनवाबनवी केली ते चूकच पण असेच प्रकार या पालिकेत नित्याचे आहेत व ते करून राजरोसपणे वावरणारे नेतेही भरपूर आहेत. त्यामुळे चोरी उघडकीस आली म्हणून महापौर दोषी व ती दडवून ठेवण्यात यश मिळवणारे निर्दोष असा दुहेरी मापदंड लावून या पालिकेकडे बघता येणार नाही. तसे करणे योग्यही नाही. यातील राजकारण, शिवाय कुणी काय केले यावर चर्चा करणेही योग्य नाही. या निमित्ताने ही व्यवस्था खरोखरच कामाची राहिली आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. त्याचा माग घेत गेले की ही व्यवस्थाच कूचकामी वाटू लागते. खरे तर आजची चिंता ही आहे. केवळ येथीलच नाही, विदर्भातील कुठलीही पालिका नजरेसमोर आणा. तुम्हाला तेथील बजबजपुरीच ठळकपणे दिसेल. या पालिकांच्या कामावर समाधानी असलेले लोक केवळ सत्ताधारी असतात. एकही सामान्य नागरिक या व्यवस्थेविषयी चांगले बोलायला तयार नसतो, हे आजचे वास्तव आहे. उपराजधानीतील पालिका तर आर्थिकदृष्टय़ा कधीचीच तळाला गेली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायला पैसे नसणाऱ्या या पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना विदेशात जाऊन नेमका कोणता अभ्यास करावासा वाटतो, हा कायम संशोधनाचा विषय राहिला आहे. ही पालिका अजूनही तग धरून आहे ती केंद्र व राज्याच्या मदतीच्या बळावर. त्यांनी दिलेल्या निधीतून कामे होतात. ती आम्हीच केली म्हणून पदाधिकारी मिरवत असतात, आणि त्यांचे भाबडे समर्थक त्यावर विश्वास ठेवत असतात, हेच सध्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक वाहतूक, देखभाल दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती ही पालिकेच्या अखत्यारीतील कामे. यात केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भातील सर्व पालिका नापास झालेल्या आपल्याला दिसतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी सुद्धा या पालिकांकडून अपेक्षा करणे सोडून दिल्याचे चित्र अलीकडच्या काळात निर्माण झालेले आहे. केवळ कर भरणे व नव्या बांधकामाला मंजुरी अथवा मालमत्तेवर नाव चढवणे एवढाच सामान्यांचा या व्यवस्थेशी संबंध उरला आहे. तरीही या पालिका आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी अमूक केले, तमूक केले, असे अ‍ॅप आणले, तशी ऑनलाईन सुविधा निर्माण केली असे दावे करत असतात. या दाव्यातला फोलपणा वेळोवेळी समोर येत असतो. दुसरीकडे अशा नव्या सुविधांचे कंत्राट खिशात घालून बक्कळ पैसा कमावणारे खूप असतात. यातून त्यांची आयुष्यभराची सोय झालेली असते. या व्यवस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हाव्यात, स्वावलंबी असाव्यात हा हेतू तर केव्हाच मागे पडला आहे. अलीकडच्या पाच वर्षांत अशी सक्षमता निर्माण व्हावी म्हणून विदर्भातील एकातरी पालिकेने काही वेगळा प्रयोग केला का, या प्रश्नाचा शोध घेतला तर त्याचे उत्तर नाही असेच येते. मुळात आम्ही सत्ता राबवून ही पालिका डबघाईला आणली यातच आनंद मानणारी एक नवी टोळी या काळात जन्माला आलेली आपल्याला दिसते. जीएसटीतून मिळणाऱ्या करातील वाटा या पालिकांना मिळायला हवा. तो मिळावा म्हणून विदर्भातील एकही पदाधिकारी कधी बोलला असे दिसले नाही. एकटय़ा उपराजधानीतील पालिकेलाच आजवर ११०० कोटी मिळायला हवे होते, पण मिळाले ५५० कोटी. त्यासाठी कुणी प्रयत्न करतानाही दिसले नाही. आर्थिक स्वावलंबनाच्या बाबतीत उदासीनता दाखवणारी अशी अनेक उदाहरणे शहरागणिक आपल्या डोळ्यासमोर येतात. अशा मूलभूत प्रश्नांची साधी चर्चाही या पालिकांमधील सत्ताधाऱ्यांना नको असते. ती उपस्थित करण्याची जबाबदारी असलेले विरोधक त्यांनी कधीच गिळंकृत केलेले असतात व सामान्यांना त्यात अजिबात रस नसतो. या स्थितीत चर्चेसाठी शिल्लक राहतात ते अनावश्यक वाद, एखाद्याचे प्रतिमाभंजन. सध्या तेच सुरू आहे. सामान्य जनतेला दिलासा देणारी एकही गोष्ट आपण करू शकलो नाही, अशी खंत कधीच या सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर नसते. पदाचा उपभोग घ्यायचा की उपयोग करायचा, असे प्रश्न यापैकी कुणाला पडत नाहीत. हे सारे बघितल्यावर या व्यवस्था काय कामाच्या, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पालिका नावाची यंत्रणा नसली तरी सामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात कोणताही फरक पडणार नाही अशीच वेळ सध्या आली आहे. उद्या उपराजधानीतील पालिका मेट्रोने चालवायला घेतली तर कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. केवळ सत्ताधारी व नगरसेवकांना मिरवण्यासाठी वा त्यांची सोय बघण्यासाठी ही व्यवस्था जिवंत ठेवणे म्हणजे केवळ सोंग वठवण्यासारखे आहे. या व्यवस्थेवर सरकार त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत नियंत्रण ठेवते. हे प्रतिनिधी म्हणजे अधिकारी सुद्धा बरेचदा परिस्थितीशरण गेलेले दिसतात. त्यांच्या हाताखालचे प्रशासन सुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून फायदा लाटून घेताना दिसते. नुकतेच समोर आलेले मालमत्ता कराचे प्रकरण त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. हे सारे चित्र या व्यवस्थांनी विश्वास व पत गमावल्याचे निदर्शक आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापौरांची बनवाबनवी फारच क्षुल्लक बाब ठरते. अशा गोष्टींचा गवगवा केल्याने या व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा आपसूकच झाकला जातो, हे सुद्धा अनेकांच्या लक्षात येत नाही. devendra.gawande@expressindia.com
