देवेंद्र गावंडे प्रगतीसाठी विकास प्रकल्प आवश्यक असले तरी ते राबवताना बाधित होणाऱ्या विस्थापितांच्या वेदना सुद्धा दुर्लक्षिता येत नाहीत. त्यामुळे विकास करताना विस्थापितांच्या दु:खावर तातडीने फुंकर कशी घालता येईल याकडे प्रत्येक सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. दुर्दैवाने अनेक प्रकरणात सरकारी यंत्रणा या अपेक्षेच्या कसोटीला उतरत नाही. परिणामी प्रकल्प पूर्ण होतात. जनतेला त्याचा फायदाही मिळू लागतो, पण विस्थापितांच्या वेदना कायम असतात. त्यामुळे अशा विकासकामांचा मुद्दा समोर आला की बहुसंख्य लोक विस्थापित व्हायला तयार नसतात. विदर्भाचा विचार केला तर गोसीखुर्द हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. गेल्या २५ वर्षांपासून येथील विस्थापितांच्या समस्या कायम आहेत. सध्याच्या सरकारने त्या सोडवण्याला गती दिली असली तरी या विस्थापितांनी आधी भोगलेल्या वेदना विसरता येणे केवळ अशक्य आहे. हा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे अनेक जण विकासाच्या मुद्यावर सरकारशी सहकार्य करायला तयार होत नाहीत. सरकार सर्वशक्तीमान असल्याने कायद्याच्या बळावर ते एखादा प्रकल्प समोर रेटू शकते. पण त्यामुळे बाधितांची वेदना कमी होत नाही. अमरावतीत प्रश्नचिन्ह ही अनोखी शाळा चालवणाऱ्या मतीन भोसले या युवकाला सध्या याच वेदनेला सामोरे जावे लागत आहे. या शाळेत फासेपारध्यांची मुले शिकतात. त्यातील अनेकांचे आईवडील तुरुंगात आहेत. ब्रिटिशकाळापासून या समाजावर ‘चोर’ असा शिक्का बसला. तो पुसण्याचा प्रयत्न कोणत्याही सरकारने कधी मनापासून केला नाही. अशा स्थितीत या समाजातील एखादा शिक्षित युवक मुलांना शिक्षणाची गोडी लावत असेल तर तो प्रयत्न स्पृहणीय ठरतो. अशा प्रयत्नांना समाजाकडून सुद्धा दाद मिळत असते. मतीनच्या प्रश्नचिन्ह शाळेला तशी दाद मिळाली आहे. विदर्भात सेवेचा वारसा निर्माण करणारे आमटे कुटुंबीय, प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांच्यासह अनेकांनी या शाळेला मदत देऊ केली. त्यातून मालकीची जागा झाली, इमारत उभी राहिली. आजवर माळोरान भटकणाऱ्या व चोर म्हणून लोकांचा मार खाणाऱ्या मुलांच्या हातात पुस्तके आली. अजूनही या शाळेचे प्रश्न संपलेले नाहीत. शासनाची कोणतीही मदत न घेता पाचशे मुलांचा सांभाळ करणे हे तसे अग्निदिव्यच! ते पार पाडण्याचा प्रयत्न मतीन करतो आहे. आता समृद्धीच्या नावाने या शाळेसमोर मोठे संकट ओढवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न असलेल्या या नव्या महामार्गात या शाळेचा अर्धा भाग जाणार आहे. त्यामुळे मोठय़ा कष्टाने हे शिक्षणाचे शिवधनुष्य पेलणारा मतीन अस्वस्थ झाला आहे. तुझी शाळा ही माझी आहे असे समज, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी मतीनला आश्वस्त केले होते व प्रशासनाला यातून मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, वरिष्ठांचे ऐकेल ते प्रशासन कसले? या यंत्रणेने मतीनच्या वेदनेवर फुंकर घालण्याचा कसलाही प्रयत्न केला नाही. चूपचाप मोबदला घ्या व बाजूला व्हा, असा अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन राहिला. त्यामुळे मतीनवर उपोषणाची पाळी आली आहे. समाजाला आदर्शवत वाटावे असे प्रकल्प मोठय़ा कष्टातून उभे राहत असतात. त्याची मोडतोड ही समाजाची हानी असते. प्रशासकीय यंत्रणेला हे कदाचित ठाऊक नसावे. त्यामुळे इतर विस्थापितांच्या यादीत मतीन भोसलेचेही एक नाव, असे समजण्याची चूक प्रशासन करू लागले आहे. सरकारने मतीनला १९ लाख रुपये मोबदला देऊ केला. यात नवीन जमीन घ्यायची, पुन्हा शाळा उभारायची, हे शक्य नाही. मतीनने हीच जमीन मोठय़ा महत्प्रयासाने विकत घेतली होती. आजही फासेपारध्यांना कुणी जमीन विकायला तयार होत नाही. या समाजाचा शेजार गावातच काय शिवारात सुद्धा कुणाला नको असतो. कशाला चोरांचा शेजार, असा प्रश्न लोक अगदी सहजपणे उपस्थित करतात. अशा विटाळग्रस्त स्थितीत मतीनला जमीन विकणारा एक फासेपारधीच भेटला व शाळा उभी राहिली. आजही या शाळेच्या सभोवताल असलेले शेतमालक मतीनकडे तुच्छतेने बघतात. अशा स्थितीत मिळणाऱ्या मोबदल्यातून तू जमीन घे व शाळा बांध, असे सरकारी यंत्रणेने मतीनला सांगणे निगरगट्टपणाचे लक्षण ठरते. या शाळेच्या बाजूला सरकारची पडीक जमीन आहे. त्यातील काही भाग द्या, अशी मतीनची मागणी होती, पण प्रशासनाने त्याकडेही गांभीर्याने बघितले नाही. समृद्धी महामार्गामुळे या शाळेचे चक्क दोन तुकडे पडणार आहेत. त्यातील अर्ध्याचा मोबदला मिळणार. त्यातून दुसरीकडे एखादी इमारत उभारली तरी शिल्लक राहिलेल्या अर्ध्या शाळेचे काय करायचे, हा मतीनसमोरचा प्रश्न आहे. या शाळेमधील विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. त्यांना हाताळणे, चांगले वळण लावणे हे महाकठीण काम असते. अशावेळी शाळेचे संकुल एकत्र व बंदिस्त असणे केव्हाही सोयीचे असते. याचा विचार शासकीय पातळीवर कुणी करताना दिसत नाही. अर्ध्या मोबदल्यात पूर्णपणे नवी शाळा उभारणे मतीनला परवडणारे नाही. तेवढी त्याची आर्थिक ऐपत नाही. सरकारी यंत्रणा नियमावर बोट ठेवून जेवढी जागा घेऊ त्याचाच मोबदला देऊ, असा हट्ट धरून बसली आहे. यामुळे पाचशे विद्यार्थ्यांचा हा पालक हवालदिल झाला आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी समृद्धी महामार्ग हवा आहेच. त्याला कुणाचा विरोध असण्याचे काही कारण नाही. मात्र त्याची निर्मिती करताना सरसकट वरवंटा फिरवण्याचे धोरण सुद्धा नको. यातून समाजात चांगला संदेश जात नाही. भावनाशून्य असलेल्या सरकारी यंत्रणांना हे कळणे शक्य नाही, पण संवेदनशीलतेचा दावा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना तरी हे कळायला हवे. प्रश्नचिन्हच्या प्रकरणात तेही होताना दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी कोळसा उत्खननाच्या नावाखाली विदर्भातील एक सेवाभावी प्रकल्प हलवण्याची चर्चा सुरू झाली होती. तेव्हाही अनेकांच्या काळजाचे चर्र झाले होते. मतीन भोसलेचा प्रकल्प तेवढा मोठा नाही, पण त्यामागील भावना समाजाला दिशा देणारी आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. ही शाळा उभारताना मतीनला प्रचंड त्रास झाला. खूप यातना भोगाव्या लागल्या. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या शिव्या खाव्या लागल्या. तुरुंगवास भोगावा लागला. केवळ जिद्दीच्या बळावर तो त्यातून उभा राहिला. आता पुन्हा त्याच्या वाटय़ाला विस्थापितांचे जीणे येणे फारच वेदनादायी आहे. समाजातील काही संवेदनशील लोक वगळता मतीनच्या पाठीशी कुणीही नाही. राजकारण्यांची त्याला साथ नाही. अशावेळी त्याला चाकोरीबाहेर जाऊन मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. त्याने उभी केलेली शाळा ही समाजाची गरज आहे, हे सर्वानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. devendra.gawande@expressindia.com
