23 March 2019

News Flash

लोकजागर : शोभेचे प्राधिकरण!

सध्या प्रचलित असलेली प्रथा आठवण्याचे कारण नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नुकत्याच घेतलेल्या भूमिकेत दडले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

देवेंद्र गावंडे

शहर असो वा गावखेडे, त्यात असलेली घरे किंवा इमारती अनधिकृत आहे की अधिकृत, हा आता चिंतेचा विषय राहिलेलाच नाही. किमान घराच्या बाबतीत तरी जे बेकायदा असेल त्याला कायदेशीर करणे हे सरकारांचे मुख्य धोरण झाले आहे. मग ते सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो. लोकानुनय करणारी धोरणे राबवणे, त्यातून मतांची पेढी मजबूत करणे हाच कार्यक्रम प्रत्येक सरकार राबवताना दिसते. निवडणुका जवळ आल्या की अशी धोरणे राबवण्याला बहर येतो. यामुळे कायदा धाब्यावर बसवणाऱ्यांचे भले होऊन जाते. अलीकडच्या काही दशकात अनधिकृत इमारतींचे जे पीक वेगाने फोफावले आहे; त्यात व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाचे ‘अमूल्य’ योगदान आहे. कुणाचे तरी दुर्लक्ष, कुणाची तरी दादागिरी, कुणाचा व्यापार, कुणाचे राजकारण व या साऱ्यांना प्रशासनाकडून मिळणारा आशीर्वाद यामुळे हे बेकायदा इमले उभे राहतात व नंतर या सर्वाची सोय म्हणून कायदेशीर होत असतात.

ही सध्या प्रचलित असलेली प्रथा आठवण्याचे कारण नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नुकत्याच घेतलेल्या भूमिकेत दडले आहे. शीतल उगले नावाच्या सनदी अधिकारी या प्राधिकरणाच्या मुख्य आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी त्यांच्या हद्दीत येणारी व ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतलेली सर्व घरे अनधिकृत आहेत असे जाहीर केले. उपराजधानीच्या सभोवताल असलेल्या ७१९ गावांमध्ये असलेल्या या घरांची संख्या आहे जवळजवळ दोन लाख. या घरांच्या बांधकामाला परवानगी देण्याचा अधिकार पंचायतीला नाही. ही घरे नगररचना कायद्यानुसार अनधिकृत ठरतात, असे उगले यांचे म्हणणे. कायदेशीरदृष्टय़ा ते रास्त आहे. या घरांच्यासंदर्भात प्रशासनाची भूमिका जरी अशी असली तरी राज्यकर्त्यांची तशी नाही. अगदी चतुर्वेदीपासून तर बावनकुळेंपर्यंत सर्वच मंत्र्यांनी या घरांना अधिकृत केले जाईल, याचा जाहीर पुनरुच्चार अनेकदा केला आहे. ही भूमिका घेताना या राज्यकर्त्यांनी सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी, असे कारण वारंवार दिलेले आढळून येते. प्रत्यक्षात ते खरे आहे का? ही बांधकामे कशी उभी राहतात? त्यातले कायदा ठाऊक असणारे व नसणारे किंवा ठाऊक असून तो धाब्यावर बसवणारे नेमके कोण? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की अनेक गोष्टींचा उलगडा आपल्याला होतो.

२०१० पासून ही गावे नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आराखडय़ात समाविष्ट झालेली आहेत. तरीही तेथे प्रन्यासची परवानगी न घेता, केवळ ग्रामपंचायतीच्या नाहरकतीवर बांधकामे उभी झाली. ती करणारे सारेच व्यावसायिक वृत्ती बाळगणारे होते असेही नाही. प्रन्यास म्हणजे काय, हे ठाऊक नसणाऱ्या गावकऱ्यांनी ग्रामपंचायतच मायबाप असे समजून घरे बांधली. आजही गावात घरे बांधताना अनेकजण पंचायतीला सुद्धा विचारत नाहीत. सरकारी नियमांपासून कोसो दूर असलेल्या या अजाणांचे कायदा मोडणे एकदाचे समजून घेता येईल, पण हा प्रश्न तेवढय़ापुरता मर्यादित नाही. आधीचे प्रन्यास असो वा आताचे प्राधिकरण, त्यांच्या प्रस्तावित विस्तार आराखडय़ावर नजर ठेवून असणारी बिल्डरांची एक टोळीच प्रत्येक शहरात कार्यरत असते. अर्थात नागपुरातही ती आहे. या दोन लाखात त्यांनी केलेली बांधकामे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. म्हणजेच ज्यांना नियम, कायदे ठाऊक होते, त्यांनीच ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून या इमारती उभ्या केल्या, त्यातल्या सदनिका विकल्या व आता साळसूदपणाचा आव आणत हीच मंडळी लोकांना रस्त्यावर आणणार का, असे प्रश्न विचारती झाली आहेत.

साधे बेसा, बेलतरोडीचे उदाहरण घेतले तर त्या भागात कार्यरत असलेले ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, पंचायतीचे साधे सदस्य कोटय़धीश झालेले आहेत. प्राधिकरण तर २०१७ ला अस्तित्वात आले. त्याआधी प्रन्यास होती. या दोन्ही ठिकाणी बांधकामात गैरप्रकार होऊ नये म्हणून प्रशासनातील अधिकारी व सरकारनियुक्त सदस्यांची यंत्रणा होती. तरीही दोन लाख बांधकामे उभी राहिली. एवढी यंत्रणा असताना सुद्धा हे कसे काय घडले, असा प्रश्न कोणत्याही सरकारला कधी पडत नसतो. यात कुचराई करणाऱ्या किंवा मलिदा खाणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी करून टाका नियमित, अशी भूमिका सरकारे नेहमी घेत आली आहेत. त्यामुळेच नियोजनबद्ध शहर विकासासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या यंत्रणा असून सुद्धा बकालपणा कमी होताना दिसत नाही. प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या पंचायत व महसुलीच्या कर्मचाऱ्यांनाच दोषी ठरवणे सुद्धा योग्य नाही. यावर देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या व प्राधिकरणावर नेमलेल्या अशासकीय सदस्यांनी सुद्धा यात भरपूर हात धुवून घेतले आहेत. प्रन्यासवर नेमण्यात आलेल्या प्रत्येक सदस्याची नंतर झालेली भरभराट बघितली की पाणी कुठे मुरते आहे, हे सहज लक्षात येते.

काही वर्षांपूर्वी आजूबाजूच्या गावातील पंचायतींचे शिक्के बिल्डरांच्या कार्यालयात आढळून आले होते. गैरव्यवहार दर्शवणारी किंवा सूचित करणारी अशी अनेक उदाहरणे वेळोवेळी समोर येत असतात, पण कुणीही त्याकडे गांभीर्याने बघत नाही. निवडणुकीचा काळ जवळ आला की असे मुद्दे उकरून काढले जातात. त्यामुळे भयभीत झालेल्या सामान्य लोकांना दिलासा दिला जातो व मतपेटीत त्याचा फायदा करून घेतला जातो. यावेळी सुद्धा सरकारने ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी आदेश काढलाच होता. दुर्दैवाने उच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवला. आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणे अथवा नव्याने पुन्हा आदेश काढणे हाच पर्याय सरकारसमोर आहे. उगले यांचे वक्तव्य जाहीर होताच बांधकाम व्यावसायिकांच्या पातळीवर फारशी हालचाल झाली नाही. कुणी कितीही अनधिकृत म्हटले तरी अशा मालमत्ता पाडण्याची धमक कुणात नाही, याची जाणीव या लॉबीला आहे. शिवाय राज्यकर्ते पाठिशी आहेत, हा विश्वासही या साऱ्यांना आहे. तरीही काही संघटनांनी तक्रारीचा सूर लावलाच. जामठय़ाचे स्टेडियम पूर्णपणे विनापरवानगीने उभारले आहे. ते आधी पाडणार का, असा प्रश्न विचारला गेला. यात तथ्यही आहे. अशी प्रकरणे उद्भवली की ‘एकटा मी नाही तर तुम्हीही दोषी’ अशी सोयीस्कर भूमिका प्रत्येकजण घेतो. येथेही तेच घडले.

खरे तर मूळ मुद्दा हा नाहीच. प्रन्यास वा प्राधिकरणे उभारून सुद्धा बेकायदा इमारती उभ्याच राहात असतील व नियोजन कागदावर राहात असेल तर मग या व्यवस्थांची गरजच काय? आणि अशा पद्धतीने वाढणाऱ्या शहरांना स्वच्छतेचे पुरस्कार देऊन आपण नेमके काय साधत असतो? या प्रश्नांवर विचार होणे गरजेचे आहे, पण तो कुणी करणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

First Published on March 14, 2019 1:02 am

Web Title: lokjagar article by devendra gawande 7