देवेंद्र गावंडे ऐन होळीच्या दिवसात, सर्वत्र पाण्याची नासाडी व संभाव्य दुष्काळाची जराही चिंता न करता होणारी रंगांची उधळण सुरू असताना एका बातमीने लक्ष वेधून घेतले. धुळवडीच्या जोशात अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असले तरी त्यातील आशय सर्वासाठी महत्त्वाचा व विचार करायला प्रवृत्त करणारा आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील कोरची तालुका या बातमीचे उगमस्थान आहे. कोरचीजवळच्या पडय़ालजोग गावात आजूबाजूला दहा गावातील आदिवासी एकत्र जमले व त्यांनी गेल्या वर्षभरात मरण पावलेल्या २० नातेवाईकांची तेरवी सामूहिकपणे साजरी केली. कारण काय तर दुष्काळ व पाण्याची तीव्र टंचाई. तसेही गेल्या दोन वर्षांपासून विदर्भातील शेतीचे गणित कोलमडले आहे. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. यंदा तर पाण्याचा दुष्काळ समोर आ वासून उभा आहे. अशावेळी फिजूल खर्च टाळला पाहिजे, सामूहिक जबाबदारीचे भान बाळगले पाहिजे हे या भागात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य ठरते. त्याची जाणीव अशिक्षित, अडाणी व नागरी समाजापासून वेगळे अशी ओळख असलेल्या आदिवासींनी साऱ्यांना करून दिली. आदिवासींमध्ये घरातील माणूस वारल्यावर ठराविक दिवसात त्याची तेरवी करण्याची पद्धत नाही. शेतातील हंगाम संपला, पीक हाती आले की सवडीनुसार तेरवी करण्याची प्रथा या समाजात रूढ आहे. आदिवासींमध्ये असा कोणताही कार्यक्रम असला की अख्ख्या गावाला बोलावले जाते. मग जेवणावळी झडतात. यंदाच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तेरवीसाठी ही गावेच एकत्र आली. एकाच जेवणावळीत पितराचे स्मरण करून मोकळी झाली. या आदिवासींनी अंगीकारलेला हा सामूहिकतेचा वसा याच दुष्काळाच्या नावाने बोंब ठोकणारे नागरी भागातील लोक व शेतकरी पाळणार का, हा यातला खरा प्रश्न आहे. आनंद असो वा दु:ख, त्याला सामूहिकपणे तोंड द्यायचे ही आदिवासींमधील प्रथा आजही कायम आहे. प्रगतीचा जयघोष करणाऱ्या नागरी समाजात मात्र ही सामूहिकता आज दिसेनाशी झाली आहे. त्यामुळे काळाचे भान ओळखून निर्णय घेण्यात आदिवासी तत्पर असतात. नापिकी असेल तर सामूहिक लग्नसोहळे आयोजित करतात. दुर्दैवाने इतरत्र शेतकऱ्यांमध्ये अशी कृती घडताना दिसत नाही. येथे सरकारला सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करावे लागतात. तरीही खोटय़ा प्रतिष्ठेचा बाऊ करत अनेक शेतकरी त्यात सहभागी होत नाहीत. शेती करणारे हे आदिवासी व इतर शेतकऱ्यांच्या वृत्तीतील हा फरक विचार करायला भाग पाडणारा आहे. आज विदर्भातील शेतकरी मोठय़ा संख्येत आत्महत्येस प्रवृत्त होत असताना आदिवासी मात्र या मार्गाने कधी जाताना दिसत नाही. गेल्या दीड दशकापासून विदर्भात हा आत्महत्येचा मुद्दा गाजत आहे. यात अनेक शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले, पण त्यात आदिवासी नव्हते. अशिक्षित समजल्या जाणाऱ्या आदिवासींमध्ये कठीण परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे धैर्य दिसणे आणि इतर शेतकऱ्यांनी मात्र हताशा स्वीकारणे या फरकावर आतातरी गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. इतर भागातील शेतकरी विकासाच्या प्रक्रियेत आले. त्यांच्या घरी शिक्षणाची गंगा वाहू लागली. यातून खरे तर समंजसपणा व प्रगल्भता वाढायला हवी होती, पण वाढली ती खोटी प्रतिष्ठा जपण्याची वृत्ती. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. प्रसंगी कर्जबाजारी होऊ पण घरचे समारंभ धडाक्यात करू, अशी वृत्ती वाढली. यातून आलेल्या आर्थिक अडचणीने अनेकांनी जीव गमावला. या पार्श्वभूमीवर मिळेल त्यात समाधान मानणाऱ्या आदिवासींचे जगणे उठून दिसणारे आहे. पाण्याच्या वापराच्या संदर्भात सुद्धा आदिवासी व इतरांमधील फरक ठसठशीतपणे जाणवणारा आहे. जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींच्या वाटय़ाला मुबलक पाणी येते, हा शहरी भागातील समज चुकीचा आहे. आजही अनेक आदिवासी पाडय़ांना पाण्यासाठी दाहीदिशा भटकावे लागते. त्यातून जे पाणी मिळते ते बरेचदा अशुद्ध असते. दुष्काळ व टंचाईच्या काळात तर आदिवासींना नदी व नाल्याच्या पात्रात झरे तयार करून दिवस काढावे लागतात. त्यामुळे या समाजात पाण्याला कमालीचे महत्त्व आहे व त्याचा वापरही जपून केला जातो. याच्या अगदी उलट स्थिती शहरी व ग्रामीण भागात अनुभवायला मिळते. ठिकठिकाणी पाण्याची नासाडी होताना दिसते व कुणालाच त्याचे काही वाटत नाही. यंदा तर विदर्भावर गंभीर पाणीटंचाईचे सावट आहे. सध्याच्या घडीला पूर्व विदर्भात केवळ २९ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा शिल्लक आहे. टक्केवारी बघायची झाली तर मोठय़ा, मध्यम वा लघु प्रकल्पात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी नाही. मार्चमधील ही अवस्था आहे. अजून उन्हाळा बाकी आहे. पूर्व विदर्भाला पाणी पुरवणारे मालगुजारी तलाव आटले आहेत. त्यातही दहा टक्क्याच्या वर पाणी नाही. पश्चिम विदर्भात तर भयावह स्थिती आहे. तिथेही केवळ २८ टक्के पाणी शिल्लक आहे. बुलढाणा, वाशीम परिसरात टँकरच्या फेऱ्या आतापासूनच सुरू झाल्या आहेत व येत्या काळात त्यात न भूतो न भविष्यती अशी वाढ होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. दुर्दैवाने या टंचाईची कसलीही चिंता कुणाच्या चेहऱ्यावर सध्यातरी दिसत नाही. सारे निवडणुकीच्या उत्सवात सामील झाले आहेत. टंचाई काय नेहमीचीच, असे म्हणत निवडणुकीतून सुद्धा हा मुद्दा कधीचाच हद्दपार झाला आहे. टंचाई निवारणाची जबाबदारी असलेले राज्यकर्ते व प्रशासन सुद्धा निवडणूक एक राष्ट्रीय कर्तव्य या राष्ट्रभावनेत अडकले आहेत. अशावेळी समाजाने सजगता दाखवायला हवी. ती आदिवासी दाखतात पण नागरी व ग्रामीण समाज नाही. सामूहिक तेरवीचा निर्णय घेणारे आदिवासी पाण्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात, पण त्याचवेळी इतर समाज धुळवडीत पाण्याची उधळण करताना दिसतात. मुळात कोणत्याही टंचाईची झळ श्रीमंतांना सर्वात शेवटी बसते, गरिबांना सर्वात आधी. त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली की गरिबांच्या चेहऱ्यावर चिंतेची लकेर उमटते. त्यामुळे आदिवासी सर्वात आधी चिंतित झाले हे खरे असले तरी ही चिंता समाजातील गरीब शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर का दिसत नाही, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतात तर पाणी वरून खाली वाहात नाही तर गरिबांकडून श्रीमंताकडे वाहते असे म्हटले जाते. हे खरे असले तरी पाण्याच्या वापरासंदर्भात समाज म्हणून आपण केव्हा जागरूक होणार? समंजसपणा कधी दाखवणार? ज्यांना मागास म्हणून आजही हिणवले जाते, त्यांनी त्यांच्या कृतीतून आदर्श वस्तुपाठ घालून द्यावा आणि ज्यांना प्रगत म्हणून ओळखले जाते त्यांनी बेफिकरी दाखवायची, हा प्रकार अस्वस्थ करणारा आहे. दुर्दैवाने अशा मुद्यावर कुणीही गंभीरपणे विचार करायला तयार नाही. अनेकांना तर अशी तुलना केलेलीच आवडत नाही.
