देवेंद्र गावंडे विदर्भातील प्रमुख शहरांना मिळणाऱ्या नळाच्या पाण्याचे हे वेळापत्रक बघा. बुलढाणा नऊ दिवसातून एकदा, वाशीम महिन्यातून तीन दिवस, अमरावती एक दिवसआड, अकोला आठवडय़ातून एकदा म्हणजे महिन्यातून चार वेळा, वर्धा सात दिवसातून एकदा, यवतमाळ आठवडय़ातून दोन दिवस, चंद्रपूर एक दिवसआड. फक्त गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली या तीन शहरात दररोज पाणी मिळते. त्यापैकी भंडाऱ्याला नागपूरकरांची घाण वाहून नेणाऱ्या नागनदीचे पाणी मिळते. परिणामी, कुणीही ते पित नाही. विदर्भाची राजधानी अशी ओळख असलेल्या नागपूरला सध्या आठवडय़ातून तीनदा पाणी मिळते. एकूणच विदर्भातील अकरापैकी आठ शहरांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. भरपूर पाऊस पडणारा प्रदेश अशी सर्वदूर ओळख असलेल्या विदर्भातील ही स्थिती आहे. कुणी म्हणेल यात नवीन काय, हे तर सर्वाना ठाऊक आहे. होय, हे खरे असले तरी यंदा पावसाने जो दगा दिला आहे, तोच सर्वासमोरचा नवा प्रश्न आहे व त्यावर अजून तरी कुणीही गंभीर विचार करताना दिसत नाही. आधी नागपूरचे बघूया! आताची पाणीकपात जाहीर होईपर्यंत उपराजधानीला पाण्याचा तुटवडा कधीच जाणवणार नाही याच भ्रमात सारे होते. २४ तास मुबलक पाणी उपलब्ध असलेले नागपूर अशीच वाक्ये सर्वाच्या तोंडात रुळलेली होती. एक महिना पावसाने दडी मारली आणि पालिकेतील राज्यकर्ते भानावर आले. खरे तर त्याआधीच हे भान यायला हवे होते, पण निवडणूक आडवी आली व या शहराला कधी नव्हे तो मृत साठय़ातून पाणीपुरवठा होत राहिला. नागपूरकरांचे नशीब चांगले की राज्याचे सत्ताकेंद्र या शहराशी संबंधित आहे. त्यामुळे तातडीने हालचाल झाली व पर्यायी पाणीपुरवठय़ासाठी नवी योजना मंजूर सुद्धा झाली. आता हे काम पूर्ण व्हायला काही काळ निश्चितच लागणार. तोवर पाण्याने असाच दगा दिला तर काय, हा प्रश्न अजून आ वासून उभा आहेच. या साऱ्या घडामोडी काय दर्शवतात तर तहान लागल्यावर विहीर खोदणे! नागपूरला ज्या पेंचमधून पाणी मिळते, ते धरणच मुळी या शहरासाठी बांधलेले नाही. या धरणावरचा पहिला हक्क नागपूरच्या सभोवताल राहणाऱ्या ग्रामीण जनतेचा. त्यांचे पिण्याचे व शेतीचे पाणी या पेंचमधून मिळेल असेच ठरलेले. प्रत्यक्षात ताकदीच्या बळावर ही ग्रामीण जनता बाजूला फेकली गेली व नागपूरकरांनी या पाण्यावर ताबा मिळवला. या ग्रामीणांचा आवाज आपसूकच दडपला गेला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ता भोगणाऱ्या कुणालाही या शहरासाठी स्वतंत्र पाणी व्यवस्था हवी असे वाटले नाही. आता आणीबाणी निर्माण झाल्यावर सारी धावपळ सुरू झाली. पाण्याच्या बाबतीतील हाच हलगर्जीपणा आपल्याला भविष्यात मोठय़ा संकटाकडे घेऊन जाणारा आहे. पश्चिम विदर्भात पावसाची सरासरी आठशे वा त्यापेक्षा कमी आहे. पूर्व विदर्भात मात्र हजारच्या वर. कारण चार जिल्ह्य़ात अकराशे ते तेराशेच्या सरासरीने दरवर्षी पाऊस पडायचा. गेल्यावर्षीपासून त्याला ग्रहण लागले. मुंबईत पाऊस पडला की तीन दिवसांनी विदर्भात येणार. नैऋत्य मोसमी वारे पाऊस पाडणार. पश्चिम बंगालच्या उपसागरातून वाहणारे वारे छत्तीसगड, ओरिसा भागात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला की विदर्भात येणार व पाऊस पडणार. ही वर्षांनुवर्षे लोकांच्या तोंडी रुळलेली गृहीतके निसर्गाने बदलून टाकली. परिणामी, गेल्यावर्षी पावसाने वाकुल्या दाखवल्या तर यंदा ठेंगा! गेल्या चार वर्षांपासून तर वैदर्भीय नद्या पूर पाहणेच विसरून गेल्या आहेत. ही सारी निसर्गाची किमया. जलवायू परिवर्तनाचा प्रभाव. पूर्व विदर्भात भरपूर जंगल असूनही पाऊस असा बेपत्ता होत असेल तर पाण्याच्या बाबतीत काळजीपूर्वक वागणे गरजेचे आहे. आता सांगा, कोण असे काळजीपूर्वक वागताना दिसतो आहे? राज्यकर्त्यांना दोष द्यायचा व स्वत: मात्र पाण्याच्या अव्यारेषू व्यापारात कळत वा नकळतपणे सहभागी व्हायचे हेच चित्र विदर्भात सर्वत्र दिसते. हे भविष्यातील मोठे संकट आहे, हे ओळखून पाणी जपून वापरणारे फार कमी दिसतात. आजही भरपूर दबाव असलेला पाण्याचा पाईप लावून मोटारी धुणारे सर्वत्र दिसतात. घरासमोरच्या रस्त्यावर पाणी टाकून तो स्वच्छ केल्याचे समाधान मिळवणारे ठिकठिकाणी आढळतात. खरे तर डांबरी व सिमेंटचे रस्ते पाण्याने स्वच्छ करणे ही कमालीची अंधश्रद्धा आहे. यामुळे रस्ते स्वच्छ होत नाहीत तर लवकर खराब होतात हे वास्तव आहे. रस्त्यावर धूळ असेल तर ती दूर करण्याचे अनेक उपाय आहेत. त्याविषयी अज्ञानी असलेला समाज रोज अगदी राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडल्याच्या थाटात रस्ते धुतो. बरे, ही अंधश्रद्धा सर्वदूर आहे. सर्वाधिक पाणीटंचाई असलेल्या मराठवाडा व खानदेशातील लोक यातून बाहेर आलेले दिसतात. विदर्भ तर या अंधश्रद्धेने व्यापून गेला आहे. उघडपणे दिसणारा हा पाण्याचा गैरवापर घरात व इतर ठिकाणी सुद्धा वेगवेगळ्या कृतीतून डोकावत असतोच. जोवर भूगर्भात पाणीसाठा आहे, आजूबाजूला थोडय़ाफार वाहणाऱ्या नद्या आहेत, तोवर राज्यकर्ते पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देतील सुद्धा! पण पावसानेच दडी मारली तर काय, या प्रश्नाच्या उत्तरात साऱ्यांचे पाणी बचतीचे दायित्व दडले आहे. बचतीच्या या उपायाची सवय प्रत्येकाला करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी वैदर्भीय तयार आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी नाही असेच आहे. नागपूर शहरात आजवर पाणीटंचाई जाणवायची ती नव्याने विस्तार झालेल्या भागात. वितरण व्यवस्था नाही असे कारण देत त्याचे समर्थन सुद्धा केले जायचे. आताच्या टंचाईने तर या शहराच्या गाभ्यालाच हात घातला आहे. आमच्या घरी २४ तास नळ असतो, असे अभिमानाने मिरवणारेच आता टंचाईच्या झळा सोसू लागले आहेत. हे घडले फक्त पावसाच्या दडीने. हवामान खात्याच्या अभ्यासकांच्या मते आता भविष्यात पाऊस असाच बेभरवशाचा होणार आहे. त्याच्यात शिरलेली अनिश्चितता दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. अशावेळी प्रत्येकाने पाणी वापराची काळजी घेणे हाच उपाय शिल्लक उरतो; कारण निसर्गाशी दोन हात करता येत नाही. ही जागृती केव्हा होणार? केवळ प्रचार व प्रसार करून हे साध्य होणार का? पाण्याचा वारेमाप उपसा थांबवण्यासाठी समाज, राज्यकर्ते कधीतरी पुढाकार घेणार का? यासारख्या अनेक प्रश्नांना या पावसाच्या दडीने ऐरणीवर आणले आहे. भरपूर जंगल, मुबलक पाऊस ही विदर्भाची ओळख आता हळूहळू पुसली जात आहे. हा धोका वेळीच ओळखला नाही तर ओसाड प्रदेशाच्या दिशेने आपली वाटचाल वेगाने होईल, हे जाणत्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
