देवेंद्र गावंडे पक्षाच्या एकूण १८ पैकी तीन खासदार विदर्भातील आहेत. शिवाय तीन आमदार सुद्धा आहेत, तरीही शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा विदर्भाला डावलून होत आहे. सेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांची राजकीय घडी नीट बसावी यासाठीच ही यात्रा आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. तरीही ही यात्रा विदर्भात का नाही, असा प्रश्न या पक्षाच्या खासदार व आमदारांना पडला आहे. सेनेचे नेतृत्व विदर्भाला महत्त्व देत नाही, विदर्भ हा भाजपचा गड आहे. उगीच त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात कशाला शिरकाव करायचा, भाजपसोबत युती आहेच, शिवाय खुद्द मुख्यमंत्र्यांची यात्रा विदर्भात सुरू आहे; मग त्यात सेनेची यात्रा कशाला, विदर्भात पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असले तरी ते निवडून येण्यात भाजपचा मोठा वाटा आहे. पक्षाची संघटनात्मक शक्ती भाजपच्या तुलनेत कमी आहे. अशावेळी चिरंजीवाच्या यात्रेला अपशकून व्हायला नको, यासारखी अनेक कारणे सध्या या यात्रेने विदर्भ वगळल्यामुळे चर्चिली जात आहेत. त्यातले नेमके कोणते कारण खरे हे सेनेच्या नेतृत्वालाच ठाऊक; पण या पक्षाचा विदर्भाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आरंभापासून कायमच परकेपणाचा राहिला आहे. खरे तर एकेकाळी सेनेचा विदर्भात भरपूर बोलबाला होता. रिडल्सवरून झालेल्या जातीय दंगलीचा आधार घेत सेना वाऱ्याच्या वेगाने विदर्भात पसरली. तेव्हा भाजपची शक्ती मर्यादित होती. नंतर हिंदुत्वाच्या मुद्यावर या दोन पक्षात युती झाली व भाजपने हळूहळू सेनेला विदर्भातून संपवले. पश्चिम विदर्भातील जातीय समीकरणामुळे सेना काही भागात तग धरून राहिली. पूर्व विदर्भात तिचा सफाया झाला. याला भाजपच्या आक्रमकतेसोबतच सेनेचे मुंबई दरबारी राजकारण सुद्धा तेवढेच कारणीभूत ठरले. विदर्भाच्या नेतृत्वावर सेनेने कधीच पूर्णपणे विश्वास टाकला नाही. ज्यांच्यावर टाकला त्यांनी (गुलाबराव गावंडे) सुद्धा विश्वासघात केला. विदर्भात सेनेला प्रत्येक निवडणुकीत मर्यादित यश मिळत गेले. त्यातून नवे नेते उदयाला येत गेले. मात्र त्यांच्या राजकारणाची चावी कायम मुंबईच्या माणसाच्या हाती राहील याची काळजी सेना घेत गेली. विदर्भातील सेना नेत्यांना उपनेतेपद किंवा सरकारात राज्यमंत्रीपद यापलीकडे काही मिळाले नाही. सेना विदर्भाकडे कायम वसाहतवादाच्या भूमिकेतून बघते हे लक्षात आल्यावर या पक्षाकडून निवडून येणाऱ्या नेत्यांचा सुद्धा हिरमोडच व्हायला लागला व त्यांनी इतर पक्षाची वाट धरणे सुरू केले. यातील बहुसंख्य तर भाजपमध्येच विसावले. त्यामुळे दीर्घकाळ टिकणारा व सातत्याने निवडून येणारा चेहरा सेनेकडून विदर्भात निर्माणच होऊ शकला नाही. सेनेच्या अलिप्ततावादात आणखी भर पडली ती स्वतंत्र विदर्भाविषयीच्या भूमिकेची. सेनेचा या मागणीला कट्टर विरोध. प्रत्यक्ष विदर्भात या मुद्यावरून कधी अनुकूल तर कधी प्रतिकूल असे वातावरण. त्यातून पक्षाची भूमिका पुढे रेटण्यासाठी विदर्भाचा विकास करू, असा नारा सेनानेतृत्वाने कायम दिला पण तो होतो की नाही, याकडे कधीही जातीने लक्ष दिले नाही. कोकणच्या मुद्यावर नेहमी आक्रमक राहणाऱ्या सेनेने विदर्भाबाबत तशी आक्रमकता कधी दाखवली नाही. परिणामी, सेनेच्या विकासाच्या बाता पोकळ आहेत, याची जाणीव या पक्षातील वैदर्भीय नेत्यांना तसेच जनतेला होत गेली व हा पक्ष कायम आकुंचन पावत राहिला. कालांतराने या पक्षाच्या नेतृत्वाला सुद्धा विदर्भात वाढीला काही वाव नाही, हे लक्षात यायला लागले व त्यांचेही दुर्लक्ष होऊ लागले. सध्याची यात्रा विदर्भात न आणण्यामागे ही कारणे सुद्धा असू शकतात. आधीच्या लोकसभेत सेनेचे विदर्भातून चार खासदार होते. निवडणुकीच्या आधी भाजपशी युती होते की नाही, असे वातावरण तयार झाल्याने या चारही जणांना अक्षरश: घाम फुटला होता. युती झाली नसती तर यापैकी तीन भाजपत गेले असते. शेवटी युती झाली पण अमरावतीत सेनेच्या अडसूळांना पराभव स्वीकारावा लागला. हेच अडसूळ सेनेचे विदर्भातील कर्तेधर्ते होते, चेहरा होते. कारण ते मूळचे मुंबईकर होते. त्यांचाच पराभव झाल्यावर सेनेच्या अलिप्ततावादात आणखी भर पडली असावी व त्यातून युवा नेत्याला विदर्भात न आणण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी शंका घेण्यास निश्चितच वाव आहे. कारण नेतृत्वाचा सर्वाधिक विश्वास असलेले नेते अडसूळ होते व तेच अमरावतीतून हद्दपार झाले. सेनेच्या या विदर्भाकडे लक्ष न देण्याच्या भूमिकेमुळे वैदर्भीय शिवसैनिकांचे सोडून जाणे ही नित्याची बाब राहिली आहे. ऐन लोकसभेच्या वेळी पक्षाचे भद्रावतीचे आमदार बाळा धानोरकर सोडून गेले. आश्चर्य म्हणजे ते काँग्रेसकडून निवडून आलेले राज्यातील एकमेव खासदार ठरले. भद्रावती हा सेनेचा अनेक वर्षांपासूनचा हक्काचा मतदारसंघ. आता सेनेकडे तिथे सक्षम उमेदवार नाही. गेली अनेक वर्षे पक्षाचे आमदार असलेले रामटेकचे आशीष जयस्वाल यांचीही स्थिती अशीच. सध्या ते भाजपशी जवळीक साधून आहेत. एखाद्या मतदारसंघात सेनेचा भगवा झेंडा खांद्यावर घेऊन नेत्याने बांधणी करायची. निवडून यायचे व पक्ष लक्ष देत नाही म्हणून त्याग करायचा आणि त्या मतदारसंघात मग सेनेची संघटनात्मक शक्ती शून्यावर यायची असे प्रकार विदर्भात अनेक ठिकाणी घडले आहेत. याला सेनेने संपर्क प्रमुख म्हणून नेमलेले मुंबईतील दुय्यम व तिय्यम दर्जाचे नेते जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच सेनानेतृत्व सुद्धा जबाबदार आहे. विदर्भाकडे वेगळ्या प्रांताच्या भूमिकेतून बघणाऱ्या सेनेने येथील संघटनात्मक बांधणीकडे कधी लक्षच दिले नाही. त्यामुळे नेता पक्ष सोडून गेला की संघटना संपली, असाच अनुभव या पक्षाच्या वाटय़ाला येत राहिला. जास्त समाजकारण व कमी राजकारण हे सेनेचे सूत्रही विदर्भात कधी रूजू शकले नाही. फारसे लक्ष न देण्याच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेमुळे ज्याला कुठेही थारा नाही, ज्याला राजकारणात राहून दादागिरी करायची आहे, खंडणीखोरीकडे लक्ष द्यायचे आहे असेच लोक या पक्षाला जवळ करत राहिले व स्वत:च्या फायद्यासाठी शिवसैनिक या पदाचा दुरुपयोग करत राहिले. भाजपच्या मदतीने का होईना; पण सातत्याने विदर्भातून निवडून येणाऱ्या खासदारांनी सुद्धा संपूर्ण प्रदेशात पक्षबांधणी कधी मनावर घेतली नाही. त्यांना तशी संधी पक्षाने कधी उपलब्ध करून दिल्याचे दिसले नाही. परिणामी, तीन-चार खासदार निवडून येऊनही हा पक्ष विदर्भात उपराच राहिला. त्यामुळेच कदाचित सेना नेतृत्वाने चिरंजीवांना विदर्भात फिरवण्याचे धाडस केले नसावे. संपूर्ण राज्याचा व मराठी माणसाचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या सेनेला मराठीबहुल विदर्भात मूळ धरता येऊ नये, हे दुर्दैवच म्हणायचे?
