|| देवेंद्र गावंडे एखाद्या धडधाकट माणसाला भीक मागून खायची सवय लागली की हळूहळू त्याच्यातील कार्यक्षमता संपुष्टात येते. काही काळाने तो आळशी होतो. नागपूर महापालिकेची अवस्था अगदी अशीच झाली आहे. सध्याची आर्थिक अवस्था बघितली तर या पालिकेला भिकेचा कटोरा हाती घेण्याशिवाय पर्याय नाही. यातून बाहेर पडायचे असेल तर अर्थप्राप्तीसाठी हातपाय हलवायला हवे. तशी या पालिकेची तयारी नाही. नवे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पालिकेला लागलेल्या या भिकेच्या डोहाळ्याचे वास्तव समोर आणले. त्यामुळे ते आपसूकच पदाधिकाऱ्यांच्या रडारवर आलेत. हे चित्र येथेच आहे असे नाही. विदर्भातील चारही पालिकांमध्ये थोडय़ाफार फरकाने अशीच स्थिती आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या या शहराची ही स्थानिक विकास यंत्रणा आर्थिकदृष्टय़ा सशक्त करता येणे सहज शक्य आहे. तसा निर्धार मुंढे बोलून दाखवतात; पण पदाधिकारी त्यांना किती काळ टिकू देतील याचा काही भरवसा नाही. कुठलीही व्यवस्था संस्थात्मक सशक्तीकरणावरच सुदृढ होत असते. या संस्थांच्या सबलीकरणाची जबाबदारी त्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची असते. शिवाय सामान्य नागरिकांची सुद्धा असते. नुसत्या राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारून ती गतिमान होत नाही. दुर्दैवाने याचा विसर आज साऱ्यांना पडला आहे. नागपूरही त्याला अपवाद नाही. लोकप्रियता मिळवण्याच्या नादात राजकारण्यांनी विकासाची व्याख्याच बदलवून टाकली आहे. मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देणारा विकास कुणालाच नको आहे. साऱ्यांना दिखाऊ, चमकदार व आकर्षक वाटेल असा विकास हवा आहे. यात नुकसान होते ते शहराचे, पण त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. मूलभूत गरजांकडे लक्ष देणारी वृत्ती राजकारण्यांमध्ये असती तर या शहराचा साठ टक्के भाग सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या यंत्रणेविना राहिलाच नसता. यामुळे भविष्यात मोठे संकट उभे ठाकू शकते याची जाणीव सर्वाना आहे, पण हे घाण पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांना अग्रक्रम द्यायला कोणी तयार नाही. मग यातून जन्म होतो तो दिखाऊ मानसिकतेचा. जे लोकांच्या नजरेला दिसेल, भावेल तेच केले जाते. पायाभूत सुविधांचा मुद्दा मग आपसूकच मागे पडतो. विदर्भातील चारही पालिकांमध्ये हेच चित्र दिसते. या देशात स्थानिक विकास यंत्रणा जन्माला आली ती स्वातंत्र्यपूर्व काळात. उत्पन्न व खर्चाचा योग्य मेळ साधत प्रत्येक शहराने स्वबळावर मूलभूत सोयी सुविधा उभाराव्यात, सरकारवरचे अवलंबन कमी करावे हाच त्यामागचा उद्देश! शिवाय अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हाही हेतू होताच. आज स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकात आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी असलेली पालिका शोधूनही सापडणार नाही अशी स्थिती सर्वत्र दिसते. एखाददुसरा अपवाद सोडा पण प्रातिनिधिक चित्र असेच आहे. हे का घडले याचे कारण स्पष्ट आहे. स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणात कुणीही दूरदृष्टीचा विचारच करत नाही. जो करतो त्याला वेडय़ात काढले जाते. आता नागपूरचेच उदाहरण घ्या. या पालिकेचे उत्पन्न वाढावे असा विचार अलीकडच्या काळात तरी कुणी केलेला दिसत नाही. साऱ्यांचा भर सरकारी अनुदानावर. हीच स्थिती चंद्रपूर, अमरावती व अकोल्याची. गेल्या वीस वर्षांचा विचार केला तर या पालिकांच्या उत्पन्नात तसूभरही वाढ झालेली नाही. तरीही दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात आकडे फुगवले जातात. उत्पन्नवाढीचा भास निर्माण केला जातो. यातून आर्थिक ताळमेळास मूठमाती मिळते पण कुणी जाब विचारणाराच नसल्याने उत्पन्न व खर्चाचे हे व्यस्त प्रमाण फाईलीत दडून राहते. मुंढेंनी या फाईलींवरची धूळ झटकली. त्यातून गदारोळ सुरू झाला. इतर ठिकाणच्या फाईली तशाच धूळखात पडल्या आहेत. मालमत्ता व इतर लहानमोठे कर हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन. या जोडीला आधी जकात व स्थानिक संस्था कर होते. व्यापाऱ्यांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपने हे कर मोडीत काढले. आता स्थानिक संस्था कर जाऊन सहा वर्षे लोटली तरी त्याची नागपुरातील कोटय़वधीची थकबाकी कायम आहे. ती वसूल करायला गेले की राजकारण, हितसंबंध आडवे येतात. त्याचा फटका या यंत्रणेला सहन करावा लागतो. पण, कुणालाही त्यात काही वावगे, वाटत नाही. मालमत्ता व स्थानिक संस्था कर थकवण्यात नागपूरचा क्रमांक कदाचित राज्यात पहिला असावा. सामान्य नागरिक सुद्धा विकासाच्या गप्पा खूप मारतात पण कर भरायला तयार नसतात. यात मुंढेंनी शिस्त लावायचा प्रयत्न केला तर ते विकासविरोधी ठरतात. मग हेच सत्ताधारी चंद्रशेखरांची आठवण काढतात. मुळात चंद्रशेखर यांचा विकास सरकारी अनुदानावरच आधारलेला होता. पालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांनी काहीही केले नाही. मालमत्ता कर हा अशा मोठय़ा शहरातील कळीचा विषय. तो वाढवायचा नाही व वसूलही करायचा नाही यावर साऱ्या नगरसेवकांचे एकमत असते. कुणी वाढवण्याची हिंमत केलीच तर त्याला लगेच न्यायालयात आव्हान दिले जाते. अकोल्याचे उदाहरण यासंदर्भात ताजे आहे. एकूणच उत्पन्नही वाढवायचे नाही व विकासकामे सुद्धा हवीत अशा अजब तर्कटामुळे या पालिका कधीच्याच पंगू झाल्या आहेत. आर्थिक शिस्त हा कोणत्याही संस्थेचा वा यंत्रणेचा पाया असतो. ती एकदा बिघडली की गाडी रुळावर येणे कठीण असते. या मुद्यावर विदर्भातील सर्व पालिकांची गाडी घसरलेली दिसते. मुंढेंसारखा एखादा खमका अधिकारी हा शिस्तीचा मुद्दा लावून धरतो. इतर ठिकाणी तर सारेच असहाय्यपणे याकडे बघत असतात. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांमधील वादाच्या केंद्रस्थानी बहुसंख्यवेळा आर्थिक मुद्देच असतात. याचे एकमेव कारण पालिकेत अर्थकारणाला केंद्रस्थानी ठेवून होणाऱ्या राजकारणात दडले आहे. शहर गेले खड्डय़ात, स्वार्थ किती साधता येईल तेवढे बघायचे हीच प्रत्येकाची वृत्ती असते. प्रत्येक ठिकाणी चेहरे तेवढे बदलतात. वृत्ती कायम असते. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर देता येत नाही, प्रशासकीय खर्चात कमालीची वाढ झालेली असते. भविष्य निर्वाह निधीचा वाटा भरता येत नाही, साधे वीज बिल भरायला पैसे नसतात. या प्रशासकीय अनागोंदीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राजकारणाचीच चलती असेल तर व्यवस्था कोलमडून पडणार यात वाद नाही. अशा स्थितीत मग या पालिकांची गरज काय, असा प्रश्न उभा ठाकतो. केवळ स्थानिक पुढाऱ्यांना मिरवता यावे म्हणून अशा भिकारी संस्थांना जिवंत ठेवले जात असेल तर त्याला चांगले लक्षण कसे समजायचे? सध्या चर्चेत असलेले मुंढे नवी मुंबईत आयुक्त असताना त्यांनी पालिकेचे उत्पन्न हजार कोटीने वाढवून दाखवले. ते बदलून गेले पण पालिकेचा फायदा झाला. असा दूरचा विचार नागपूरच्या संदर्भात कधी कुणी करेल का? की मुंढेंना हाकलून लावण्यात सारे धन्यता मानतील? devendra.gawande@expressindia.com
