|| देवेंद्र गावंडे सत्तेत असल्याचा आणि ती राबवण्याचा अनुभव म्हणाल तर त्यात यापैकी कुणीही नवखे नाही. हे सर्वजण प्रदीर्घ काळापासून राजकारणात सक्रिय आहेत. या सर्वाना विदर्भाच्या प्रश्नांची चांगली जाण आहे. त्यामुळे सत्ता मिळाल्यावर नेमके काय करायला हवे, याविषयी या सर्वाच्या मनात संभ्रम असण्याचे काही कारण नाही. तरीही या सर्वाची गेल्या शंभर दिवसातील कामगिरी अतिशय निराशाजनक आहे. होय, आपण विदर्भातील सात मंत्र्यांविषयीच बोलत आहोत. हे सारे मोठे नेते असले तरी त्यांच्या गचाळ कामगिरीने प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. राज्यात अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीची सत्ता आली आणि या सातांचे भाग्य फळफळले. त्यातले अनिल देशमुख तर फारच नशीबवान. त्यांना थेट गृहखातेच मिळाले. तसेही मंत्रीपद आणि अनिलबाबू यांच्यात नेहमी सुवर्णकांचन योग राहत आला आहे. सलग सहाव्या वर्षी विदर्भाच्या वाटय़ाला हे खाते मिळाल्याने अनेकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या, पण या शतकी दिवसात त्यांनी दखल घ्यावी असे काही केलेले दिसले नाही. विदर्भात पोलीस ठाण्यांच्या इमारती व निवासस्थानांचा मोठा अनुशेष आहे. फडणवीसांच्या काळात नागपुरात बऱ्यापैकी कामे झाली पण विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याकडे देशमुखांचे लक्ष गेलेले दिसले नाही. नक्षलवाद ही या प्रदेशाच्या पाचवीला पुजलेली समस्या. गेल्या पाच वर्षांत याकडे फार लक्ष दिले गेले नाही. या चळवळीच्या हिंसक कारवाया थंडावल्या की पोलीस सुस्तावतात. अचानक काही घडले की खडबडून जागे होतात. ही समस्या मुळापासून नष्ट करण्यासाठी गृहखात्याने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तसा प्रयत्न देशमुखांकडून होताना दिसला नाही. रिवाज म्हणून एकदा ते गडचिरोलीला गेले व शहरी नक्षलवादावर अनावश्यक भाष्य करून आले. या मुद्यावर सध्या पोलीस विरुद्ध राज्यकर्ते असे चित्र निर्माण झाले आहे, जे राज्यासाठी व पोलिसांच्या मनोधैर्यासाठी अजिबात हिताचे नाही. आबा पाटलांनी गृहमंत्री असताना जेवढे विदर्भाला दिले तेवढे तरी देशमुख देतील का, अशी शंका आता यायला लागली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांच्या नावावर सुद्धा उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद झालेली नाही. विदर्भात नवे वीज प्रकल्प नको अशी भूमिका त्यांनी एकदा घेतली तर दुसरीकडे अजित पवारांनी विदर्भात ऊर्जापार्क तयार करण्याची घोषणा केली. भरमसाठ उत्पादनामुळे वैदर्भीयांना वीजदरात सवलत हवी आहे. यावर राऊत गंभीरपणे व्यक्त होताना सुद्धा दिसले नाही. मुंबईत विदर्भभवन बांधण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाला वैदर्भीय मंत्र्यांनीच खोडा घातला. यामुळे मंत्रिमंडळातील दादाकंपूला आनंदाच्या उकळ्या निश्चित फुटल्या असतील. विदर्भातील वीज वितरणाचे जाळे कच्चे आहे. राऊतांना याची कल्पना तरी आहे का? स्वत:ला तडफदार म्हणूनच घेणाऱ्या वडेट्टीवारांचा सुरुवातीचा काळ खातेवाटपावरून आदळआपट करण्यातच गेला. नंतर ते मंत्रालयाचे नामकरण करण्यात व्यस्त राहिले. ओबीसांनी डोळे वटारताच त्यांना दोनदा नाव बदलावे लागले. विदर्भात ओबीसींची संख्या मोठी असून गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्यावर सरकारकडून अन्याय झाला. तो दूर करण्याची संधी पहिल्या तीन महिन्यात तरी वडेट्टीवारांनी साधलेली नाही. पुण्यात असलेले महाज्योतीचे मुख्यालय नागपुरात आणणे एवढीच नोंद त्यांच्या नावावर करता येईल. चंद्रपुरात पूर्णपणे फसलेली दारूबंदी उठवण्याच्या संदर्भात त्यांनी जो पोरखेळ चालवला आहे तो भलताच संशय निर्माण करणारा आहे. त्यांची वाटचाल अशीच सुरू राहिली तर अकार्यक्षम मंत्र्याच्या यादीत जाण्यास त्यांना वेळ लागणार नाही. गेली पाच वर्षे ओबीसी मतदार काँग्रेसपासून दुरावला होता. वडेट्टीवारांना चांगली संधी होती पण प्रारंभी तरी त्यांनी ती घालवली आहे. वनमंत्री संजय राठोड यांनाही अजिबात छाप पाडता आली नाही. उलट त्यांना बदल्यांमध्ये रस असल्याची चर्चा होत राहिली. मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर राठोडांचे खाते विदर्भासाठी महत्त्वाचे ठरते. आता उन्हाळ्यात संघर्ष आणखी तीव्र होईल. त्यावर त्यांनी साधी बैठक घेतल्याचे सुद्धा कुठे दिसले नाही. आधीचे मंत्री मुनगंटीवारांनी केलेली कामे न्याहाळणे हे नव्या मंत्र्याचे काम असू शकत नाही हे राठोडांना कोण सांगणार? या काळात ते चर्चेत राहिले ते वृक्षलागवडीच्या चौकशीने. ती त्यांनी जरूर करावीच पण स्वत: काय करणार हेही सांगावे. नेमके तिथेच ते कमी पडल्याचे दिसून आले. महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर प्रारंभी वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत आल्या. नंतर त्यांनी स्वत:ला सावरले पण ठसा उमटवू शकेल असा एकही निर्णय त्यांना विदर्भाच्या बाबतीत घेता आला नाही. त्या मेळघाटचा समावेश असलेल्या अमरावतीचे प्रतिनिधित्व करतात. तेथील कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यावरच्या उपाययोजनेत त्यांच्या खात्याचा वाटा मोठा आहे. हे ठाऊक असूनही त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितल्याचे दिसले नाही. या खात्याच्या सकस आहार योजनेला मेळघाटात तरी उत्तम पद्धतीने राबवू असे एक वाक्य त्यांच्या कार्यक्षमतेला जोखण्यासाठी पुरेसे ठरले असते. तेही त्यांनी कुठे उद्गारल्याचे दिसले नाही. विदर्भाच्या टोकावर असलेल्या बुलढाण्यातून राजेंद्र शिंगणे अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री आहेत. बंदी घातलेल्या गुटख्यांच्या साठय़ांवर धाडी टाकण्यापलीकडे त्यांचे काम पुढे सरकलेले दिसले नाही. पश्चिम वऱ्हाडाची तहान भागवू शकणाऱ्या जिगाव प्रकल्पाचे काम निधीअभावी रखडलेले आहे. नवे सरकार येताच तेथील कामे ठप्प झाली आहेत. याकडे लक्ष देण्याची पहिली जबाबदारी शिंगणेंची पण त्यांना अजून वेळ मिळालेला दिसत नाही. कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले सुनील केदार यांचीही कामगिरी सुमार म्हणावी अशीच आहे. विदर्भात क्रीडा खात्यातील अनुशेष मोठा आहे. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण प्रदेशासाठीचा मोठा आराखडा तयार करून तो जनतेसमोर मांडण्याची व तसे काम करण्याची मोठी संधी होती, पण ती त्यांनी प्रारंभी तरी वाया घालवली आहे. हिंगणघाट जळीत प्रकरण मात्र त्यांनी अतिशय गांभीर्याने हाताळले. प्रशासनाला नेहमी अंगावर घेणारे बच्चू कडू यांचे मंत्री झाल्यानंतरचे अवघडलेपण स्पष्टपणे दिसत आहे. याशिवाय सिंचन, शेतकरी आत्महत्या या नेहमीच्या समस्यांवर एकत्रितपणे प्रयत्न करताना सुद्धा हे मंत्री दिसले नाहीत. युतीची सत्ता आल्यावर प्रारंभीच्या तीन महिन्यात विदर्भातील प्रश्न व त्यावरील उपायांची जंत्री यावर सर्वाधिक चर्चा झाली होती. या मंत्र्यांना निदान तशी चर्चा, त्यातून वातावरणनिर्मिती सुद्धा करता आली नाही. दुर्दैव विदर्भाचे, दुसरे काय? devendra.gawande@expressindia.com
