लोकजागर : देवेंद्र गावंडे श्न खूप, कितीतरी वर्षांपासून निर्माण झालेले पण त्याची उत्तरेच मिळत नाहीत. ती द्यावीत असे राज्यकत्र्यांपैकी कुणाला वाटत नाही. जे स्वत:ला समूहाचे नेते म्हणवतात तेही या प्रश्नांना कधी भिडत नाहीत. नेमके याच काळात इतर समूहांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी जोर धरलेला. त्यासाठी शक्तिप्रदर्शन सुरू केलेले. मग आपले काय? ही अस्वस्थता प्रश्नांत आणखी भर घालणारी. ही स्थिती आहे विदर्भातील ओबीसी समूहाची. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भात ओबीसींची संख्या लक्षणीय. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांचे राजकारण या समूहाच्या भोवती फिरते. तरीही प्रश्न कायम. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा समोर आल्यावर ओबीसींच्या प्रश्नांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली. या आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकल्यावर त्यांच्या वर्तुळात धास्तीची भावना तयार झाली. स्वत: मराठ्यांनी व सरकारने सुद्धा ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असे कैकदा स्पष्ट केले. तरीही ती धास्ती मनातून जाण्यास तयार नाही. याचे कारण आधीच्या अन्यायात दडलेले. काही दशकांपूर्वी राज्यातील आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले. कारण काय तर तुलनेने मागास असलेल्या आदिवासींना नोकरीत जादाची संधी मिळावी म्हणून. त्यामुळे ओबीसींनी सुद्धा तेव्हा या निर्णयाला फार विरोध केला नाही. तेव्हा सरकारी नोकरीसाठी जिल्हा निवड समितीची पद्धत अस्तित्वात होती. २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या समित्या मोडीत काढल्या व नोकरभरती सर्वांसाठी खुली केली. यामुळे आरक्षण कमी करण्याच्या निर्णयामागचा हेतूच संपुष्टात आला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कुणी कोणत्याही जिल्ह्यात नोकरीसाठी पात्र ठरला. अशावेळी हा निर्णय रद्द करणे हेच हिताचे होते. आज १७ वर्षे झाली तरी तो कायम आहे. या आठपैकी गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ हे तीन जिल्हे विदर्भातील आहेत. खरे तर हा निर्णय रद्द करण्यासाठी सरकारला कोणत्याही समितीची गरज नव्हती तरीही वारंवार ती नेमण्याचे प्रयोग झाले व आताही भुजबळांच्या नेतृत्वातील ती अस्तित्वात आहे. मुदत संपली तरी या समितीला निर्णय घेता आला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा आरक्षण कपातीचा मुद्दा जसा ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे तसा आदिवासींवर सुद्धा आहे. खुल्या भरतीमुळे आज गडचिरोलीत बाहेरची मुले नोकरी मिळवतात व आदिवासी मागे पडतात. ओबीसींमध्ये पात्रता असूनही आरक्षण कपातीमुळे संधी मिळत नाही. विदर्भात बहुसंख्य असलेल्या या समूहावर अन्याय करणाऱ्या या निर्णयाचा फेरविचार आणखी किती काळ घेतला जाणार हे देवालाच ठाऊक! मात्र ओबीसींच्या अस्वस्थतेत हा भर घालणारा मुद्दा नक्कीच आहे. जातीनिहाय जनगणना होत नसली तरी विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम हे जिल्हे वगळता इतर ठिकाणी मराठ्यांची संख्या कमी आहे. भविष्यात या समाजाला सध्या देऊ केलेले आरक्षण लागू झाले तर जिथे हा समाज अल्पसंख्य आहे तिथे त्यांना ओबीसींपेक्षा जास्त आरक्षण मिळेल. म्हणजे संख्येने कमी पण नोकरीतील संधी जास्त असा प्रकार पूर्व विदर्भातील बहुसंख्य जिल्ह्यात व यवतमाळ, अमरावती, वर्धा येथेही घडणार आहे. हा मोठा अन्याय ठरेल ही ओबीसींची भावना आहे पण सरकारच्या पातळीवर त्याकडे अजूनतरी गांभीर्याने बघितले जात नाही. ‘मराठा’ची मागणी तीव्र झाल्यावर सरकारने ओबीसींच्या प्रश्नांवर विचार करण्यासाठी आणखी एक समिती नेमली. तिचेही अध्यक्ष भुजबळच. त्याचीही मुदत संपली आहे. त्याच्या शिफारशी काय हे अजूनतरी कुणाला कळलेले नाही. समिती नेमायची व प्रश्न चर्चेत ठेवायचे. सोडवायचे मात्र नाही ही वाईट सवय प्रत्येक सरकारला जडलेली. ठाकरे सरकार सुद्धा त्याला अपवाद नाही. आजच्या घडीला सरकारी नोकरीतला ओबीसींचा अनुशेष एक लाखाच्या घरात आहे. सामान्य प्रशासन खात्यानेच ही बाब मान्य केली आहे. हा अनुशेष प्रामुख्याने वर्ग तीन व चारच्या पदासंदर्भातील आहे. तो भरून काढण्यासाठी आधी आरक्षणाचा तिढा सोडवणे गरजेचे आहे. सरकार ते करायला तयार नाही. तसेही या सरकारला विदर्भाविषयी काही देणेघेणे नाही. त्याचाही फटका ओबीसांना सहन करावा लागत आहे. आता तर मराठ्यांच्या दबावात येत सरकारने साऱ्या नोकरभरतीवर स्थगितीच आणली आहे. त्यामुळे अन्याय दूर होणे सोडाच पण जे प्रचलित निर्णयामुळे पदरी पडणार होते तेही मिळणार नाही याची जाणीव ओबीसींना झाली आहे. विदर्भाचा विचार केला तर राजकारणात ओबीसी नेत्यांची संख्या भरपूर आहे. उमेदवारी मिळवताना, निवडून येण्यासाठी या समूहाचा आधार घ्यायचा, मी तुमचाच आहे असे सांगायचे व प्रत्यक्षात करायचे मात्र काहीच नाही असाच या नेत्यांचा पवित्रा राहिला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष असलेले नाना पटोले सत्तेत नसताना कायम या प्रश्नावर बोलायचे. सत्ता मिळताच त्यांनी जातनिहाय आरक्षणाचा ठराव विधानसभेत मंजूर करून खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या कृतीमुळे अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. उपमुख्यमंत्री अजितदादांची नाराजीही तेव्हा सर्वांनी अनुभवली पण पुढे काय, याचे उत्तर अजून मिळाले नाही. सरकारने नेमलेल्या उपसमित्यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील दिरंगाईवर नाना कधी बोलताना दिसले नाहीत. राज्यात मंत्री असलेले विजय वडेट्टीवार या समित्यांवर आहेत व ते सतत या मुद्यावर भूमिका घेत असतात. त्यामुळे अनेकदा ते मराठ्यांच्या रोषाला बळी ठरले. तरीही त्यांच्या विधानांना कृतीची जोड मिळताना दिसत नाही. विदर्भातील इतर ओबीसी मंत्री तर या मुद्यांना स्पर्शही करायला तयार नाहीत. अनिल देशमुख, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, बच्चू कडू यांच्यासारखे मंत्री मराठ्यांच्या मुद्यावर मतप्रदर्शन करतात पण ओबीसींच्या प्रश्नावर चूप बसतात. दबावात थांबवली गेलेली नोकरभरती सुरू करा, असे म्हणण्याचे धाडस हे नेते दाखवत नाहीत. ओबीसींचे प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून सरकारने महाज्योतीची स्थापना केली. ही संस्था सध्यातरी पांढरा हत्ती ठरली आहे. संस्थेच्या योजनांना सरकार पैसेच द्यायला तयार नाही. करोनामुळे आर्थिक स्थिती खराब आहे हे एकदाचे समजून घेता येईल, मग सारथीला तत्परतेने निधी कसा मिळतो? जो जास्त दबाव टाकेल त्याच्यासमोर झुकायचे हे सरकारचे धोरण आहे काय? यासारख्या प्रश्नांना मंत्रीच भिडत नसतील तर ओबीसींनी जायचे कुठे? केवळ या समूहांनी आयोजित केलेल्या मेळाव्यात जायचे, दणकेबाज भाषणे ठोकायची एवढेच काम विदर्भातील मंत्री आजवर करत आले. राजकारणातील फायद्या-तोट्याची गणिते बघितली तर ओबीसी हा निवडणुकीचा कल फिरवणारा घटक आहे. विदर्भात भाजपला यश मिळवून देण्यात त्याचा वाटा मोठा होता. अपघाताने मंत्री झालेले वैदर्भीय नेते हे वास्तव ध्यानात घेत नसतील तर ओबीसींचा भविष्यातील कल कसा राहणार हे स्पष्ट आहे. यातले राजकारण बाजूला ठेवले तरी ओबीसींच्या समस्यांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. नेमके त्याकडेच साऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. devendra.gawande@expressindia.com
