|| देवेंद्र गावंडे ज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत तसे नशीबवान म्हणायला हवेत. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात विदर्भाला कधीही ऊर्जाखाते मिळाले नव्हते. राऊतांना ते मिळाले. अर्थात यात सर्वात मोठा वाटा पक्षाचे माजी प्रभारी मल्लिकार्जून खारगेंचा. त्यांच्या वरदहस्तामुळेच राऊतांचा मंत्रिमंडळातील समावेशही पहिल्या झटक्यात झाला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी हे खाते मिळावे म्हणून जंग जंग पछाडले पण यश आले नाही. राजकारणात नशीब या संकल्पनेला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे नशिबाने मिळालेल्या संधीचे राऊत सोने करतील अशी साऱ्यांना आशा होती. प्रत्यक्षात त्यांनी या एक वर्षात तरी यावर पाणी फेरले आहे. युतीच्या कार्यकाळात सुद्धा हे खाते विदर्भाकडे होते. राज्यातील सर्वाधिक वीजनिर्मिती करणारा प्रदेश म्हणून हे खाते खरे तर नेहमीसाठीच विदर्भाकडे राहायला हवे. हे दोन अपवाद वगळता आजवर तसे झाले नाही. युतीच्या काळात चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे जेव्हा या खात्याची सूत्रे आली तेव्हा त्यांनी विदर्भावर होणाऱ्या अन्यायाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. सर्वाधिक वीज उत्पादन करूनही कृषीपंपांचा सर्वाधिक अनुशेष असलेला प्रदेश अशी विदर्भाची ओळख होती. बावनकुळेंनी ती पुसण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भातील वीजयंत्रणा अतिशय कमकुवत होती व आहे. यातला अनुशेषही मोठा आहे. तो दूर करण्यासाठी युतीच्या काळात दमदार पावले उचलली गेली. साडेपाचशे कोटी रुपये यासाठी मिळाले. गेल्या वर्षभरात नितीन राऊत विदर्भासाठी काहीही करताना दिसले नाहीत. करोनामुळे आलेल्या टाळेबंदीचा काळ वगळला तरी इतर काळात सुद्धा ते कधीही सक्रिय दिसले नाहीत. विदर्भातील कृषीपंपांचा अनुशेष अजून सरलेला नाही. शेती हे क्षेत्र टाळेबंदीच्या काळातही काम करण्यासाठी मोकळे होते. यावर राऊतांनी एकही बैठक घेतल्याचे स्मरत नाही. वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्याने एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना सुरू केली. यातून नागपुरात सुमारे सातशे कोटींची कामे सुरू आहेत. विदर्भातील इतर शहरात सुद्धा ही योजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज आहे. यासाठी राऊत पुढाकार घेताना कधी दिसले नाहीत. काँग्रेसच्या कार्यकाळात नागपुरातील काही भागातील वीजपुरवठ्याची जबाबदारी खासगी यंत्रणेकडे देण्यात आली. ग्राहकांसाठी हा अनुभव वाईट ठरला. युतीच्या काळात हे खासगीकरण संपुष्टात आले पण त्यात काम करणाऱ्या शेकडो कामगारांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कामावर ठेवण्यात आले. सत्ताबदल होताच या कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या पण राऊतांनी हालचाल केली नाही. २०१४ पूर्वी अखंडित वीज हे विदर्भासाठी स्वप्न होते. विजेची निर्मिती करणारा हा भाग अनेकदा अंधारात राहायचा. भारनियमन संपल्यावर सुद्धा या स्थितीत फरक पडला नव्हता. बावनकुळेंनी सलग वीज मिळेल याकडे जातीने लक्ष दिले. गाव असो वा शहर, कुठूनही आलेल्या तक्रारीची ते जातीने दखल घ्यायचे. त्यामुळे विदर्भाचे मंत्री असूनही वीज खंडित होते असा प्रश्नच कधी उपस्थित झाला नाही. राऊतांच्या काळात पुन्हा २०१४ पूर्वीची स्थिती उद्भवली आहे. नागपूर हे राज्याच्या उपराजधानीचे शहर. किमान येथील वीजपुरवठा तरी अखंडित राहायला हवा. राऊतांनी याही अपेक्षेवर पाणी फेरले आहे. सलग चोवीस तास वीज गायब असल्याचे प्रकार या शहरात नित्यनेमाने घडू लागले आहेत. किमान स्वत:च्या शहरातील वीजपुरवठा सुरळीत राहावा असे राऊतांना वाटत नसेल काय? अशा स्थितीत त्यांना कार्यक्षम मंत्री तरी कसे म्हणायचे? बावनकुळे विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा बैठका घ्यायचे. राऊतांनी अजून या मुद्याला हात घातलेला नाही. नागपूर शहरात सुद्धा त्यांनी अशा बैठका घेतल्याचे स्मरत नाही. एकूणच त्यांचे खात्यावरचे नियंत्रण सुटले की काय अशी स्थिती सध्या उद्भवली आहे. आता राऊतांनी केलेल्या घोषणांचे बघू. मंत्रीपदी विराजमान होताच त्यांनी दिल्लीच्या धर्तीवर शंभर युनिट वीज मोफत देण्याबाबत विचार करू असे म्हटले. याला अद्यापतरी मुहूर्त सापडलेला दिसत नाही. टाळेबंदीनंतर ग्राहकांना भरमसाठ देयके आली. वीज दरवाढ व भरपूर कालावधीमुळे देयकांची रक्कम फुगली. या देयकांचे राऊतांनी आरंभी समर्थन केले. विरोधक तुटून पडत असताना सुद्धा ते यावर ठाम होते. नंतर अचानक त्यांनी सवलत देऊ अशी घोषणा केली. दिवाळीपर्यंतचा वेळ मागून घेतला. आता ती देणे शक्य नाही असे ते सांगू लागले आहेत. या दोन्ही अपयशासाठी ते आधीच्या सरकारला व अर्थखाते असलेल्या राष्ट्रवादीला दोष देतात. काँग्रेसच्या खात्यांना पैसाच दिला जात नाही, असा त्यांचा सूर आहे. हा रडीचा डाव ते का खेळत आहेत हे कळायला मार्ग नाही. मात्र यामुळे त्यांच्या अपयशावरच जणू शिक्कामोर्तब झाले आहे. विदर्भात शक्तिशाली असलेल्या भाजपने रोज आंदोलन करून राऊतांना हैराण करून सोडले आहे. शब्द पाळणे शक्य झाले नाही की विरोधकांवर आरोप करायचे. तेही शक्य नसेल तर घातपाताचा संशय व्यक्त करून मोकळे व्हायचे, हाच राऊतांचा आजवरचा पवित्रा राहिला आहे. गेल्या जुलैमध्ये त्यांनी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्युत सहाय्यकांना तात्काळ आदेश दिले जातील असे जाहीर केले. त्यालाही आता पाच महिन्यांचा काळ लोटला पण आदेशाचा पत्ता नाही. तरीही राऊत अधूनमधून ही घोषणा करतच राहतात. करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खराब आहे हे मान्य. त्यामुळे नव्या योजनांसाठी पैसा मिळू शकत नाही हे वास्तवही ठीक. अशा कठीण परिस्थितीत आहे त्या भांडवलाच्या बळावर विदर्भाला दिलासा मिळेल अशा गोष्टी अंमलात आणणे त्यांना सहज शक्य होते. अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी पैसे थोडीच लागतात. नियमित आढावा घेतला तरी ते शक्य आहे. तेही राऊत करू शकले नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षात सक्रिय असलेले राऊत तसे अनुभवी राजकारणी आहेत. आजवरचा त्यांचा प्रवास सुद्धा फारसा वादात अडकलेला नाही. आता प्रथमच त्यांच्याभोवती वादाचे मोहोळ उभे ठाकले आहे. वीज देयकात सवलतीचा मुद्दा त्यांनी अतिशय अपरिपक्वतेने हाताळला, असे आता खुद्द काँग्रेसमध्येच बोलले जाऊ लागले आहे. आशीष देशमुख सारख्या नेत्यांनी यावरून पक्षालाच खडेबोल सुनावणे सुरू केले आहे. भविष्यात काँग्रेसला विदर्भाकडून भरपूर आशा आहेत. अशा स्थितीत राऊतांमुळे याच भागात पक्षाला अडचणीला सामोरे जावे लागले आहे. विरोधकांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेसला बदनामी सहन करावी लागत आहे. मला व काँग्रेसला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचे हे षडयंत्र आहे हा त्यांचा युक्तिवाद तकलादू ठरणारा आहे. राऊत यातून बोध घेतील का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. devendra.gawande@expressindia.com
