|| देवेंद्र गावंडे हे वाचून कदाचित अनेकांना धक्का बसेल पण वास्तव नाकारण्यात काही अर्थ नसतो. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील बारा मंत्री असे आहेत, जे गेल्या फेब्रुवारीपासून एकदाही विदर्भात आलेले नाहीत. अकरा मंत्री असे आहेत ज्यांनी विदर्भाचा दौरा करण्याचे कष्ट घेतले. म्हणजे विदर्भ हा राज्याचा एक भाग आहे हे या अकरा जणांनी मान्य केले. यातील तिघे तीन जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीच आहेत. त्यामुळे त्यांना शिष्टाचार पाळण्यासाठी यावेच लागले. सुभाष देसाई, छगन भुजबळ, आदित्य ठाकरे, हसन मुश्रीफ, वर्षा गायकवाड, जितेंद्र आव्हाड, नबाब मलिक, संदीपन भुमरे, शामराव पाटील, अस्लम शेख, शंकरराव गडाख व धनंजय मुंडे हे या काळात एकदाही विदर्भात फिरकले नाहीत. यातील तीन मंत्री काँग्रेसचे आहेत, ज्या पक्षाचे निम्मे आमदार विदर्भातून निवडून आलेले आहेत. शालेय शिक्षण, गृहनिर्माण, जलसंधारण, सहकार, ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पर्यावरण, रोहयो व सामाजिक न्याय या खात्याच्या कामकाजाचे स्वरूप राज्यव्यापी असते. न आलेले मंत्री हीच खाती सांभाळणारे आहेत. उद्योग व भरपूर जंगलामुळे पर्यावरण हा विदर्भासाठी नेहमी कळीचा मुद्दा राहिला आहे पण आदित्य ठाकरेंची पावले इकडे वळली नाहीत. विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प हा नेहमी चर्चेत राहणारा विषय पण जयंत पाटलांना फार सवड मिळाली नाही. युतीच्या काळात सर्वात जास्त विदर्भाचा दौरा करणाऱ्या सुभाष देसाईंनी मुख्यमंत्री बदलताच इकडे पाठ फिरवली. यावरून या सरकारचा विदर्भाविषयीचा नकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. आता कुणी म्हणेल की करोना काळात दौरा शक्य नव्हता. जिकरीचा व जोखमीचा होता. वरकरणी यात अनेकांना तथ्य वाटेल पण तसे नाही. याच काळात हे मंत्री विदर्भ सोडून इतर विभागात सतत दौरे करीत होते. कडक टाळेबंदीचा कालावधी सोडला तर सर्वत्र संचार करत होते. घोषणा व मदतीची आश्वासने देत होते. एकदा विदर्भातही जावे असे यापैकी एकालाही वाटले नाही यातच सारे काही आले. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भात आलेले मुख्यमंत्री ठाकरे सुद्धा त्यानंतर कधीही इकडे फिरकले नाहीत. करोनाचा आढावा घेण्यासाठी ते औरंगाबादपर्यंत आले पण तिथून नागपूर गाठावे असे त्यांना वाटले नाही. विदर्भात महापूर आला पण त्यांनी दौरा न करता आभासी पद्धतीनेच सांत्वन व मदत करून वेळ निभावून नेली. राज्याच्या मंत्रिमंडळात विदर्भातील सात मंत्री आहेत. ते मात्र विदर्भासोबतच सर्व राज्यात फिरले. करोनाकाळ असून सुद्धा! या उजळणीची गरज आताच का पडली या प्रश्नाचे उत्तर यंदा रद्द झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात दडले आहे. दरवर्षी अधिवेशनाच्या निमित्ताने का होईना मंत्रिमंडळातले अनेक चेहरे वैदर्भीय लोकांना दिसतात. यंदा तीही संधी करोनाने हिरावून नेली. हे अधिवेशन रद्द झाल्यामुळे विदर्भाला टाळणाऱ्या या मंत्र्यांना नक्कीच आनंंद झाला असेल. आता प्रश्न उरतो तो या अधिवेशनाच्या उपयोगितेचा. नागपूर कराराचे पालन व्हावे म्हणून ते घेण्यात येते. प्रत्यक्षात त्याचा विदर्भाच्या भल्यासाठी काही उपयोग होतो का? विदर्भाच्या प्रश्नांना या काळात काही गती मिळते का? निदान काही प्रश्नांची तरी सोडवणूक होते का? याची उत्तरे शोधायला गेले की निराशाच पदरी पडते. एक तर दरवर्षी होणारे हे अधिवेशन गोंधळात कसे पार पडेल याचीच तजवीज सर्वांकडून केली जाते. हा गोंधळ वगळता जी काही चर्चा होते त्यात विदर्भाच्या प्रश्नांचा समावेश फारसा नसतोच. तरीही शेवटच्या टप्प्यात उत्साही आमदार स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणतात. मग त्याचा समारोप सरकारतर्फे पॅकेजची घोषणा करून केला जातो. अलीकडच्या काही दशकात तर ही पॅकेज संस्कृती सर्वमान्य झाली आहे. त्याचा फायदा किती व तोटा किती याचा हिशेब कुणीच करताना दिसत नाही. अगदी वैदर्भीय विरोधक सुद्धा नाही. याला अपवाद फक्त युतीच्या कार्यकाळाचा. यात घोषित करण्यात आलेल्या पॅकेजमधील निधी विदर्भाला मिळाला कारण त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणारे मुख्यमंत्रीच वैदर्भीय होते. हे वगळता इतर वेळचे पॅकेज फक्त कागदावर राहील याचीच काळजी सरकार घेत आले आहे. आता गेल्या अधिवेशनात जाहीर झालेल्या पॅकेजचे काय झाले ते बघू. पूर्व विदर्भात भरपूर खनिज असल्याने पोलाद प्रकल्प आणू असे सरकारने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात प्रकल्प तर आलाच नाही पण त्यासाठी साधा प्रयत्न करताना सुद्धा सरकार दिसले नाही. या एक वर्षाच्या काळात सरकारने अनेक उद्योगांशी करार केले. मोठी गुंंतवणूक आल्याच्या घोषणा केल्या पण त्यातली एकही विदर्भासाठी नव्हती. विदर्भात गुंतवणुकीसाठी कुणी तयार नसते असे कारण सरकारकडून दिले जाते. हे वास्तव साऱ्यांना ठाऊक आहे मग घोषणा तरी कशाला करता? विदर्भात रखडलेल्या नऊ सिंचन प्रकल्पांसाठी तीन हजार आठशे कोटीचा निधी दिला जाईल असे पॅकेजमध्ये नमूद होते. यातले किती पैसे मिळाले? कोणत्या प्रकल्पांना मिळाले? सरकारमधील कुणीही याचे उत्तर देत नाही. विचारले तर सर्वात सोपे असे करोनाकाळाचे कारण समोर केले जाते. राज्याची आर्थिक स्थिती खराब आहे असे सांगितले जाते. स्थिती खराब असताना सुद्धा सोलापूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी दिला जातो. बारामतीत पाणी वळवण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. हे कसे? यवतमाळ हा राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पॅकेजमध्ये या जिल्ह्यासाठी २४३ कोटी रुपये देण्यात आले. हे पैसे कुठे गेले? मिहान प्रकल्पात उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून अनेक सवलती देऊ अशी घोषणा पॅकेजमध्ये होती. गेल्या वर्षभरात एकही सवलत जाहीर झाली नाही. या कंपनीचे अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्री आहेत. त्याच्या केवळ दोन बैठका झाल्या. त्यात काय घडले हे कुणालाच ठाऊक नाही. एमएडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला साधा नागपूरचा दौरा करावा असे सुद्धा वाटले नाही. मुख्यमंत्र्यांनाच रस नाही मग नोकरशाह तरी कशाला रुची दाखवतील? विदर्भात वाघ भरपूर असल्याने व्याघ्र पर्यटनाला चालना देऊ, असे पॅकेजमध्ये नमूद होते. गेल्या वर्षभरात सरकारने नेमकी कोणती चालना दिली हे अजून तरी कुणाला कळलेले नाही. भातशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मिशन’ची घोषणा होती. त्याचे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही. भाताला बोनस मात्र मिळाला. आदिवासी मुलांसाठी पौष्टिक आहार, संत्राप्रक्रिया प्रकल्प व मत्स्यकेंद्र उभारले जाईल असे पॅकेजमध्ये होते. यातील काहीही झाले नाही. निधीचा तुटवडा असे कारण सरकार देत असेल तर याच काळात राज्याच्या इतर भागातील अनेक योजनांना निधी मिळाला. तो कसा? या सरकारमध्ये काँग्रेसचा सहभाग असून सुद्धा त्याचा तोंडवळा विदर्भद्वेषी राहिला आहे हेच खरे! devendra.gawande@expressindia.com
