News Flash

लोकजागर : ‘स्व’ हरवलेले स्वयंसेवी!

वनाधिकाऱ्यांचे पाय चेपणे, निधी मिळवणे, त्यातून कार्यक्रम करणे व स्वहित साधणे हाच यांचा मुख्य अजेंडा ठरला,

लोकजागर

|| देवेंद्र गावंडे

कशाहीत स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका काय असावी तर सरकार, प्रशासन व सामान्य जनतेत दुवा म्हणून काम करण्याची. प्रशासनाच्या चुका वेळीच दाखवणे, यंत्रणेकडून अन्याय होत असेल तर जनतेच्या बाजूने त्याविरुद्ध आवाज उठवणे, समाजाचा एक सजग प्रहरी म्हणून काम करण्याची अपेक्षा या संस्थांकडून असते. प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघण्याची सवय लोकप्रतिनिधींमध्ये वाढत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजात सक्रिय असलेल्या या स्वयंसेवीची जबाबदारी तर आणखीच वाढलेली आहे. आजकाल अनेक संस्था अशा पद्धतीने काम करताना दिसतात. अपवाद फक्त जंगल व वन्यजीवांशी संबंधित संस्थांचा. अलीकडच्या काळात गवताळ कुरणासारख्या सर्वत्र फोफावलेल्या या संस्थांनी दीपाली चव्हाणच्या प्रकरणात बाळगलेले मौन, काहींनी घेतलेली बोटचेपी भूमिका धक्कादायक म्हणावी अशीच. अलीकडच्या दोन दशकात वाघ व जंगल जसे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले तशा बेशरमाच्या झाडाप्रमाणे या संस्थाही वाढल्या. या मुद्यावर लोकजागृतीची गरज असल्याने या संस्थाविस्ताराचे सर्वांनी स्वागतच केले. जंगल वाढले पाहिजे व वाघ वाचायला हवे हीच यामागची भूमिका होती. मात्र हे नेकीचे काम करताना या संस्था वनखात्याला केव्हा वश झाल्या हे अनेकांना कळले नाही. पुढे या वशीकरणाची मात्रा एवढी वाढली की या स्वयंसेवींचे दलालात रूपांतर झाले.

वनाधिकाऱ्यांचे पाय चेपणे, निधी मिळवणे, त्यातून कार्यक्रम करणे व स्वहित साधणे हाच यांचा मुख्य अजेंडा ठरला, अशी शंका घेण्याइतपत वाईट स्थिती सध्या उद्भवली आहे. वनखात्याच्या वर्तुळात दोन प्रकारच्या संस्थांचा वावर प्रामुख्याने असतो. त्यातल्या एक वनसंवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तर दुसऱ्या वन्यजीवांच्या. या दोन्ही गटातील संस्थांचे किती वेगाने स्खलन झाले याची दाहक प्रचिती दीपाली प्रकरणाने अनेकांना आली. सर्वाधिक जंगल असलेल्या विदर्भात वनखात्याचे कामच मुळी लोकसहभागातून चालायला हवे. हा सहभाग नकोच अशी मानसिकता या खात्याने कायम बाळगली. अशावेळी या संस्थेचा सहभाग लक्षणीय ठरू शकला असता पण दुर्दैवाने त्या सुद्धा याच खात्याची मानसिकता बाळगून वाटचाल करू लागल्या. वनाधिकारी म्हणतात तेच खरे, कायदा असे सांगतो अशी भूमिका घेऊ लागल्या. यामुळे जंगलात राहणारी जनताच पोरकी झाली. इतिहासावर नुसती नजर टाकली तरी विदर्भातील हे जंगल व वन्यप्राणी राखण्यात जनतेचा वाटा किती मोलाचा राहिला याच्या नोंदी पदोपदी आढळतील. आज तेच जंगल व प्राणी राखण्याच्या नावावर या जनतेलाच आरोपी व अपराधी ठरवण्याचा कार्यक्रम जोमात सुरू झालेला. अशी दडपशाही जेव्हा सुरू होते तेव्हा जनतेसोबतच प्रशासनातले कनिष्ठ सुद्धा भरडले जातात. दीपाली याचे उत्तम उदाहरण. लोक जंगलतोड करतात, शिकारी करतात हे खरे पण त्यांची संख्या नगण्य. अन्यथा एवढे जंगल व प्राणी विदर्भात वाचलेच नसते. लोकांची ही चांगली बाजू वनखात्यासमोर ठेवण्याचे काम या स्वयंसेवींचे. ते तर कुणी केलेच नाही, उलट हे खाते जे करते ते बरोबर असे म्हणत या संस्थांनी सरकारी पालखीचे भोई होण्याचा लाचार मार्ग स्वीकारला. एकदा का तुम्ही शक्तिमान अशा प्रशासनासमोर मान तुकवली की तुमच्यातले स्वयंसेवीपण मरून जाते. या संस्था अशा मृतप्राय झाल्या आहेत, समाजाच्या दृष्टीने!

या संस्थांना खिशात टाकण्यासाठी वनखात्याने गेल्या दोन दशकात अनेक प्रयोग केले. त्यांच्यासमोर सरकारी समित्यांवरील पदाचे तुकडे फेकले, पंचतारांकित चर्चासत्रांची सवय लावली. एरवी सामान्यांसाठी कडक असणारे वननियम वाकवण्याची मुभा दिली. जंगलातली विश्रामगृहे हुंदडण्यासाठी मोकळी करून दिली. या स्वयंसेवींनी लिहिलेली पुस्तके पर्यटकांना विकण्याचा उद्योग केला. त्यांनी सुरू केलेला व्यवसाय कसा फोफावेल यासाठी मदत केली. दुसरीकडे या संस्थांनी सुद्धा वनखात्याच्या उपकाराची परतफेड सव्याज केली. अधिकाऱ्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, त्यांना मोठमोठे पुरस्कार दिले. या देवाणघेवाणीत मागे राहिली ती आजवर जंगल सांभाळणारी जनता, त्यातही प्रामुख्याने आदिवासी! आणि वनखात्यात नव्याने तयार झालेल्या वर्णव्यवस्थेत मागास ठरलेले खालचे कर्मचारी. या दोघांना कुणी वालीच उरला नाही. आपणच जंगलाचे मालक, वाघ व अन्य प्राणी सुद्धा आपल्या मालकीचे अशी भावना स्वातंत्र्यानंतर वनखात्यात जशी तयार झाली तशी ती या स्वयंसेवींमध्ये सुद्धा रुजली. यातून निर्माण झाले ते अराजक! दीपाली त्याचा बळी आहे. शिवकुमार नावाचा स्त्रीलंपट माणूस दीपालीला मध्यरात्री जंगलात बोलवायचा, उशिरा आलेल्या कर्मचाऱ्यांना कपडे काढण्याची शिक्षा द्यायचा, कायम शिवराळ भाषा वापरायचा हे साऱ्यांना ठाऊक असलेले सत्य या संस्थांना ठाऊक नव्हते यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही. वनखाते या शिवकुमार व रेड्डीची बाजू घेणार हे गृहीतच होते. अशावेळी समाजाचे सजग प्रहरी म्हणून या स्वयंसेवींची काहीच भूमिका कशी नव्हती? या चुप्पीतच या अळीमिळीगूपचिळीचा अर्थ दडलाय.

या खात्यात भुंग्यासारखे वावरणारे वनसंवर्धनाच्या क्षेत्रातले स्वयंसेवी या दोन दशकात पर्यटनाच्या उद्योगात स्थिरावले. एका विदूषीने तर पंचतारांकित रिसॉर्ट उभारले. तरीही स्वयंसेवी म्हणून प्रत्येक शासकीय समितीवर तिची वर्णी लागते. काय म्हणून तर जनतेची प्रतिनिधी म्हणून. स्वयंसेवीपण व उद्योग आणि व्यवसाय हे एकमेकांना पूरक कसे राहू शकतात? असा प्रश्न सामान्यांना पडतो पण आंधळे झालेल्या सरकारला पडत नाही. या संस्था तर असे प्रश्न पडण्यापासून कोसो दूर गेलेल्या. त्यांच्या मेंदूवर खात्याच्या उपकाराची जळमटे चढलेली. या प्रकरणात निलंबित झालेला एक ‘लाडका’ अधिकारी वनविकास महामंडळात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या पत्नीलाच सारी कंत्राटे देतो. पेंचवरून बदली झाल्यावर या कर्मचारी कम् कंत्राटदाराला खास मेळघाटात नेले जाते. उघडपणे चालणारा हा गैरव्यवहार वनखात्याला नाही पण निदान या स्वयंसेवींना दिसू नये? अधिकाऱ्यांमध्ये छळ व भ्रष्टाचार करण्याचा माज येतो तो अशा इमान गहाण ठेवणाऱ्या स्वयंसेवीमुळे. दीपालीच्या आत्महत्येने सारा देश हादरला. ठिकठिकाणी निषेध व निदर्शने झाली. एकदोन ठिकाणचा अपवाद वगळला तर विदर्भातील स्वयंसेवींचे वर्तुळ शांत होते. एरवी साधा कोल्हा मेला तरी उच्चरवात ओरडणारे हे एक तरुण महिला अधिकारी गेल्यावर सुद्धा शांत बसू शकतात यातच यांची लाचारी सामावलेली. जंगल व प्राण्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे नाटक करताना माणूसपण विसरून गेलेल्या या स्वयंसेवीवर सामान्य जनतेने का म्हणून विश्वास ठेवायचा? मुळात जंगल, वन्यप्राणी व मानवाचे रक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय. याला अनेक पदर व कांगोरे आहेत. अशावेळी नेहमी कायद्यावर बोट ठेवून चालणाऱ्या वनखात्याला मध्यममार्गी भूमिका घ्यायला भाग पाडत समस्यांची उकल करणे हे या स्वयंसेवीचे काम. ते विसरून ही जमात खात्याच्या ताटाखालचे मांजर झालेली. प्रशासनाची दलालीच करायची असेल तर किमान स्वयंसेवीपणाचा सदरा तरी उतरवून ठेवा, असे या साऱ्यांना बजावण्याची वेळ आता आली आहे.

devendra.gawande@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 8, 2021 12:00 am

Web Title: lokjagar article by devendra gawande akp 94 24
Next Stories
1 करोनास्थिती हाताळण्यासाठी समिती
2 दीक्षांत सोहळा पुन्हा रद्द होण्याच्या मार्गावर…
3 मृत्यू, बाधित व चाचण्यांचाही उच्चांक
Just Now!
X