|| देवेंद्र गावंडे तुम्ही कोंबडीचा खुराडा कधी बघितला आहे का? त्यात नेहमी क्षमतेपेक्षा जास्त कोंबडय़ा भरलेल्या असतात. असह्य़ दाटीमुळे होणारा त्यांचा कलकलाट अनेकांना अस्वस्थ करून जातो. सध्या भग्नावस्था मिरवणाऱ्या मतीन भोसलेची प्रश्नचिन्ह या शाळेची अवस्था बघितली की याच खुराडय़ाची हमखास आठवण होते. ज्यांच्यावर व्यवस्थेने गुन्हेगाराचा शिक्का मारला आहे अशा फासेपारध्यांची साडेचारशे मुले सहा खोल्यांमध्ये स्वत:ला कोंबून घेतल्यागत राहतात. सध्या थंडीचे दिवस. त्यामुळे पांघरुणाअभावी त्यांचे कुडकुडणे अस्वस्थ करून सोडते. खरे तर हा राज्यातला पहिलाच प्रयोग. त्यामुळे नाना पाटेकर पासून अनेक कलावंतांनी त्याचे कौतुक केलेले. विदर्भातील आमटे परिवाराने तसेच राज्यभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी या प्रयोगाला मदतीचा हात दिलेला. लोकसत्ताच्या माध्यमातून अनेक दाते या संस्थेकडे वळलेले. या सर्वाच्या सहकार्यातून ही शाळा आता बाळसे धरायला हवी होती, पण झाले उलटेच! समृद्धी नावाच्या विकासी महामार्गाचा अवजड बुलडोजर या शाळेवर फिरला व मतीन भोसलेचे स्वप्न होत्याचे नव्हते होऊन गेले. त्यासंबंधीची प्रकाशित होणारी वृत्ते प्रत्येक सुजाण मनाला अस्वस्थ करणारी आहेत, शिवाय सरकारी कोडगेशाहीवर नेमके बोट ठेवणारी आहेत. मुळात अशा प्रयोगांना केवळ समाजाने नाही तर सरकारने सुद्धा चालना द्यायला हवी. येथे समाज काही प्रमाणात समोर आला पण सरकार नावाची यंत्रणा कायद्यावर बोट ठेवत या प्रयोगाला उद्ध्वस्त करून गेली. असे प्रयोग समाजाला समृद्ध करत असतात हे समृद्धीच्या मागे लागलेल्या सरकारला कळलेच नाही. ते यशस्वी झाले तर राज्याची श्रीमंती वाढते हे सरकारच्या गावीही नाही. चार महिन्यांपूर्वी या शाळेचा अर्धा भाग पाडण्यात आला तेव्हाही मोठा गदारोळ उठला. संवेदनशील अशी ओळख निर्माण करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात स्वत: लक्ष घातले. नवी जागा देऊ, नुकसान भरपाई देऊ या शब्दात त्यांनी आश्वस्त केले तेव्हा अनेकांना धीर आला; पण सरकारी यंत्रणेने फडणवीसांचे हे शब्द फारसे मनावर घेतले नाही व आज मतीन भोसलेवर जागा व पैशांसाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. भोसले सरकारदरबारी खेटे घालतो तेव्हा त्याच्याकडे एक प्रकल्पग्रस्त म्हणून बघितले जाते. या यंत्रणेची चूक नेमकी येथेच होते. एवढा अचाट प्रयोग करणारा हा अवलिया प्रकल्पग्रस्त कसा? तसेही सरकारी यंत्रणांच्या संवेदना कधीच्याच बधिर झाल्या आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेकडून संवेदनांची अपेक्षा करणे हे केव्हाही चूकच. तरीही समाज कायम अशी अपेक्षा बाळगून असतो व त्याच्या पदरी वेळोवेळी निराशा येते. अशा स्थितीत मदतीला येतात ते राज्यकर्ते. कारण त्यांच्यावर समाजाचा, माध्यमांचा दबाव असतो. ही शाळा पडणे व निवडणुकांचा माहोल सुरू होणे याला एकच गाठ पडली आणि राज्यकर्त्यांचे सरकारी यंत्रणेवरचे नियंत्रण सुटले. त्याचा मोठा फटका या शाळेला बसला व त्यांचा जागेचा प्रस्ताव मंत्रालयात रेंगाळत राहिला. समृद्धीचे काम करणाऱ्या रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवारांना फडणवीसांनी या शाळेसंदर्भात थेट सूचना दिल्या होत्या. महामार्गाचे काम करणाऱ्या मोठय़ा कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी वापरा व शाळेला मदत करा असे त्याचे स्वरूप होते. हे मोपलवार काही संवेदनशील अधिकारी म्हणून ओळखले जात नाहीत. त्यांनी शाळेला ५१ लाख कबूल केले. त्यातले ३४ दिले व जी पाठ फिरवली ती कायमचीच. नव्या जागेचे काय? त्यावर इमारत उभी करायची असेल तर पैशाचे काय? यासारख्या प्रश्नांना हे महामंडळ कधी भिडलेले दिसले नाही. मतीनने गोळा केलेल्या बहुतांश मुलांचे आईवडील तुरुंगात आहेत. आजवर पालावरचे जीणे जगणाऱ्या या मुलांना या शाळेने आधार दिला. आता ही मुले परत पाठवणे म्हणजे थेट नवे गुन्हेगार घडवण्यासारखेच. आता कुठे त्यांना बाराखडीची सवय लागलेली. त्यातून अनेकांची मोठी होण्याची स्वप्ने बहरू लागलेली. समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकात असा बदल होणे हीच खरी सामाजिक विकासाची प्रक्रिया, पण महामार्ग म्हणजेच विकास अशा धोरणाला चिकटून राहिलेल्या सरकारला सामाजिक विकास कसा समजणार? त्यामुळे या शाळेची अक्षम्य परवड सध्या सुरू आहे. भरपाईच्या नावावर पैशांचे तुकडे फेकले म्हणजे झाले आपले काम, अशी भूमिका सरकार कशी काय घेऊ शकते? यातला दैवदुर्विलास असा की याच महामार्गाने आठआठशे कोटींचा मोबदला देऊन अनेकांना ‘समृद्ध’ केले आहे. हे लाभार्थी कोण याची चर्चा कायम रंगलेली असते. दुसरीकडे हाच मार्ग एका प्रयोगाची परवड करून बसला आहे. विकासाला विरोध नको म्हणून तेव्हा सर्वानी मतीन भोसलेला समजावले. सरकारवर विश्वास ठेवायला लावला. आता तीच यंत्रणा तोंड फिरवत असेल तर या मुलांनी जायचे तरी कुणाकडे? खरे तर फासेपारधी जमातीवर आजवर झालेला अन्याय ऐतिहासिक आहे. ज्या ब्रिटिशांनी आपल्याला विकासाच्या संकल्पना बघायला शिकवले त्यांच्याही राजवटीत या जमातीवरचा गुन्हेगारीचा शिक्का कायम राहिला. सर्वात गरीब असणाऱ्याला गुन्हेगार ठरवणे केव्हाही सुलभ असते, ही तेव्हापासून चालत आलेली प्रथा दुर्दैवाने आपण आजही पाळतो आहोत. चकमकीच्या ताज्या घटना याच प्रथेची आठवण करून देणाऱ्या आहेत. या जमातीच्या बाबतीतही तेच होत आले. झाली चोरी की उचल पारध्याला ही मानसिकता बदलणे सोपे काम नव्हते. ते अवघड धनुष्य मतीन भोसलेने पेलायचे ठरवले. अशावेळी समाजातील सर्वानी त्याच्या पाठीशी उभे राहणे हेच प्रगतीचे लक्षण! पण त्याचाच अभाव विदर्भात दिसून येतो हे तेवढेच दुर्दैवी. अर्धी शाळा पडल्यामुळे मतीनचे आर्थिक, शैक्षणिक असे सारेच वेळापत्रक पार कोलमडून गेले आहे. त्याला मदतीचा हात दिला तो मराठवाडय़ातील ‘मैत्र मांदियाळी’ या संस्थेने! त्यांनी जेवणाची जबाबदारी उचलली. विदर्भातील दानशूर हात मात्र तत्परतेने समोर आलेले दिसले नाहीत. याच वैदर्भीय भूमीतून ठिकठिकाणी सेवेचे निर्मळ झरे वाहताना आपल्याला दिसतात. हेमलकसा, आनंदवन, शोधग्राम, पापळकरांचे वझ्झर ही त्यातली प्रमुख ठिकाणे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सेवाग्रामनंतर पवनार, माधान अशी ठिकाणे विदर्भातच बहरली. सेवेचा असा समृद्ध वारसा जपणाऱ्या विदर्भाने मतीनला मदत करण्यासाठी हात आखडता घ्यावा हे अनाकलनीय आहे. मतीनला आश्वस्त करणारे फडणवीस सुद्धा येथलेच. भलेही ते आता सत्तेत नसतील पण त्यांच्या एका हाकेवर अनेक हात समोर येऊ शकतात. मतीन व त्याची प्रश्नचिन्ह शाळा हीच खरी विदर्भाची वैचारिक समृद्धी आहे. त्याचे जतन करायला समोर येणे यातच अस्सल वैदर्भीयपण दडले आहे. हे आपण कधी लक्षात घेणार? devendra.gawande@expressindia.com
