देवेंद्र गावंडे करोनामुळे विदर्भातील साऱ्या व्यवहाराची चाके थांबली त्याला आता सात आठवडे होऊन गेलेले. किमान आतातरी या थांबलेल्या चाकांना गती यावी, आर्थिक उलाढालीने वेग घ्यावा, नोकरदार, लहान व्यवसायिक, मजुरांना काम मिळावे, त्यांच्या पोटापाण्याची सोय व्हावी, बाजारपेठेला चालना मिळावी, आल्हाददायक चित्र निर्माण व्हावे असे प्रशासनासकट सर्वाना वाटायला हवे. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. घराघरात बंदिस्त असलेले लाखो लोक सवलतीच्या निर्णयांची वाट बघत असताना प्रशासन मात्र बंदीच्या आदेशांनाच कुरवाळत बसले आहे. करोनाचा धोका मोठा आहे. उद्या बाधितांची संख्या वाढली तर काय ही शंकाही रास्त आहे. तरीही आता व्यवहारांना गती देण्यासाठी फार काळ बंदीच्या प्रेमात राहणे योग्य नाही. परवा एक नामवंत उद्योजक भेटले. बुटीबोरीतील उद्योगबंदीमुळे महिन्याला तीन ते चार हजार कोटीचा फटका विदर्भाला बसत आहे. गेल्या पाऊणेदोन महिन्यात किमान आठ हजार कोटीचे नुकसान झाले आहे. आता उद्योगांना परवानगी मिळाली असली तरी जाचक अटींनी साऱ्यांना बेजार करून टाकले आहे. कामगारांच्या निवासाची व्यवस्था करा ही अशीच अट. ती रद्दच करायला हवी असे त्यांचे म्हणणे. जे कामगार जाणे-येणे करतात त्यांच्यासाठी हॉटस्पॉट वगळून सार्वजनिक बससेवा सुरू करायला काहीच हरकत नाही; पण प्रशासन निर्णयच घ्यायला तयार नाही. किमान कर्मचारी, शारीरिक अंतराची अट यामुळे अनेकांचा खर्च वाढला आहे. त्याचा फटका उत्पादनांना बसणार. त्यावर कुणी बोलायला तयार नाही. तीच गोष्ट टाळेबंदीत सुरू झालेल्या काळाबाजाराची. हा बाजार सध्या कमालीचा फोफावला आहे. बंदीपूर्वी चारशे रुपयांना मिळणारी वस्तू चार हजारात मिळायला लागली आहे. प्रशासन कारवाई करते पण यात हात साफ करण्याची वृत्ती जास्त दिसते. या काळात अवैध दारूविक्री, गुटखा विक्री प्रकरणात जेवढय़ा कारवाया झाल्या त्यातील बहुतांश प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी वसुलीचा मार्ग अवलंबला. हे सारे लोकांना कळते, प्रशासनातील अनेकांना ठाऊक असते. तरीही त्यावर कुणी बोलत नाही. कारण एकच साऱ्यांना या बंदीचा फायदा उचलायचा आहे. अशा काळात सामान्यांच्या अधिकारावर गदा येते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना मात्र अधिकाराचा पुरेपूर वापर करता येतो. त्यातून गैरफायदा घेण्याची वृत्ती वाढतच चालली आहे. प्रशासनातील हे बंदीप्रेमी वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. यातील काहींना या काळात सुरू झालेल्या काळाबाजाराशी काही देणेघेणे नसते. त्यांना अधिकार गाजवायला आवडतात. मग कुणी त्यांना हुकूमशाह म्हटले तरी ते त्यांना सुखावणारे असते. कारण कुणाचेही ऐकून न घेण्यासाठी हा उत्तम काळ असतो. मनाला पटेल तसे निर्णय घेता येतात. शिवाय त्याला राष्ट्रहिताचा मुलामा देता येतो. सध्याची स्थिती तर जीवघेण्या आजाराशी संबंधित. त्यामुळे एखाद्या निर्णयावर हरकत घेण्याची वा विरोध करण्याची सोय इतरांकडे उरलेली नसते. त्यात यश आलेच तर कठोर निर्णयामुळे हे होऊ शकले अशी टिमकीही वाजवता येते. काही अधिकार गाजवण्यासोबतच काळाबाजारावर लक्ष ठेवून असतात. उकळायची हीच संधी आहे याची त्यांना चांगली जाणीव असते. यात एकीकडे अधिकाराचा वापर केला असा गवगवाही करता येतो व दुसरीकडे लाभही पदरात पाडून घेता येतात. यातलेच काही प्रसिद्धी कशी मिळवायची यातही वाक्बगार झालेले असतात. साधे उदाहरण घ्यायचे झाले तर सकाळी फिरण्याचा व्यायाम करणाऱ्यांचे घेता येईल. अनेकांना ही सवय आहे व करोनाच्या काळात आरोग्यासाठी ती आवश्यक सुद्धा आहे. या व्यायामामुळे शरीराच्या प्रतिकारशक्तीत वाढच होते, घट नाही. या बंदीच्या काळात योग्य अंतर ठेवून कुणी सकाळी हा व्यायाम करत असेल व त्याचा वयोगट संसर्गाची लागण होणारा नसेल तर त्याला फिरू देण्यास काहीच हरकत नव्हती, पण इथेही अधिकाऱ्यांचे बंदीप्रेम आडवे आले व त्यांनी नको त्या शिक्षा त्यांना भोगायला लावल्या. या शिक्षा आम्ही कशा देतो हे इतरांना कळावे म्हणून प्रसिद्धीची व्यवस्था केली गेली. हे वाईट होते. जगातील अनेक प्रगत देशांनी योग्य नियम पाळत होणाऱ्या या व्यायामाला सूट दिली पण उपराजधानीत, विदर्भात त्यावर नको त्या शिक्षेचा बडगा सर्वत्र उगारला गेलेला दिसला. हे बंदीप्रेम जोपासणाऱ्यांमध्ये आणखी एक वर्ग असतो. अधिकाराची अंमलबजावणी करताना त्याच्या डोक्यात नैतिक-अनैतिकतेच्या कल्पना घोळत असतात. मग हे वाईट ते चांगले अशी वर्गवारी ते स्वत:च करतात व निर्णय घेतात. बंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या. त्या लागू करण्यास विदर्भातील अनेक अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. कारण काय तर गर्दी वाढेल. या सवलती केव्हाही दिल्या तरी गर्दी वाढणार हे निश्चित आहे. राहिता राहिला प्रश्न करोनाचा तर तो आणखी बराच काळ आपल्यासोबत असणार आहे. त्याच्यापासून योग्य अंतर राखत, योग्य ती काळजी घेतच सर्वाना आपले दैनंदिन व्यवहार कधी ना कधी सुरू करावेच लागणार आहेत. या जाणिवेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाला बंदीप्रेमी नाही तर आणखी काय म्हणायचे? दैनंदिन व्यवहार ठप्प असल्यामुळे आज शासकीय कर्मचारी सोडले तर अनेकांच्या घरात आर्थिक खडखडाट सुरू झाला आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणारे अनेक मध्यमवर्गीय तर हे आणखी कितीकाळ चालेल या कल्पनेनेच भयभीत झाले आहेत. अशांना दिलासा देण्याचे सोडून प्रशासन अजूनही अधिकाराचेच आसूड उगारत बसणार तर त्याचे समर्थन तरी कसे करायचे? विदर्भातील नागपूर, अमरावती व अकोला वगळता इतर ठिकाणी ही साथ नियंत्रणात आहे. उपरोक्त तीन शहरात समूह संसर्गाचा फैलाव झालेला नाही. अशावेळी निर्बंध सैल करणेच शहाणपणाचे ठरते पण ती धमक दाखवायला प्रशासन तयार नाही. सरकारने प्रारंभीचे काही दिवस वगळता शेती क्षेत्रातील व्यवहाराला सवलत दिली. प्रशासनाच्या पातळीवर निर्णय घेताना यावरून अडवणूक होत राहिली. साधे जिनिंगचे उदाहरण घ्या. कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या या उद्योगाला प्रशासनाने नाहक त्रास दिला. अखेर नितीन गडकरींना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. विविध जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची प्रत्येक पोलीस राहुटीसमोर अडवणूक करण्यात आली. पैसे उकळण्यात आले. यातही गडकरींना लक्ष घालावे लागले. अधिकार अमर्याद गाजवण्याची संधी दीर्घकाळ मिळत गेली की बजबजपुरी माजते. नेमके तेच ठिकठिकाणी घडताना दिसले. शेवटी प्रशासन सुद्धा याच समाजव्यवस्थेचा एक भाग आहे. ती सुदृढ झाली तर प्रशासनाला आनंदच व्हायला हवा. प्रत्यक्षात ती अशक्त कशी करता येईल याचेच दर्शन अनेक बंदीप्रेमी अधिकाऱ्यांकडून घडले. हे किमान आतातरी थांबायला हवे. भविष्यात अर्थव्यवस्था सुरळीत होईपर्यंत अनेकांच्या पोटाला चिमटा बसतच राहणार आहे, प्रशासनाच्या नाही, हे या बंदीप्रेमींनी लक्षात घ्यायला हवे. devendra.gawande@expressindia.com
