देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com सा थरोग नियंत्रण कायदा आहे १८९७ चा. इंग्रजांच्या काळातला. त्याचा पहिला व्यापक वापर देशात झाला १९१८ साली. तेव्हा प्लेगच्या साथीने थैमान घातले होते. नंतर या कायद्याची फारशी गरज पडली नाही. त्यामुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या या तीन पानाच्या कायद्यात काळानुरूप सुधारणा कराव्यात असे कोणत्याही सरकारांना वाटले नाही. शंभर वर्षांपूर्वी आली तशी साथ आता येऊच शकत नाही यावर साऱ्यांचा कमालीचा विश्वास. त्याला तडा गेला करोनामुळे. आता हाच जुनाट कायदा वापरून व त्याचीच पुनरावृत्ती असलेल्या आपत्ती निवारण कायद्याचा आधार घेत सरकार या साथीशी दोन हात करत आहे. त्यावर कुणाचा आक्षेप नाही; पण आजच्या बदललेल्या समाजव्यवस्थेत या जुनाट कायद्यातील कलमांचा जसाच्या तसा वापर योग्य आहे का? १९१८ची सामाजिक स्थिती, कुटुंबव्यवस्था, रोजगाराच्या संधी, वाहतूक, वर्दळ व आताच्या स्थितीत जमीन आसमानचा फरक आहे. या कायद्याचा धाक दाखवून तेव्हा लोकांना घरात डांबून ठेवणे सहज शक्य होते. तेव्हा लोकसंख्याही कमी होती. आता चित्र पूर्ण पालटले आहे. त्यामुळे आजच्या परिप्रेक्ष्यात या कायद्याचा विचार करून निर्णय घेणे केव्हाही हिताचे ठरले असते. येथील महापालिका आयुक्तांना कदाचित हा सुधारणावादी विचार मान्य नसावा. त्यांनी ही साथ नियंत्रित आणण्याच्या नावावर प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित करताना सामान्य नागरिकांची कशी गळचेपी करता येईल याकडेच लक्ष दिले की काय, अशी शंका येते. रुग्ण सापडल्यावर क्षेत्र प्रतिबंधित करण्यास कोणाची ना नाही. पण, पंधरवडा उलटून नवा रुग्ण मिळत नसेल, तर त्या क्षेत्राला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा ही प्रत्येकाची माफक अपेक्षा असते. नेमके येथेच मुंढेंचा दुराग्रह ठसठशीतपणे दिसून येतो. संसर्गाची भीती दाखवत नागरिकांना दीर्घकाळ कोंडून कसे ठेवता येईल, याकडेच त्यांचा कल राहिला आहे. ही क्षेत्रे प्रतिबंधित घोषित करणे व मोकळी करण्याच्या त्यांच्या निर्णयात अजिबात एकवाक्यता नाही. कुठे १० तर कुठे १४ तर कुठे १९. आणि काही ठिकाणी तर महिना लोटला तरी ते नागरिकांची सुटका करायला तयार नाहीत. अनेक क्षेत्रात तर रुग्ण न मिळून पंधरवडा लोटला तरी वेगवेगळी कारणे देत प्रतिबंध कायम ठेवत नागरिकांची कोंडी केली जात आहे. याला मनमानी नाही तर काय म्हणायचे? जिथे रुग्ण नाहीत तिथे बऱ्या झालेल्या रुग्णाचे गृहविलगीकरण पूर्ण व्हायचे आहे अशी कारणे देत बंदी कायम ठेवली जात आहे. मग हाच निकष दहा दिवसात बंदी उठलेल्या क्षेत्रासाठी लागू का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उरतो. साहजिकच त्याचे उत्तर कुणी देत नाही. आता या अन्यायाच्या विरोधात लोक रस्त्यावर यायला लागले. आंदोलने झडू लागली. काँग्रेसचे आमदार ठाकरे व प्रफुल्ल गुडधेंनी त्यात पुढाकार घेतला. तरीही आयुक्तांकडून कोणतेही समर्पक स्पष्टीकरण दिले जात नाही. आपण जनतेच्या भल्यासाठी काम करतो. सारी व्यवस्था बाजूला सारत थेट जनतेशी संवाद साधतो असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे या आक्रोशाची साधी दखलही घ्यायची नाही, याला अहंकार नाही तर काय म्हणायचे? आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांना बाजूला सारत थेट जनतेत जाऊन ही बंदीवाढ कशासाठी केली हे सांगण्याची हिंमत आयुक्तांनी दाखवायला हवी. एकीकडे जनतेला उत्तरदायित्वाची भाषा शिकवायची व दुसरीकडे कक्षाच्या बाहेरच पडायचे नाही यात कार्यशैलीतील दुटप्पीपणा तेवढा दिसतो, दुसरे काही नाही. या प्रतिबंधित क्षेत्रात खासगी तसेच सरकारी नोकरीत असलेले शेकडो लोक अडकून पडले आहेत. सरकारी नोकरांना किमान रजा सवलत मिळते पण खासगी नोकऱ्यांवरच गदा आली आहे. अनेकांची आस्थापने सुरू होऊनही त्यांना जाता येत नाही. अशांच्या नोकरीची हमी पालिका आयुक्त घ्यायला तयार आहेत का? जे रोज थोडीफार कमाई करून पोट भरतात त्यांचे तर हाल बघवत नाही. अत्यावश्यक वस्तू भेटल्या म्हणजे जगणे सुकर होते हा शुद्ध सरकारी बावळटपणा आहे, याचे भान गरिबी जोखलेल्या अधिकाऱ्यांना येऊ नये हे अतिच झाले. संस्थात्मक विलगीकरणाच्या नावावर सुद्धा सामान्यांना असाच छळ सहन करावा लागत आहे. या केंद्रातील दुरवस्थेच्या बातम्या रोज प्रकाशित होतात पण त्यात सुधारणा होत नाही. एकदाचे रुग्ण होणे परवडले, कारण दहा दिवसांच्या उपचारानंतर थेट घरी जाता येते पण विलगीकरण नको. कारण तिथे १४ ते २८ दिवस डांबून ठेवलेल्या स्थितीत राहावे लागते अशी नागरिकांची भावना झाली आहे. उपराजधानीचा विचार केला तर येथे राजकीयदृष्टय़ा भाजपचे वर्चस्व आहे. दुर्दैवाने नागरिकांना होणाऱ्या या त्रासाच्या मुद्यावर हा पक्ष व त्यांचे नेते शांत बसले आहेत. आमदार कृष्णा खोपडे थोडीफार पत्रकबाजी करून चर्चेत राहतात पण इतर आमदार कुठे आहेत हे कुणालाच ठाऊक नाही. राज्यात विरोधकांची सत्ता आहे, त्यामुळे बोलून काय उपयोग अशी मानसिकता हे आमदार जोपासत असतील तर ती मतदारांशी केलेली प्रतारणा आहे. आयुक्त ऐको अथवा न ऐको, आवाज उठवणे आपले कर्तव्य आहे हेच ही मंडळी विसरून गेलेली दिसते. ठाकरे व गुडधेंचा अपवाद वगळता काँग्रेसमध्येही तशी शांतताच आहे. खरे तर अशा संकटाच्या काळात पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी पुढाकार घेत प्रशासनाची सारी सूत्रे हलवायला हवी होती पण तेही हतबल झाल्यासारखे दिसतात. रुग्णसंख्या कमी, मृत्यूसंख्या कमी, रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाण देशात सर्वात चांगले अशी अनुकूल स्थिती असताना सुद्धा लाल क्षेत्रात या शहराचा समावेश होणे हा प्रकारच दुर्दैवी होता. करोनावर नियंत्रण मिळवण्यात मुंढेंसोबतच संपूर्ण प्रशासनाचे तसेच पोलीस विभागाचे प्रयत्न यशस्वी ठरले. हे सांघिक यश आहे. त्याबद्दल सर्वानी प्रशासनाचे अभिनंदन करायला हवे,पण त्यातलेच एक असलेले मुंढे जर दुराग्रहापोटी चुकत असतील तर त्यांना त्यांच्या चुकीची जाणीवही करून द्यायला हवी. हे काम राज्यकर्त्यांचे. राऊत तेही पार पाडताना दिसले नाहीत. शेवटी प्रशासन असो वा लोकशाहीतील व्यवस्था, कुणाच्या एकाच्या विचाराने चालवली जाणे नेहमीच घातक ठरत आले आहे. सर्वाशी सल्लामसलत करूनच हा गाडा पुढे रेटणे केव्हाही हिताचे असते असा आजवरचा अनुभव आहे. याचा विचार सुज्ञ म्हणवून घेणारे राज्यकर्ते करत नसतील, मुंढेंचे वरिष्ठ करत नसतील तर साथरोगापेक्षा या दुराग्रहाच्या रोगाने बाळसे धरायला सुरुवात केली आहे असेच खेदाने म्हणावे लागते.
