देवेंद्र गावंडे : devendra.gawande@expressindia.com राज्यात सत्तेत असलेली शिवसेना सध्या विदर्भात चर्चेत आहे. दुर्दैव हे की हे चर्चेत राहणे विकासाच्या मुद्यावर नाही. या पक्ष्यातील स्थानिक नेत्यांची वाढती खंडणीखोरी हे त्यामागचे कारण आहे. हा पक्ष सत्तेत आला की विदर्भात अशी प्रकरणे वाढू लागतात हा आजवरचा अनुभव आहे. सध्या उपराजधानीत गाजत असलेले मंगेश कडवचे प्रकरण त्याच मालिकेतील सर्वोच्च टोक. पक्षात शहराची जबाबदारी सांभाळणारे कडव यांचे प्रताप येथे उद्धृत करण्याची गरज नाही. गेले दहा दिवस त्याने माध्यमांची जागा व्यापलेलीच आहे. त्याआधी युवा सेनेच्या दोघांना अशाच प्रकरणात अटक झाली होती. त्यांच्याही आधी वाळू तस्करी करणाऱ्या एका पदाधिकाऱ्याला पकडले गेले होते. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या प्रकरणांची संख्या विदर्भात दिवसेंदिवस वाढतच आहे व हे सारे सेनेशी संबंधित आहे. नेमकी याच पक्षाच्या वाटय़ाला ही बदनामी का येते, या प्रश्नाच्या उत्तरात शिरले की सेनेच्या विदर्भातील अपयशाची कारणे ठसठशीतपणे समोर येतात. विदर्भात सेनेची स्थापना झाली १९ नोव्हेंबर १९७८ ला आणि तीही सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या अमरावतीत. मराठी माणूस हा आकर्षणाचा मुद्दा वाटल्याने या कार्यक्रमाला शिवाजीराव पटवर्धन व बाळासाहेब मराठे आवर्जून उपस्थित होते. अचलपूरशी कौटुंबिक नाते असल्याने बाळ ठाकरेंचे अमरावतीवर प्रेम होतेच. स्थापनेनंतर हा पक्ष विदर्भात फार गतीने फोफावेल ही अपेक्षा प्रारंभी फोल ठरली. वऱ्हाडात वरुडला झालेली दंगल व बऱ्याच कालावधीनंतर पूर्व विदर्भात रिडल्सवरून झालेल्या दंगलीमुळे सेनेच्या वाढीला वेग मिळाला. खरे तर सेनेची भूमिका जातीपातीच्या राजकारणाला थारा न देणारी. त्यामुळे अठरा पगड जातींचा समावेश असलेल्या विदर्भात ती लवकर मूळ धरेल असा अंदाज तेव्हा सर्वानी बांधला. मराठय़ांना शह देण्यासाठी ओबीसी कार्ड खेळण्याची चतुराईसुद्धा सेनेने भाजपच्या आधी दाखवलेली. विदर्भात ओबीसींची संख्याही भरपूर. शिवाय हिंदीच्या जाचामुळे पिचलेला मराठी तरुण हे सुद्धा सेनेचे लक्ष्य होतेच. एवढी अनुकूल स्थिती असूनही सेनेला विदर्भात वाढता आले नाही व आज त्या पक्षाची अवस्था खंडणीखोरांचा पक्ष अशी झाली आहे. मधल्या स्थित्यंतराच्या काळात सेनेत नव्या दमाचे तरुण सहभागी झाले नाहीत,असेही नाही. अनेक वैदर्भीय नेते या पक्षाच्या मुशीतून तयार झाले, पण दीर्घकाळ टिकले नाहीत. त्यांना टिकवून ठेवणे सेनेला जमले नाही. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे काँग्रेसचे खासदार बाळा धानोरकर! हे न जमण्याचे एकमेव कारण सेनेच्या विदर्भाविषयीच्या वसाहतवादी दृष्टिकोनात दडले आहे. स्वतंत्र विदर्भाला विरोध व विदर्भ विकासाला प्राधान्य अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या सेनेने विदर्भाकडे कायम सावत्र भूमिकेतून बघितले. या काळात सेनेच्या बळावर जे नेते विदर्भात उदयाला आले त्यांना मुंबईत कधी महत्त्व देण्यात आले नाही. संघटनात्मक विस्तार करताना सेनेचा विश्वास या नेत्यापेक्षा त्यांनी नेमलेल्या संपर्क प्रमुखांवर जास्त राहिला. संघटनात्मक रचनेत या प्रमुखाचे महत्त्व मान्य केले तरी या पदावर असणारा नेता तेवढी राजकीय जाण असलेला तरी असावा, या तत्त्वाकडे सेनेने कायम दुर्लक्ष केले. प्रारंभी पक्षवाढीसाठी विदर्भात सुधीर जोशी, दत्ता नलावडे अशी दिग्गज माणसे या पदावर नेमली गेली. त्यामुळे विदर्भाबाबत निर्णय घेताना या नेत्यांच्या शब्दाला महत्त्व देण्यात कुणाचीही हरकत नसायची. नंतर या संपर्कप्रमुख पदाचा दर्जा घसरत गेला. इतका की मुंबईच्या स्थानिक लोकाधिकार समितीत पदाधिकारी असलेला एखादा कारकूनही विदर्भात प्रमुख म्हणून नेमला जाऊ लागला. त्यामुळे स्थानिक नेते या प्रमुखाला जुमेनासे झाले. या वादातून अनेकांनी बाहेरचा रस्ता धरला. यापैकी अनेक आज दुसऱ्या पक्षात स्थिरावले आहेत. ही घसरण सेना नेतृत्वाच्या लक्षात आली नाही असा निष्कर्ष काढणे भाबडेपणा ठरेल. तरीही त्यांनी यापासून बोध घेतला नाही. नाही म्हणायला ही घसरण थांबवण्यासाठी सेनेने अनेक प्रयोग केले. दिवाकर रावतेंना येथे आणले. त्यांनी अनेक दिंडय़ा, यात्रा, मोर्चे काढले, पण सेनेची विस्कटलेली घडी काही नीट बसू शकली नाही. त्यामुळे माहोल सेनेचा व विजय भाजपचा असेच चित्र अनेक ठिकाणी दिसत राहिले. राजकीय कुवत नसलेले संपर्कप्रमुख केवळ मिरवण्यासाठी येत राहिले व त्यांना खूष केले की झाले, अशी मनोवृत्ती स्थानिक नेते व पदाधिकाऱ्यांमध्ये विकसित होत राहिली. त्याचा अचूक फायदा उचलला तो खंडणीखोरांनी. इतर कोणत्याही पक्षात प्रवेश करून शिस्त पाळण्यापेक्षा वाटेल ते करायला मोकळीक असलेली सेना केव्हाही चांगली असा समज सर्वत्र दृढ झाला व गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे अनेकजण सेनेकडे वळले. याचा अर्थ पैसे खाणारे सर्व सेनेतच आहेत असाही नाही, पण फुटकळ वसुली करत पद मिळवणारे सेनेत भरपूर आहेत. कोळसा, वाळू, दारूतस्करी असो वा पैसे उकळता येईल असे कोणतेही प्रकरण असो, त्यात सेनेत असलेल्यांचा सहभाग दिसत राहिला. यापैकी अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले, पण सेनेच्या नेतृत्वाकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच करण्यात आले. अपवाद फक्त आताच्या कडव प्रकरणाचा. यात सेनेने तातडीने कारवाई केली व सेनेचे संपर्कप्रमुख गजानन कीर्तीकर यावर व्यक्त झाले. अर्थात, त्यांनीही सेनेत मोठय़ा संख्येने जमा झालेल्या हिंदी भाषिकांना दोष देत अप्रत्यक्षपणे नेतृत्वावरच खापर फोडले. विदर्भात अन्य ठिकाणी खंडणीखोरीत सुसाट सुटलेल्या या नरपुंगवांची साधी दखल सुद्धा सेनेने घेतली नाही. त्यामुळे काहीही केले तरी सेनेत कारवाई होत नाही असा विश्वास या खंडणीखोरांमध्ये आला व त्यांची मोठी गर्दी या पक्षात दिसू लागली. अभ्यासू, प्रामाणिक व जनतेच्या भल्यासाठी काम करणारे नेते व सेना यांचा संबंध दुरान्वयाने सुद्धा राहिला नाही. एकेकाळी सेनेचा संपूर्ण विदर्भात दबदबा होता. तेव्हा भाजप कुठेच नव्हता. सेनानेतृत्वाच्या हाराकिरीमुळे आज चित्र उलटे झाले आहे. यवतमाळ सोडले तर सेनेची इतरत्र उपस्थिती अगदीच नगण्य आहे. ८० टक्के समाजकारण व २० टक्के राजकारण या सूत्राचा पुनरुच्चार सेना वारंवार करते. विदर्भात असे सूत्र कधी मूळच धरू शकले नाही. विदर्भ विकासाचा मुद्दा वारंवार मांडणाऱ्या सेनेने यावर अभ्यासपूर्ण बोलतील अशा नेत्यांची फळी कधी तयार केली नाही. ज्यांच्यात क्षमता होती त्यांना संघटनेत व निवडणुकीत कधी समोर केले नाही. त्यामुळे अभ्यासू नेते व सेनेचा संबंध विदर्भात कधी दिसलाच नाही. हिंदुत्व व मराठी याच धाग्याला पकडून असलेल्या भाजपने याचा अचूक फायदा उचलत सेनेला खिळखिळे करून टाकले. आता युती तुटल्यावर तरी सेना विदर्भाकडे लक्ष देईल, ही आशा खंडणीखोरांच्या या वाढत्या कारवायांनी फोल ठरवली आहे. राज्यस्तरावरचा एक पक्ष एका मोठय़ा प्रदेशातच अस्तित्वहीन होणे याला चांगले लक्षण कसे समजायचे?
