देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com करोनासोबत जगण्याचा सराव हळूहळू लोक करू लागले असले तरी प्रत्येकाच्या मनातील या आजाराविषयीची भीती कायम आहे. टाळेबंदी उठायला हळूहळू सुरुवात झाली असली तरी विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर केव्हा येईल याविषयी सर्वाच्याच मनात साशंकता आहे. येणारा काळ आर्थिक अडचणीचा असेल याची जाणीव आता सर्वाना होते आहे. खासगी व सरकारी नोकरदार, सरकारी यंत्रणा, राज्यकर्ते या आर्थिक संकटाविषयी बोलू लागले आहेत. नियमित मिळणारा पगार होईल का? झाला तर तो पूर्ण मिळेल का यासारख्या प्रश्नांनी सर्वाना छळायला सुरुवात झाली आहे. अशा काळात काटकसरीला खूप महत्त्व येते. ही सवय प्रत्येकजण अंगी बाळगण्याचा प्रयत्न करू लागतो. अशा कठीण स्थितीत विदर्भातील राज्यकर्ते मात्र अपवाद ठरले आहेत. कोणतेही संकट असो, त्यात मलिदा कसा खाता येईल यासाठी या राजकारण्यांचे डोके सतत चालू असते. करोनाशी दोन हात करताना प्रशासकीय तसेच राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर जे निर्णय घेण्यात आले त्यात या खाऊ वृत्तीची चुणूक दिसते. थोडे खोलात जाऊन तपासले तर अगदी स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर सुद्धा या वृत्तीचा शिरकाव झालेला दिसून येतो. आता उपराजधानीचेच उदाहरण घेऊ या. येथे संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रे सुरू झाली तेव्हा त्यातील संशयितांच्या जेवणाचे कंत्राट सहाशे रुपये प्रतिव्यक्ती असे देण्यात आले. एवढी रक्कम मोजली म्हणजे जेवणही पंचतारांकित असणार असा कुणाचाही समज होईल. प्रत्यक्षात तशी स्थिती नव्हती. या साध्या शाकाहारी जेवणात पाण्याची एक बंद बाटली व एक गोड पदार्थाचा समावेश होता. अगदी मोठय़ा हॉटेलात सुद्धा जेवणाचा एवढा दर नाही. मात्र महसुली यंत्रणेने व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी हे चढय़ा दराचे भोजन अनेक दिवस या केंद्रांना पुरवले. संकटाचा काळ, त्यातही आणीबाणीची स्थिती, त्यामुळे या आकडय़ाकडे कुणाचे लक्षच गेले नाही. संकटात स्वार्थ कसा साधता येतो त्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. नंतर हीच केंद्रे महापालिकेकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे चढे दर बघून तेथील अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळली. त्यांनी बाटलीबंद पाणी व गोड पदार्थ कमी केले तरीही कंत्राटदार दर कमी करायला तयार नव्हता. दुसरीकडे त्यालाच काम द्या यासाठी राज्यकर्त्यांचा दबाव. अखेर तो झुगारून नवी निविदा काढण्यात आली. केवळ १६० रुपयात जेवण देण्याचा दर निश्चित झाला. यामुळे राज्यकर्त्यांच्या वर्तुळातील जगकल्याणाच्या गोष्टी करणाऱ्या निकटवर्तीयांनी बराच गोंधळ घातला. पालिका ऐकत नाही हे बघून तो थांबला. नंतर राधास्वामी सत्संगाने हेच जेवण फुकटात देण्याची तयारी दर्शवली. मग प्रश्न उरला तो जेवण केंद्रापर्यंत पोहचवण्याचा. त्यासाठी ६० रुपये दर निश्चित करण्यात आला व आता याच दराने सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होत आहे. सहाशेवरून एकदम साठ! विचार करा किती मलिदा लाटला गेला असेल यात. एकीकडे सरकारवरच दात कोरण्याची पाळी आली आहे अशी भाषणे द्यायची व दुसरीकडे जितके उखळ पांढरे करून घेता येईल तितके करून घ्यायचे, तेही संकटात! विदर्भात सुद्धा काही वेगळे चित्र नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी या जेवणाचा दर वेगवेगळा आहे. चंद्रपुरात दोनशे, अकोल्यात १८०, वाशीममध्ये ७५, वध्र्यात १०५ या दराने जेवण पुरवले जाते. संशयित असो रुग्ण, त्याला सात्विक आहारच द्यावा लागतो. अशा जेवणाचा दर चढा राहूच शकत नाही तरीही प्रत्येक शहरात हा दर बदललेला दिसतो. ठिकठिकाणी जेवण पुरवणारे हे लोक स्थानिक राजकारण्यांच्या जवळचे आहेत. तेच जेवण प्रत्येक जिल्ह्य़ात वेगवेगळ्या दराने कसे असा प्रश्न कुणालाच पडत नाही. कारण तो पडला की मग साऱ्यांचेच पितळ उघडे पडते. यासंदर्भात अमरावतीचे उदाहरण बोलके आहे. येथे फक्त ४० रुपये दराने जेवण पुरवले जाते. तेथील राज्यकर्त्यांनी या कंत्राटात अजिबात हस्तक्षेप केला नाही. मग हाच दर विदर्भातील इतर ठिकाणी का नाही? जिल्हा बदलला की धान्याचे दर बदलतात काय? यासारख्या प्रश्नात या कथित गैरव्यवहाराचे उत्तर दडले आहे. सध्या जीवनावश्यक बनलेल्या मुखपट्टय़ांच्या बाबतीत सुद्धा स्थानिक राजकारण्यांचे वारू असेच चौफेर उधळले आहेत. आजाराची सुरुवात झाल्यावर या पट्टय़ा बाजारात अगदी चढय़ा दराने विकल्या गेल्या. तरीही बहुतेकांनी त्या घेतल्या. नंतर हळूहळू त्याची मागणी थंडावली. याच काळात अनेक बचतगटांनी व आनंदवनसारख्या संस्थांनी अगदी स्वस्तात त्याची निर्मिती केली. हे सर्व झाल्यावर विदर्भातील अनेक पालिका व महापालिकांना जाग आली व त्याची घाऊक खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू झाला. मोठय़ा संख्येत माल खरेदी करायचा असेल तर त्याचा दर कमी होतो हे बाजाराचे तत्त्व. तरीही पालिकांनी दोन रुपयाची पट्टी १० व ११ रुपयांना खरेदी केली. चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती अशा सर्वच ठिकाणी ही खरेदी झाली. हे सर्व करणारे कोण? मालाचा पुरवठा करणारे कोण? त्यांचे राजकीय लागेबांधे काय? हे शोधायला गेले की सारी उत्तरे आपसूकच सापडतात. अगदी लाखो रुपये खर्चून या पट्टय़ांची खरेदी झाली. सॅनिटायझरच्या बाबतीतही हेच ठिकठिकाणी घडले. खरे तर या वस्तू मोफत देण्यासाठी अनेक संस्था तयार होत्या. तरीही नवे पुरवठादार शोधण्यात आले. सॅनिटायझरच्या संदर्भातील चंद्रपूरच्या एका कंत्राटदार कम् लोकप्रतिनिधीचा किस्सा तर वरताण ठरावा असा आहे. या महाशयांनी त्यांच्या निधीतून सहा लाख रुपये यासाठी देण्याचे जाहीर केले. तसे पत्र आरोग्य खात्याला दिले व सोबत एवढय़ाच पैशाचे सॅनिटायझर खरेदी केल्याची देयके सुद्धा सादर केली व ती मंजूर करा असा आग्रह धरला. अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर निविदा काढण्यात आली. ती त्यांच्या माणसाला मिळालीच नाही. त्यामुळे त्यांचा संताप नंतर बराच काळ अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागला. सध्याच्या संकटाच्या काळात आजूबाजूला घडणारी ही उदाहरणे अस्वस्थ करणारी आहेत. सामान्यांना काटकसरीचा उपदेश देणाऱ्या या राजकारण्यांना काहीही पडलेले नाही. त्यांना केवळ कुठून काय काढता येऊ शकते एवढेच कळत असते. हे केवळ करोनाच्या काळात घडते असेही नाही. कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती आली अथवा आजाराची साथ आली की प्रशासन व राज्यकर्त्यांच्या पातळीवर हेच घडते. संकटाच्या काळात हात कसे धुवून घेता येईल याचाच विचार यापैकी बहुतेकांच्या मनात असतो. सामान्य लोक एकीकडे भयभीत असताना व मृत्यूचे तांडव सुरू असताना स्वत:चे खिसे भरण्याची ही वृत्ती अतिशय घातक आहे.
