देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com धरण कुठलेही असो, यथावकाश त्याचे रूपांतर पर्यटनस्थळात होतच असते. विदर्भातील अशा मानाच्या स्थळाच्या पंगतीत आता गोसेखुर्दचाही समावेश करायला हवा. दु:ख याचेच की हे धरणच अजून पूर्णत्वास आलेले नाही. तरीही तेथे पर्यटकांचा राबता असतोच व आता तर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येऊन गेलेत. अर्थात, ते पर्यटनासाठी नाही तर पाहणीसाठी आले होते. यातून विदर्भाला काय मिळाले तर आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ. अशा वाढीचा विक्रम नोंदवणारे हे कदाचित राज्यातले एकमेव धरण असावे. भविष्यात कुणी विदर्भाचा इतिहास लिहिलाच तर या धरणाच्या अपूर्णतेवर त्याला बरीच पाने खर्ची करावी लागतील. पूर्व विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या धरणामागील विघ्ने काही केले तरी संपायला तयार नाहीत. विदर्भातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्याचे अपयश दाखवणारे एकमेव उदाहरण म्हणून याकडे कायम बघितले जाईल. धरणाची पायाभरणी करणारे राजीव गांधी कधीचेच हे जग सोडून गेले. धरण हवेच असा आग्रह धरणारे विलास मुत्तेमवार राजकारणातून जवळजवळ निवृत्त झालेत. त्यामुळे सिंचन होईल, आपली शेती सुजलाम सुफलाम होईल अशी आशा बाळगणारी शेतकऱ्यांची एक पिढी संपली व दुसऱ्या पिढीने शेतीची सूत्रे हाती घेतली. ज्यांना या धरणामुळे पुनर्वसनासारख्या कठीण प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागले त्याही शेतकऱ्यांची एक पिढी न्यायाच्या प्रतीक्षेत संपली. या ठिकाणाला भेट देणारे अनेक मुख्यमंत्री पदावर आले व गेले. यापैकी कैकांनी पूर्णत्वाची नुसती आश्वासने दिली तर काहींनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. तरीही धरणाचे काम सुरूच आहे. काही गोष्टींना अपूर्णतेचा शाप असतो. गोसेखुर्द हे त्यातलेच एक म्हणावे लागेल. आता हे धरण ३७ वर्षांचे होत आले आहे. म्हणजे तारुण्य उलटून त्याचा वार्धक्याकडे प्रवास सुरू झाला आहे. या काळात त्याने साडेतीनशे कोटीवरून साडेअठरा हजार कोटीवर झेप घेतली. हा वाढलेला खर्च जातोय कुणाच्या खिशातून तर जनतेच्या. तरीही सरकार व राज्यकर्ता नावाच्या निबर यंत्रणेला त्याचे काही सोयरसुतक नाही. हा प्रकल्प या वर्षांत पूर्ण होणार असे प्रतिज्ञापत्र मागील सरकारने तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात सादर केले होते. आता नव्या सरकारने आणखी तीन वर्षे वाट बघा असे सांगून वेळ मारून नेली. जवळजवळ चार दशकाच्या या दीर्घ कालखंडात चार सुधारित प्रशासकीय मान्यता अनुभवणाऱ्या या धरणाने अनेक चढउतार अनुभवले. कधी काम ठप्प, कधी निधीतील दिरंगाई, कधी पोकळ आश्वासने तर कधी भ्रष्टाचार. यावर वेळोवेळी सांगोपांग चर्चा होत राहिली. याच काळात याला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा द्यायचा की नाही यावरून वाद रंगले. अखेर भाजप सरकारच्या काळात एकदाचा त्यावर पडदा पडला. मग केंद्र व राज्याची जबाबदारी झालेल्या या प्रकल्पाचे काम लवकर पूर्ण होईल, ही आशा पल्लवित झाली व काही दिवसातच मावळली. आपल्याकडे विकासकामांच्या निर्मितीत सत्ताबदल हा कायम अडथळा ठरत आला आहे. सध्या हाच अनुभव हे धरण घेत आहे. येथे मुख्यमंत्र्यांनी जरी भेट दिली असली तरी सध्याच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर हा विषय नाही. त्यामुळे गरज दोन हजार कोटीची असताना वर्षांला मिळत आहेत पाचशे कोटी. हे असेच सुरू राहिले तर लवकरच पाचव्या प्रशासकीय मान्यतेची वेळ येईल. हे असे का होते, याचे उत्तर विदर्भातील राज्यकर्त्यांच्या बेकीत दडले आहे. चला, हे धरण पूर्ण करण्यासाठी एकरकमी निधी हवा म्हणून सरकारवर सर्वपक्षीय दबाव टाकू असे एकाही नेत्याला वाटत नाही. यात सत्ताधारी व विरोधक दोघेही आलेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली होती. नियमित बैठका, आढावा यांना वेग आला होता. आता हे सारे थंडय़ाबस्त्यात गेले आहे. मुख्यमंत्री आले पण त्यांनी निधी देतो असे म्हणण्याऐवजी मुदतवाढच मागितली. कारण काय तर करोनामुळे उद्भवलेले आर्थिक संकट. सध्या साऱ्याच राज्यकर्त्यांना करोना या पातळीवर आधार वाटू लागला आहे. एखादे काम टाळायचे असेल तर या आजाराचा उल्लेख केला तरी पुरेसे ठरते. ठाकरेंच्या या भेटीच्या काही दिवस अगोदरच या प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या महामंडळातील अनेकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तडकाफडकी पदभार काढून घेतले गेले. धरणाचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी हे घडले असेल तर आनंदच मानायला हवा. तेवढाच निराशेच्या वातावरणात आशेचा सूर! या प्रकल्पाने सर्वाधिक आनंद दिला, सुखी, समाधानी व धनवान बनवले ते कंत्राटदारांना. यात विदर्भ व विदर्भाच्या बाहेरचे आले. हा प्रकल्प पूर्णच होऊ नये असे कुणाला वाटत असेल तर या कंत्राटदारांना. गोसेखुर्दने या व्यवसायिकांची एक पिढीच घडवली. कोणतेही विकासकाम म्हटले की त्यात भ्रष्टाचार होतो हे ओघाने आलेच. पण येथे भ्रष्टाचाराच्या विटाच रचल्या गेल्या. त्यामुळे धरण पूर्ण झाले पण त्याच्या कालव्यांचा विस्तार रखडला. यात इतके गैरव्यवहार झाले की त्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाणाऱ्यांना ट्रंकांनी कागदे भरून न्यावी लागली. तरी आजवर फक्त अकरा गुन्हे नोंदले गेले. कारवाई मात्र अधिकारी वगळता कुणावर झाली नाही. न्यायालयाने सांगून सुद्धा अस्तरीकरणाचे काम पुन्हा करण्यास व झालेली चूक दुरुस्त करण्यास नकार देणारे बहाद्दर कंत्राटदार यानिमित्ताने बघता आले. इतकी मुजोरी केवळ गडगंज पैशातूनच येते. हा पैसा या प्रकल्पानेच या साऱ्यांना दिला. हे का घडले याचे उत्तर राज्यकर्त्यांच्या यातल्या कमाईच्या सहभागात दडले आहे. गेल्या चार दशकात विदर्भातील अनेक नेत्यांना निवडणुका लढण्यासाठी याच गोसेखुर्दने आधार दिला. कंत्राटदार व नेते यांची युती राज्याला नवी नाही. मात्र यातून या प्रकल्पाचा बोजवारा उडाला. सर्वपक्षीय नेतेच पाठीशी आहेत म्हटल्यावर कंत्राटदार कशाला घाबरणार? त्यामुळेच बैलबंडीभर पुरावे असूनही कुणाचे काहीच वाकडे होऊ शकले नाही. अजूनही ही खाण्याची परंपरा संपुष्टात आलेली नाही. बोगस काम करा, ओरड होऊ द्या. पुन्हा नव्याने काम मिळेल याची जणू हमीच या प्रकल्पाने या युतीला दिली. त्यामुळे शेतीला नाही पण या कंत्राटदार व नेत्यांना मात्र भाग्याचे दिवस आले. त्यातले अनेक कंत्राटदार तर राजकारणात आले व नेते झाले. जे आले नाही त्यांनी सात पिढय़ा बसून खातील एवढी कमाई करून घेतली. कोणत्याही मोठय़ा प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली की तो शाप की वरदान यावर मंथन घडते. विस्थापन व पुनर्वसन याभोवती ते फिरणारे असते. याही प्रकल्पाच्या वेळी ते झाले. मात्र गोसेखुर्दचे वैशिष्टय़ असे की तो एकाचवेळी अनेकांना शाप, तर काही निवडकांना वरदान देणारा ठरला. तो पूर्ण केव्हा होईल हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवून!
